राज्यातील सर्व विद्यापीठांना एकसमान परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी 1 जून रोजी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घ्यावा असे निर्देश जारी केले आहेत.

Maharashtra News

मुंबई : राज्यातील सर्व विद्यापीठांना एकसमान परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशा द्या, अशी विनंती करणार्‍या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयानं दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा हा रास्त असला तरी हा निर्णय राज्य सरकारनंच घ्यायला हवा असं स्पष्ट करत तूर्तास या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मात्र  राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग संचालक तसेच उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी 1 जून रोजी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घ्यावा असे निर्देश जारी केले आहेत.

राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत सर्व विद्यापीठांनी एक समान परीक्षा पद्धत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करून विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी बालूशा क्लायंट आणि पुण्याचे सामाजीक कार्यकर्ते विजय यादव यांच्यावतीने अ‍ॅड उद‍य वारूंजीकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या समोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा पध्दतीला जोरदार आक्षेप घेतला. विद्यापीठं आपापल्या पध्दतीनं या परीक्षा घेत आहे. काही विद्यापीठ ऑनलाईन - ऑफलाईन परीक्षा पध्दतीचा वापर करता. त्यात एमसीक्यू  अथवा पारंपारीक दिर्घ उत्तरांच्या प्रश्‍नांचा समावेध असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही, याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधताना सर्व विद्यापीठांना एक समान परीक्षा पद्धती बरोबरच परीक्षेच्या वार्षिक दैनंदिनी पध्दतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं केली गेली.त्याची न्यायालयाने दखल घेतली.

मात्र हा प्रश्‍न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्यानं तो त्यांनीच सोडवला पाहिजे असं मत व्यक्त केल. तेव्हा आधी राज्य सरकारकडे आपलं म्हणणं मांडा, आणि जर तिथ समाधान नाही झालं तर न्यायालयात या असे निर्देश देत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग संचालक तसेच उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांना 1 जून रोजी याचिकाकर्त्यांशी बैठक घेऊन त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.