Repo Rate जैसे थे... भारत जगाचं ग्रोथ इंजिन बनेल; RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा दावा
रिझर्व्ह बँकेनं मे 2022 पासून सलग नऊ वेळा रेपो दरात वाढ केली होती. या कालावधीत हा दर 250 बेसिस पॉईंटनी वाढला होता.
Repo Rate Unchanged : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठक पार पडली. 8 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या सहा सदस्यीय एमपीसीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, यावेळीही पॉलिसी रेट म्हणजेच, रेपो रेट कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच, सध्या रेपो रेट 6.5 टक्केच असणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची चिंता काहीशी दूर झाली आहे. गृहकर्ज (Home Loan) किंवा वाहन कर्ज (Auto Loan) घेणाऱ्यांवर ईएमआयचा बोजा वाढणार नाही.
आरबीआयनं व्याजदरांबाबत यथास्थिती कायम ठेवली आहे. आरबीआयनं गेल्या वर्षी मे महिन्यात व्याजदर वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. फेब्रुवारीपासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर आहे. यानंतर, एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या दोन एमपीसीच्या बैठकीत बेंचमार्क दरांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही, यावेळी देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सलग तिसऱ्यांदा रिझर्व्ह बँकेनं आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची घोषणा करण्याबरोबरच, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दावा केला की, भारत योग्य मार्गावर जात आहे आणि आगामी काळात ते जगातील विकासाचं इंजिन बनेल. ते म्हणाले की, आपण जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत. आपल्या अर्थव्यवस्थेत सतत वाढ होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांचा फायदा घेण्यासाठी भारत सध्या सर्वोत्तम स्थितीत आहे.
फेब्रुवारीपासून रेपो दरात कोणताही बदल नाही
देशातील महागाईचा उच्चांक गाठल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर निर्धारित मर्यादेत परत आणण्यासाठी मे 2022 पासून सलग नऊ वेळा वाढ केली होती. या कालावधीत हा दर 250 बेसिस पॉईंट्सनी वाढवला होता. दरम्यान, महागाईवरील नियंत्रणासह, मध्यवर्ती बँकेनं त्याच्या वाढीला ब्रेक लावला आहे आणि फेब्रुवारी 2023 पासून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. RBI रेपो दर स्थिर ठेवणार असल्याची शक्यताही अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत होते. यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत हा दर स्थिर ठेवण्यात आला होता.
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्या दराने बँका रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेते त्या दराला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. रेपो दर वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे. तर, रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. याचाच अर्थ आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली तर सामान्यांच्या कर्जात वाढ होते.
महागाई आणि रेपो दर यांचा काय संबंध आहे?
महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया रेपो दर वाढवते आणि कर्जे महाग होतात. कर्जाच्या किंमतीमुळे अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाहात घट झाली आहे. त्यामुळे मागणीत घट होऊन महागाईचा दर कमी होतो. रेपो दराव्यतिरिक्त, रिव्हर्स रेपो दर आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यानुसार रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ठेवींवर व्याज देते. जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.8 टक्के होता.
रेपो रेटमधील वाढीचा कसा परिणाम होतो?
रेपो रेट मध्ये वाढ झाल्याने कर्जाचा हफ्ताही महागतो. यामुळे जर तुम्ही फ्लोटिंग रेटवर गृह कर्ज किंवा इतर कोणतंही कर्ज घेतलं असेल तर त्याचा ईएमआय वाढेल. दुसरीकडे रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यांतर बँक एफडीसह इतर ठेवींवर अधिक व्याज देऊ शकतात म्हणजेच ठेवींचे दर वाढू शकतात.
रेपो रेट आणि EMI चा संबंध काय?
रेपो रेटमुळे थेट बँकेच्या कर्जावर परिणाम होतो. जेव्हा रेपो रेट कमी होतो, तेव्हा कर्ज स्वस्त होतं आणि ज्यावेळी रेपो रेट वाढतो, त्यावेळी बँका देखील त्यांचं कर्ज महाग करतात. त्याचा परिणाम होम लोन (Home Loan), ऑटो लोन (Auto Loan), पर्सनल लोन (Personel Loan) अशा सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो.
रेपो रेट (Repo Rate) म्हणजे, ज्या दरावर रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्ज देते. तर रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे, ज्यावर रिझर्व्ह बँक पैशांच्या ठेवींवर व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने सर्व प्रकारची कर्ज महाग होतात आणि या क्रमानं ईएमआयमध्येही वाढ होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
