कर्जदारांना फ्लोटिंग रेटमधून फिक्स्ड रेट व्याज आकारणीत कर्जखातं बदलण्याची सुविधा लवकरच : रिझर्व बँक

RBI News: बँकांकडून कर्ज घेताना फ्लोटिंग आणि फिक्स व्याजदर पद्धत अंगिकारली जाते. फ्लोटिंग म्हणजे परिवर्तनीय किंवा बदलता व्याजदर आणि फिक्स्ड म्हणजे निश्चित व्याजदर.

RBI News

Source : Getty

RBI News: रिझर्व बँकेने (Reserve Bank of India) आज द्विमाही पतधोरण जाहीर करताना कर्जदारांसाठी एक महत्वाची घोषणा केली. त्यानुसार गृह (Home Loan), वाहन (Auto Loan) तसंच अन्य कोणत्याही प्रकारचं कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा देताना, त्यांच्या कर्जखात्याला लागू असलेली व्याज आकारणी पद्धत बदलण्याची सुविधा प्रदान केली आहे. म्हणजे सध्या तुमच्या कर्जखात्याला फ्लोटिंग रेट लागू असेल तर तो व्याज दर फिक्स रेटमध्ये बदलता येणार आहे. फ्लोटिंग रेट म्हणजे रिझर्व बँकेच्या पतधोरणानुसार बँकांनी कर्जाचे व्याजदर बदलले तर बँका आपल्या कर्जदारांचे व्याजदरही लगेच बदलतात. त्याचा फटका अर्थातच कर्जदारांना बसतो. सहसा त्यांचा ईएमआय फारसा बदलत नसला तरी त्यांच्या कर्ज फेडण्याच्या मुदतीत वाढ होते. म्हणजेच ईएमआय वाढत नसला तरी ईएमआयची संख्या मात्र वाढते. 

बँकांकडून कर्ज घेताना फ्लोटिंग आणि फिक्स व्याजदर पद्धत अंगिकारली जाते. फ्लोटिंग म्हणजे परिवर्तनीय किंवा बदलता व्याजदर आणि फिक्स्ड म्हणजे निश्चित व्याजदर. या दोन्ही व्याज आकारणीचे फायदे आणि तोटेही आहेत. 

बरेच कर्जदार कर्ज घेताना फ्लोटिंग व्याजदराची निवड करतात किंवा बँकेकडून त्यांना फ्लोटिंग व्याजदरावरील कर्ज दिलं जातं. भविष्यात व्याजदर कमी झाले तर त्याचा फायदा मिळावा असा विचार कर्ज घेणारा करतो तर बँकांही भविष्यात व्याजदर वाढले तर बँकेचं नुकसान होऊ नये असा विचार करुन कर्जदाराला फ्लोटिंग व्याजदर निवडण्याचा पर्याय सुचवतात. पण गेल्या काही वर्षात वेगवेगळ्या कारणांमुळे बँकांचे दर वाढतच आहेत. पाचेक वर्षांपूर्वी ज्यांनी सात टक्क्यांच्या आजपास कर्ज घेतलं असेल, त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर आता नऊ ते दहा टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत. 

कर्जदाराने एकदा ज्या पद्धतीच्या व्याजप्रणालीची निवड निश्चित केली असेल त्यांना ती सहसा बदलता येत नाही. म्हणजे तुम्ही फिक्स्ड रेट नुसार कर्ज घेतलं असेल तर तुम्हाला बँकेच्या वारंवार बदलणाऱ्या व्याजदराचा फटका बसत नाही. मात्र एका मर्यादेनंतर त्यांनाही याचा फटका बसतोच. पण प्रत्येक तिमाही किंवा सहामाहीला बदलणाऱ्या व्याजदरांपासून फिक्स्ड रेट व्याज आकारणीमुळे संरक्षण मिळतं. 

आज रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यासाठी पतधोरण जाहीर करताना व्याजदारात कोणताही बदल केला नसला तरी कर्जदारांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे, फ्लोटिंग रेटमधून फिक्स्ड रेटमध्ये आपल्या कर्जाची व्याजआकारणी बदलण्याची सुविधा. आता ज्या कर्जदारांना फ्लोटिंग व्याजआकारणी केली जाते, त्यांनी फिक्स्ड रेट प्रणाली अंगिकारली तर त्यांना भविष्यातील वाढणाऱ्या व्याजदरांपासून संरक्षण मिळेल.    

फ्लोटिंग रेट पद्धतीनुसार, कर्जाचा व्याजदर वाढल्यास बँका कर्जदारांना न विचारता त्यांच्या ईएमआयची संख्या वाढवतात म्हणजेच कर्जाची मुदत वाढवतात. कर्जाचे वाढलेले हफ्ते कर्जदारांना कळविण्याची कोणतीही तसदी बँकांकडून घेतली जात नाही.  

बँकांच्या सध्याच्या कर्जदारांना फ्लोटिंग रेटमधून फिक्स्ड रेटमध्ये कर्जखातं बदलायचं असेल तर काय काय करावं लागेल, या नियमावलीचा आराखडा तयार केला जात असल्याचंही गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं. सध्याच्या प्राथमिक नियोजनानुसार, बँकांनी कर्जदारांना दोन्ही व्याजआकारणी पद्धतीचे फायदे आणि तोटे याची कल्पना द्यावी, तसंच वेळोवेळी बदलणारे व्याजदर आणि त्यामुळे कमी किंवा जास्त होणारे ईएमआय आणि त्यातील व्याजाची रक्कम याविषयी कर्जदारांना वेळोवेळी वस्तुस्थितीची जाणीव करुन द्यायला हवी.  

फक्त कर्जाच्या परतफेडीसाठी हफ्ते (ईएमआय)च नाही तर कोणत्या प्रणालीनुसार व्याजआकारणी होणार, कर्ज परतफेडीचा कालावधी, ईएमआयची रक्कम, तसंच एखाद्या कर्जदाराला फिक्स्ड रेडमधून फ्लोटिंग रेट प्रणालीत यायचं असेल तर किंवा त्याच्या उलट व्याज आकारणी पद्धतीत जायचं असेल तर त्यासाठी लागणारं शुल्क याची पुरेशी स्पष्ट कल्पना कर्जदारांना देणं बंधनकारक असेल. त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच जागी करण्यात येणार आहेत.  

तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि डिजिटायजेशनमुळे बँकांना कर्ज देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी कपात झाल्याचं त्यांनी सांगितंल. हा फायदा बँकेने ग्राहकांपर्यंत, खातेदारांपर्यंत पोहोचवायला हवा. अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :