India Education : भारतीय शिक्षणाची खरी स्थिती काय? यूनेस्कोसह 5 प्रमुख अहवाल काय सांगतात?

India Education Report : शाळेत गेल्यानंतर मुलं प्रत्यक्षात काय शिकतात, त्यांची मूलभूत वाचन-गणिताची क्षमता किती आहे आणि माध्यमिक व उच्च शिक्षणापर्यंत किती विद्यार्थी पोहोचतात, हे महत्त्वाचं आहे. 

India Education Report

Source : abp majha

नवी दिल्ली : देशात एकीकडे नीट पेपरफुटीवरून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं असताना भारतीय शिक्षणाची सद्यस्थिती काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेबाबत एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसतो. देशात शाळेत दाखल होणाऱ्या मुलांची संख्या आणि शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, मात्र शाळेत गेल्यानंतर मुलं प्रत्यक्षात काय शिकतात, त्यांची मूलभूत वाचन-गणिताची क्षमता किती आहे आणि माध्यमिक व उच्च शिक्षणापर्यंत किती विद्यार्थी पोहोचतात, याबाबत अजूनही मोठी आव्हाने आहेत.

भारतीय शिक्षणाचे वेगवेगळे अहवाल वेगवेगळ्या बाजू दाखवतात. UDISE+ शिक्षणव्यवस्थेची व्याप्ती आणि पायाभूत सुविधा सांगते, ASER मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाकडे पाहतो. UNESCO GEM जागतिक आणि SDG 4च्या संदर्भात शिक्षणाची प्रगती तपासतो. NITI Aayog राज्यनिहाय SDG कामगिरी मोजतो, तर जागतिक बँक ही  Learning Poverty सारख्या संकल्पनांद्वारे शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे आर्थिक आणि मानवी भांडवलावर होणारे परिणाम अधोरेखित करतो.

1. UNESCO GEM Report : शाळेत जाणं पुरेसं नाही, शिकणं महत्त्वाचं

UNESCOचा Global Education Monitoring Report भारताला शिक्षणात जगात अमुक क्रमांक देणारा पारंपरिक अहवाल नाही. तो शाश्वत विकासाच्या सर्वसमावेशक, समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या उद्दिष्टाच्या दिशेने जगाची आणि देशांची प्रगती तपासतो.

GEM Report चा सर्वात महत्त्वाचा संदेश असा आहे की शिक्षणाची उपलब्धता वाढणे आणि त्यातून प्रत्यक्षात मिळणारा परिणाम सुधारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जगभरात मोठ्या संख्येने मुलं शाळेत जात असली तरी सर्व मुलांना मूलभूत कौशल्ये मिळत नाहीत. 2026 च्या GEM monitoringनुसार जगभरात अजूनही 273 दशलक्ष मुले शाळेबाहेर आहेत.

भारताच्या संदर्भात याचा अर्थ असा की शाळेतील उपस्थितीमध्ये झालेली प्रगती ही सकारात्मक आहे. पण आता पुढचा टप्पा म्हणजे प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळवून देणे. UNESCOच्या भारत-केंद्रित 2024 State of Education Report नेही सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सांस्कृतिक व कलाशिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे

2. ASER : मुलं शाळेत आहेत, पण त्यांना वाचता आणि गणित येतं का?

भारताच्या शालेय शिक्षणातील निष्पती समजून घेण्यासाठी ASER अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे. ASERचा दृष्टिकोन साधा आहे, मुलं शाळेत जात आहेत का? याबरोबरच मुलांना त्यांच्या वयानुसार आणि इयत्तेनुसार मूलभूत वाचन आणि गणिताची कौशल्ये येतात का? यामुळे भारताच्या शिक्षणातील मूळ समस्या स्पष्ट होते. शाळेत उपस्थिती वाढली असली तरी शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे हे मोठे आव्हान आहे.

म्हणजेच, केवळ शाळांची संख्या, उपस्थिती पाहून भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेचे पूर्ण चित्र समजत नाही. मुलाला इयत्ता 5 मध्ये असून इयत्ता 2च्या पातळीचा मजकूर वाचता येतो का, साधी वजाबाकी करता येते का, हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे अधिक मूलभूत मोजमाप आहे.

3. UDISE+ : भारताची शाळा व्यवस्था किती मोठी आहे?

UDISE+ हा भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचा शालेय शिक्षणाचा अधिकृत डेटा सिस्टम आहे. यात शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक आणि विविध पायाभूत सुविधांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणातील माहितीचा समावेश होतो. सरकारने 2023-24चा UDISE+ अहवाल उपलब्ध करून दिला आहे

UDISE+मुळे भारताच्या शालेय शिक्षणाची व्याप्ती, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी-शिक्षक परिस्थिती आणि शाळांच्या उपलब्धतेचे चित्र समोर येते. मात्र, UDISE+ आणि ASERचा उद्देश वेगळा आहे.

शिक्षणव्यवस्था किती मोठी आहे आणि तिची रचना कशी आहे? यावर UDISE+ अहवाल अवलंबून आहे तर, या व्यवस्थेत शिकणाऱ्या मुलांना प्रत्यक्षात किती येतं? असा प्रश्न असर अहवालात विचारला जातो. त्यामुळे दोन्ही डेटाकडे एकत्रितपणे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

4. NITI Aayog : भारतातील सर्व राज्यांची शिक्षणाची स्थिती सारखी नाही

SDG India Index 2023-24 मध्ये NITI Aayogने SDG Goal 4 म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी 12 राष्ट्रीय स्तरावरील निर्देशांक वापरले आहेत. या निर्देशांकात राज्यांमध्ये मोठी तफावत दिसते. Goal 4 मध्ये राज्यांचे स्कोअर 32 ते 82, तर केंद्रशासित प्रदेशांचे स्कोअर 53 ते 85 या श्रेणीत होते. राज्यांमध्ये केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्ली आघाडीवर होते. 11 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेश 'Front Runners' श्रेणीत होते, तर 6 राज्ये 'Aspirants' श्रेणीत होती.

याचा अर्थ भारतासाठी एकच राष्ट्रीय शिक्षणचित्र मांडणे योग्य नाही. केरळ, दिल्ली किंवा इतर चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रदेशांची स्थिती आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्यांची स्थिती यामध्ये मोठा फरक असू शकतो. त्यामुळे भारताच्या शिक्षणातील एक मोठे आव्हान म्हणजे राज्यांमधील आणि राज्यांतर्गत शैक्षणिक विषमता.

5. World Bank : 'Learning Poverty' हा सर्वात महत्त्वाचा इशारा

World Bank आणि UNESCO Institute for Statistics यांनी विकसित केलेल्या Learning Poverty या संकल्पनेनुसार, प्राथमिक शिक्षणाच्या अखेरीस एखाद्या मुलाला साधा मजकूर वाचून त्याचा अर्थ समजत नसेल, तर ते Learning Poverty चे लक्षण मानले जाते.

ही संकल्पना केवळ शाळेबाहेर असलेल्या मुलांकडे पाहत नाही. ती शाळेत असूनही अपेक्षित पातळीवर शिकू न शकणाऱ्या मुलांनाही विचारात घेते. त्यामुळे 'मुलं शाळेत आहेत' आणि 'मुलं शिकत आहेत' यातील फरक समजून घेण्यासाठी हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.

World Bankच्या मते Foundational Learning चा अभाव पुढे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर, रोजगारक्षमतेवर आणि मानवी भांडवलावर परिणाम करू शकतो.