High Court : ...तरीदेखील बलात्कार समजला जाईल, हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
High Court On Rape Case : मेघालय हायकोर्टाने बलात्कार प्रकरणात एक महत्त्वाचा निर्णय देत दोषीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
High Court : मेघालय उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या खटल्यासाठी सुनावणी करताना महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणातील पुरुष आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. ही घटना झाली तेव्हा पीडितीने अंतर्वस्त्र घातले होते, त्यामुळे बलात्कार झाल्याचे समजू नये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
पीडित अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण 2006 मधील आहे. पीडित 10 वर्षीय मुलीची वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले. संशयित आरोपीच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे वर्ष 2018 मध्ये कनिष्ठ कोर्टाने त्याला दोषी ठरवले. कोर्टाने 10 वर्षांची शिक्षा आणि 25 हजारांचा दंड ठोठावला होता.
आरोपी स्नैतांग याने आपला कबुलीजबाब मागे घेतला. आपण दिलेल्या जबानीचा अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अनुवाद केला असल्याचे सांगत त्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. आरोपीच्या वकिलाने म्हटले की, त्याने अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्वस्त्रावर लिंग घासले होते. मात्र, गुप्तांगात प्रवेश केला नव्हता. तर, पीडित अल्पवयीन मुलीने उलटतपासणीतही आरोपीने अत्याचार करताना तिची अंतर्वस्त्रे काढली नसल्याचे सांगितले.
कोर्टाने काय म्हटले ?
कोर्टाने निकाल देताना महत्त्वाची टिप्पणी केली. पीडितेच्या उलटतपासणीतला मुद्दा ग्राह्य धरला तरी त्या घटनेवेळी लैंगिक संबंध झाले नाही, असे नाही. संबंधित घटनेच्या वेळी पीडितेने अंतर्वस्त्र घातले होते आणि आरोपीने त्याचे लिंग तिच्या गुप्तांगावर घासले हे जरी मान्य केले तरी आरोपीला तिच्या गुप्तांगात प्रवेश करणे शक्य होते. भारतीय दंड विधान 375 नुसार (बलात्काराच्या गुन्ह्याचे कलम) गुप्तांगात लिंगाचा प्रवेश झाला पाहिजे हा घटक महत्त्वाचा नाही. बलात्काराच्या घटनेतील इतर घटकही गुन्ह्यासाठी पुरेसे आहेत, असे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्या. वानलुरा डिएन्गडोह यांचा समावेश असलेल्या न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा आदेश काय?
सुप्रीम कोर्टाने वर्ष 1977 मध्ये प्रताप मिश्रा विरुद्ध ओरिसा सरकार या खटल्यात निकाल देताना बलात्काराचा गुन्हा ठरवण्यासाठी गुप्तांगात आंशिक प्रवेशदेखील कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.
मदन गोपाल कक्कड विरुद्ध नवल दुबे (1992) या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने बालकांवरील बलात्कारांच्या गुन्ह्याची तीव्रता अधोरेखित केली. आरोपीला भादंविनुसार 376 नुसार गुप्तांगात आंशिक प्रवेशासाठी बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले.
सन 2012 मधील एका खटल्याच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. पीडित व्यक्तीच्या गुप्तांगात लिंग प्रवेश केल्याने बलात्कार झाला आहे हा गुन्हा ठरतोच. मात्र, गुप्तांगात प्रवेश न करता ही तशी घटना घडत असेल तरी त्याला बलात्कार समजले पाहिजे असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
महत्त्वाच्या बातम्या
