राज्य सहकारी बँकांना प्रेफरन्स शेअर्सच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची परवानगी

Reserve Bank Of India: भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना निधी उभा करणे सोपं जाणार आहे.

rbi

Reserve Bank Of India: भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना निधी उभा करणे सोपं जाणार आहे. कारण ग्रामीण सहकारी बँकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांकडून किंवा विद्यमान भागधारकांकडून विविध साधनांद्वारे निधी उभारण्याची परवानगी आरबीआयने दिली आहे.

आरबीआयने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यात राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे. या बँका आता प्राधान्य समभाग (प्रेफरन्स शेअर्स) आणि कर्ज साधनांद्वारे निधी उभारू शकतात. याबाबत मध्यवर्ती बँकेने सुधारित बँकिंग नियमन कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर ग्रामीण सहकारी बँकांचे पुनरावलोकन केले जात असल्याचं म्हटलं आहे.

ग्रामीण सहकारी बँका देखील कर्ज साधनांद्वारे निधी उभारू शकतात, ज्यामध्ये टायर-1 भांडवलामध्ये समावेश करण्यासाठी पात्र शाश्वत कर्ज साधनांचा समावेश आहे आणि टायर-2 भांडवलामध्ये समावेश करण्यासाठी पात्र दीर्घकालीन अधीनस्थ (सबऑर्डिनेटेड) बाँड्सची आवश्यकता असेल असं आरबीआयचं म्हणणं आहे.

प्रेफरन्स शेअर्स म्हणजे काय

हा एक प्रकारचा इक्विटी शेअर्स आहे. प्रेफरन्स शेअर्सना सामान्य इक्विटी शेअर्सपेक्षा वेगळे मतदान अधिकार असतात. सामान्य शेअर्सच्या विपरीत, लाभांशाचा दर प्राधान्य समभागांमध्ये पूर्व-निर्धारित केला जाऊ शकतो.

सरकारी रोख्यांमध्ये एफपीआयसाठी गुंतवणूक मर्यादेत कोणताही बदल नाही

आरबीआयने विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक), राज्य विकास कर्ज आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड्समधील गुंतवणूक मर्यादा अपरिवर्तित ठेवली आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले, चालू आर्थिक वर्षात उर्वरित सरकारी रोख्यांमध्ये एफपीआयसाठी गुंतवणूक मर्यादा 6 टक्के राहील. तर राज्य विकास कर्ज आणि कॉर्पोरेट बाँडसाठी, ही मर्यादा पूर्वीप्रमाणे अनुक्रमे 2 टक्के आणि 15 टक्के असेल असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: