व्यवसाय सुरू करायचाय, पण पैशांचं काय? सरकारच्या 'या' चार योजनांमधून सुटेल आर्थिक प्रश्न
अनेक तरुणांना नवीन व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा असते, पण पैशांच्या समस्येमुळं व्यवसाय सुरु करण्यात अडचणी येतात. पण सरकारच्या काही योजनांच्या माध्यमातून तरुणांची पैशांची समस्या मिटणार आहे.
Startup Government Scheme: भारताचा सध्याचा काळ हा स्टार्टअपचा काळ आहे. व्यवसाय आणि व्यापार्‍यांसाठी देश एक मजबूत इकोसिस्टम बनत आहे. भारताकडे आता स्टार्टअप हब म्हणून पाहिले जात आहे. कारण देशात 99 हजारांहून अधिक स्टार्टअप्स आणि 30 अब्ज डॉलर्सच्या 107 युनिकॉर्न कंपन्या आहेत. दरम्यान, अनेक तरुणांना नवीन व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा असते, पण पैशांच्या समस्येमुळं अनेकांना व्यवसाय सुरु करण्यात अडचणी येतात. पण आज आम्ही तुम्हाला सरकारच्या चार योजनांबद्दल माहिती सांगणार आहोत, त्यामाध्यमातून तरुणांची पैशांची समस्या मिटणार आहे.
भारतीय बाजारपेठ अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. भारताला जागतिक स्तरावर सर्वात मजबूत बनवण्याची सरकारची योजना आहे. स्टार्टअप्सना तांत्रिक सहाय्य, सबसिडी, आर्थिक सहाय्य आणि इतर सेवा देण्यासाठी सरकारने काही योजना सुरू केल्या आहेत.
अटल इनोव्हेशन मिशन
अटल इनोव्हेशन मिशन ही योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तिचा उद्देश नावीन्यपूर्णतेला चालना देणे हा आहे. अटल इनोव्हेशन मिशन योजना स्टार्टअप विकासासाठी मदत करेल. ही योजना पाच वर्षांत वित्त कंपन्यांना सुमारे 10 कोटी रुपयांचे अनुदान देते. या योजनेचा लाभ तुम्ही आरोग्य, कृषी, शिक्षण, वाहतूक इत्यादी क्षेत्रात घेऊ शकता.
गुणक अनुदान योजना
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने वस्तू आणि सेवांच्या विकासासाठी उद्योगांमधील सहयोगी संशोधन आणि विकासाला सक्षम करण्यासाठी गुणक अनुदान योजना (MGS) सुरू केली आहे. सरकार दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त 2 कोटी रुपये देते.
डेअरी उद्योजकता विकास योजना
पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने DEDS योजना सुरू केली आहे. ज्याचा उद्देश डेअरी क्षेत्रात स्वयंरोजगार निर्माण करणे आहे. DEDS योजना सर्वसाधारण श्रेणीतील उमेदवारांसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के आणि SC/ST च्या उमेदवारांसाठी 33.33 टक्के भांडवल पुरवते.
स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया ही योजना भारतातील सर्वात प्रसिद्ध योजनांपैकी एक आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट पाच वर्षांहून अधिक काळ व्यावसायिकांना करात सूट देणे आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, सरकारने आतापर्यंत 114,458 स्टार्टअप्सना मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत पात्र स्टार्टअप सात वर्षांचे असावे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Special FD Scheme : 'या' दोन बँकांमध्ये FD करा, भरघोस परतावा मिळवा; 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत
महत्त्वाच्या बातम्या
