मोठी बातमी! काँग्रेसच्या चाणक्यांना दिलासा, डीके शिवकुमार यांच्यावरील मनी लाँड्रिंग प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
Karnataka News : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डी.के. शिवकुमार यांच्याविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे.
DK Shivakumar Money Laundering Case : कर्नाटकचे (Karnataka) उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस (Congress) नेते डी.के. शिवकुमार (D K Shivakumar) यांच्यासाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. डी.के. शिवकुमार यांच्याविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरण (Money Laundering Case) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. 2019 मध्ये ईडीकडून शिवकुमार यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकही करण्यात आली होती. याशिवाय शिवकुमार यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात तब्बल 300 कोटी जप्त करण्यात आले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने डीके शिवकुमार यांच्यावरील मनी लाँड्रिंग प्रकरण रद्द केलं आहे.
डीके शिवकुमार यांना ईडीकडून झाली होती अटक
सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरण फेटाळून लावत कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. डीके शिवकुमार यांच्यावर मनी लाँड्रिंग म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप होते. ईडीने (ED) डीके शिवकुमार यांना 2019 मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.
डीके शिवकुमार यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देत शिवकुमार यांच्यावरील आरोप फेटाळत त्यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवकुमार यांच्यावरील 2018 मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द केला आहे. या प्रकरणी सप्टेंबर 2019 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शिवकुमार यांना अटकही केली होती. मात्र, नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
आयकर विभागाने डीके शिवकुमार आणि त्यांच्या साथीदारांच्या घरांवर छापेमारी केली होती. यानंतर या प्रकरणात ईडीकडून त्यांना अटक करण्यात आली होती. ईडीने केलेल्या छापेमारी सुमारे 300 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यानंतर ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या कलमांखाली शिवकुमार यांची चौकशी सुरु केली होती.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी डीके शिवकुमार यांनी 2019 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि ईडीने जारी केलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. तेथेही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
