15 टक्के फी माफीच्या विरोधात मेस्टा संस्थाचालक संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

सरकारने शासन निर्णयानंतर फी संदर्भतला अध्यादेश काढून संभ्रम दूर करावा, पालक संघटनांची मागणी. तर 15 टक्के फी माफीच्या विरोधात मेस्टा संस्थाचालक संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोना काळात खाजगी शाळेच्या फी मध्ये 15 टक्के फी कमी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी होते? हे बघावे लागणार आहे. हा शासन निर्णय जाहीर करताच त्याला मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी आसोशिएशन) या खाजगी इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालक संघटनेने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे 

जे पालक पूर्ण शाळेची फी भरू शकतात त्यांनाही 15 टक्के फी माफ का? 
जे पालक पूर्ण शाळेची फी भरू शकतात त्यांना सुद्धा 15 टक्के फी माफ का? जे विद्यार्थी पालक आर्थिक स्थिती बिकट आहे अशासाठी 25 टक्के फी अनेक शाळांनी कमी केली असताना या निर्णयामुळे शाळांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे नुसताच खाजगी शाळांच्या फी मध्ये पंधरा टक्के कपात बाबत निर्णय जाहीर न करता त्याबाबत तातडीने अध्यादेश काढावा आणि पालकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, असं पालक संघटनांचे म्हणणे आहे

यावर्षीतरी फी कपातीची अंमलबजावणी करा..
मे 2020, मध्ये सुद्धा शाळेने फी वाढवू नये या बाबत शासन निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी राज्यात होऊ शकली नाही आणि शाळांच्या सस्थाचालकांनी न्यायालयात जाऊन याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या वर्षी तरी शिक्षण विभागाने मागील वर्षीचा धडा घेऊन महामारीच्या काळात असाधारण परिस्थिती लक्षात घेऊन फी कपातीबाबत अध्यादेश काढावा व त्याची अंमलबजावणी सुद्धा राज्यातील सर्व खाजगी शाळांमध्ये करावी. तरच पालकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल, असं मत पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नोंदवलं आहे.

अजून खाजगी शाळांना आरटीईचे पैसे शासनाकडून मिळालेले नाहीत. त्यात सरसकट 15 टक्के फी कपात होत असताना शाळा चालवणार कशा? असा प्रश्न संस्थाचालकासमोर असल्याच म्हणणं मेस्टा संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी मांडले. तर, फी रेगुलेशन अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून अशा परिस्थितीमध्ये फी कपातीचा अधिकार शिक्षण विभागाला आहे. मात्र, त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढणे गरजेचे आहे, अन्यथा मागील वर्षी सारखे पुन्हा एकदा न्यायालयात हे प्रकरण जाऊ शकते, असं मत नवी मुंबई पालक संघटनेचे सुनील चौधरी यांनी मांडलं.