कर्ज घेण्यात देशातील 'ही' 12 राज्य आघाडीवर, यादीत महाराष्ट्र कुठे? 

आर्थिक वर्ष 2024 च्या अखेरीस 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे एकूण कर्ज भारताच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 35 टक्क्यांहून अधिक असणार आहे.

RBI Report News

RBI Report: आर्थिक वर्ष 2024 च्या अखेरीस 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे एकूण कर्ज भारताच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 35 टक्क्यांहून अधिक असणार आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील 12 राज्ये कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहेत. या यादीत बिहारसारखी गरीब राज्येच नव्हे तर अशा अनेक राज्यांचाही समावेश आहे की, ज्यांना समृद्ध म्हटले जाते. पण देशाच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनात (GSDP) कर्जाचा मोठा वाटा त्यांचा आहे. 

कर्ज घेण्यात आघाडीवर असलेली 12 राज्ये कोणती आहेत?

कर्ज घेण्यात आघाडीवर असलेल्या राज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहेत. या यादीत महाराष्ट्र राज्याचा समावेश नाही. RBI ने 2022-23 च्या वार्षिक अहवालात राज्यांच्या कर्जाबाबतही मोठा खुलासा केला आहे. 2023-24 च्या अखेरीस भारतातील 33 टक्क्यांहून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची कर्जे त्यांच्या GSDPच्या 35 टक्क्यांहून अधिक जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या राज्यांनी या आर्थिक वर्षात त्यांची वित्तीय तूट त्यांच्या संबंधित जीएसडीपीच्या 4 टक्क्यांहून अधिक असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही अशी राज्ये आहेत जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बाजारातून जास्त कर्ज घेत आहेत. वर्ष 2022-23 मध्ये, राज्यांचे एकूण बाजार कर्ज एकूण बाजारातील कर्जाच्या 76 टक्के होते.

उत्तर प्रदेश वगळता इतर सर्व राज्यांचे कर्ज 30 टक्क्यांहून अधिक 

आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये आता जास्त कर्ज असलेल्या राज्यांच्या श्रेणीत नाहीत. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश वगळता उर्वरित सर्वांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे कर्ज GSDP च्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. UP ने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये कर्ज 28.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर एक वर्षापूर्वी, UP चे कर्ज एकूण GSDP च्या 30.7 टक्के होते.

जास्त कर्ज असलेल्या राज्यांची संख्या कमी होऊन 12 

कोरोना संकटापासून म्हणजेच वर्ष 2020-21 पासून, उच्च कर्ज प्रमाण असलेल्या राज्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2011 च्या अखेरीस 16 राज्यांवर मोठी कर्जे होती. त्यानंतर ही राज्ये 13 पर्यंत कमी झाली. आता 2022-23 च्या सुधारित अंदाजानुसार आणि 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ते 12 पर्यंत कमी झाली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: