GDP : पाकिस्तानला विकत घ्यायला आपली 'ही' एकच सरकारी कंपनी पुरेशी, शेजारच्या तीन देशांच्या GDP पेक्षा जास्त मालमत्ता
LIC Total Wealth : पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंका या तीन देशांच्या एकत्रित जीडीपीच्या आकाराहून अधिक मोठी मालमत्ता ही भारतातील सरकारी मालकीच्या कंपनीची आहे.
नवी दिल्ली : भारताच्या विरोधात नुसत्या पोकळ गप्पा मारणाऱ्या पाकिस्तानला टक्कर द्यायला आपल्या देशातील एकच कंपनी पुरेशी आहे. देशातील सर्वात मोठी आणि जुनी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीची मालमत्ता ही पाकिस्तानच्या जीडीपीपेक्षआ कितीतरी जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. एवढंच नव्हे तर पाकिस्तान, श्रीलंका आणि नेपाळ या तीन देशांच्या एकत्रित जीडीपीपेक्षा जास्त मालमत्ता ही एकट्या एलआयसीची असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
भारताच्या शेजारी देश पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंका यांचा GDP जरी एकत्र केला तरी तो आपल्या देशातील सरकारी कंपनीच्या एकूण मालमत्तेच्या बरोबरीचा नाही.एलआयसी म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ची अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) भारताच्या तीन शेजारी देशांपेक्षा जास्त झाली आहे.
कंपनीचे AUM वर्ष-दर-वर्षाच्या तुलनेत 16.48 टक्क्यांनी वाढून 616 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 51,21,887 कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ते सुमारे 43,97,205 कोटी रुपये होते. बाजार भांडवलाच्या बाबतीत ही देशातील 7 वी सर्वात मोठी कंपनी आहे. कंपनीचे सध्याचे बाजार भांडवल 6.46 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे.
एलआयसीची मालमत्ता तीन देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त
पाकिस्तानचा जीडीपी सध्या 338 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. नेपाळचा जीडीपी सुमारे 44.18 अब्ज डॉलर्स आहे आणि श्रीलंकेचा जीडीपी सुमारे 74.85 अब्ज डॉलर्स आहे. अशा स्थितीत या तीन देशांच्या जीडीपीला जोडूनही तो एलआयसीच्या एकूण मालमत्तेच्या जवळपासही नाही.
एलआयसीचा नफा वाढला
एलआयसीने नुकतेच जानेवारी ते मार्च या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा 2.50 टक्क्यांनी वाढून 13,762 कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला 13,421 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. कंपनीच्या एनपीएमध्येही घट नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या 2.56 टक्क्यांच्या तुलनेत तो 2.01 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
कंपनीने लाभांश जाहीर केला
LIC ने भागधारकांना लाभांशाची भेट देखील दिली आहे. कंपनीने भागधारकांना प्रति शेअर 4 रुपये लाभांश भेट दिला आहे. कंपनीतील सर्वात मोठा भागधारक सरकार आहे. एलआयसीमध्ये सरकारची 96.50 टक्के हिस्सेदारी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला कंपनीकडून लाभांश म्हणून 3,662 कोटी रुपये मिळतील.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
