Maharashtra on School Fees : शाळांच्या मनमानी फी वसुली कारभाराला चाप बसणार

कोरोना महामारीत शाळा बंद असताना सुद्धा शाळांनी फी वाढवल्याचा तर काही शाळांनी फी वसुली करण्याबाबतच्या तक्रारी पालकांकडून शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत.मात्र, पालकांनी न्याय मिळावा यासाठी अशाप्रकारची कोणत्याही समितीचा गठन केलेले नसल्याने शासन निर्णय काढून सुद्धा काही शाळांनी फी वाढ केल्याचा आणि मनमानी कारभार सुरू ठेवल्याचा समोर येते होते

School students

मुंबई : मागील अनेक दिवसांपासून पालकांकडून होत असलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शिक्षण विभागाने 'महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम' समितीची स्थापना केली आहे. मागील वर्षभरापासून कोरोना महामारीत शाळा बंद असताना सुद्धा शाळांनी फी वाढवल्याचा तर काही शाळांनी फी वसुली करण्याबाबतच्या तक्रारी पालकांकडून शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, पालकांनी न्याय मिळावा यासाठी अशाप्रकारची कोणत्याही समितीचा गठन केलेले नसल्याने शासन निर्णय काढून सुद्धा काही शाळांनी फी वाढ केल्याचा आणि मनमानी कारभार सुरू ठेवल्याचा समोर येते होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या समितीच्या स्थापनेने पालकांना शाळांच्या विरोधात दाद मागता येणार असल्याने एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या निर्णयाचे स्वागत केले जात असताना शुक्ल नियंत्रण कायद्यामध्ये बदल करणे सुद्धा महत्वाचे असल्याचे पालक संघटनांचे म्हणणे आहे

फी वाढीबाबत न्याय मागण्याची तरतूद 'महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम ,2011 (2014 चा महा.7) (1)' याद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु अशाप्रकारे कोणतेही समिती अस्तित्वात नसल्याने पालकांना न्यायासाठी दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून समित्या स्थापनेची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. सदरच्या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधिश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभारावर सुद्धा लक्ष घालता येणार आहे. 

मागील अनेक दिवसांपासून ही मागणी पालकांकडून केली जात होती. या समितीच्या स्थापनेने ज्या शाळा फी वाढ करतात त्यांच्या विरोधात तक्रार करून पालकांना सुद्धा न्याय मिळणार आहे. शाळांचा ऑडिट सुद्धा होईल जेणेकरून शाळांचा मनमानी कारभाराला चाप बसेल .महत्त्वाचे म्हणजे आता शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये बदल करावा ही मागणी राहील. कारण शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार 25 टक्के पालक एकत्र येऊन या समितीकडे न्याय मागण्यासाठी जाऊ शकतात. त्यामुळे 25 टक्के पालकांनी एकत्र येणे महत्वाचे आहे. कोणीही वैयक्तिक पालक न्याय मागू शकत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करावा अशी मागणी आहे अस नवी मुंबई पालक संघटनेचे पालक सुनील चौधरी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

ही समिती जरी शिक्षण विभागाने तयार केली असली तरी एकटा पालक फी वाढी विरोधात  न्याय मागू शकत नाही, त्यामुळे समिती नेमून जोपर्यंत शुल्क नियंत्रण कायद्यात बदल होत नाही तोपर्यंत यामध्ये फार दिलासा मिळणार नाही, अस इंडिया वाईड पॅरेन्ट्स असोशिएशनच्या अनुभा साहाय यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे समिती जरी स्थापन केली असली तरी शुल्क नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याबाबत निर्णयाची सुद्धा प्रतीक्षा असणार आहे.