RBI News: RBI ची मोठी कारवाई, ICICI बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकांना ठोठावला 16.14 कोटींचा दंड
RBI News: गेल्या आठवड्यात आरबीआयनं आरबीएल बँक, युनिव्ह बँक आणि बजाज फायनान्सवर दंड ठोठावला होता. आता या बड्या खासगी बँकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
RBI Fines ICICI Bank & Kotak Mahindra Bank: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (Reserve Bank of India) आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) आणि कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank) या दोन्ही खाजगी क्षेत्रातील बँकांवर दंड ठोठावला आहे. RBI नं ICICI बँकेला 12.19 कोटी रुपये आणि कोटक महिंद्रा बँकेला 3.95 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
दंड आकारणीबाबत माहिती देताना आरबीआयनं सांगितलं की, रेग्युलेटरी नियमांचं पालन न केल्यामुळे या दोन्ही बँकांवर हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. RBI नं ICICI बँकेला 12.19 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कर्ज आणि अॅडव्हान्सशी संबंधित बँकांकडून निर्बंध आणि फसवणूक वर्गीकरण, तसेच अहवालाशी संबंधित नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपानंतर हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, फायनान्शिअल सर्विसेस प्रदान करताना कमर्शियल बँका आणि निवडक फायनान्शिअल इंस्टीट्यूशनच्या वतीनं फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवाल देण्यामध्ये RBI च्या सुचनांचं पालन न केल्याबद्दल RBI नं ICICI बँकेवर दंड ठोठावला आहे.
RBI नं कोटक महिंद्रा बँकेला 3.95 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची घोषणाही केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनं परिपत्रक जारी करून सांगितलं की, आर्थिक सेवांच्या आउटसोर्सिंगमध्ये जोखीम व्यवस्थापन आणि आचारसंहितेशी संबंधित सुचनांचं पालन न केल्याबद्दल कोटक महिंद्रा बँकेवर हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कारवाई बँकेनं नामनिर्देशित केलेल्या रिकव्हरी एजंटमधील (Designated Recovery Agent) कमतरता, ग्राहक सेवा आणि कर्ज, तसेच, आगाऊ तरतुदींशी देखील संबंधित आहे. बँकेचं वैधानिक लेखापरीक्षण 31 मार्च 2022 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे करण्यात आलं आहे.
सर्विस प्रोवायडर वार्षिक आढावा घेण्यात बँक अपयशी ठरल्याचं आरबीआयला आढळलं. संध्याकाळी 7 नंतर आणि सकाळी 7 वाजण्यापूर्वी ग्राहकांशी संपर्क साधला गेला नाही, याची खात्री करण्यातही ते अपयशी ठरले. अटींच्या विरोधात, लोन डिस्बर्समेंटच्या वास्तविक तारखेऐवजी वितरणाच्या देय तारखेपासून व्याज आकारलं गेलं आहे. तसेच, लोन अॅग्रीमेंटमध्ये फोरक्लोजर चार्जेसची तरतूद नसतानाही फोरक्लोजर चार्जेस लावण्यात आले आहेत.
RBI च्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही प्रकरणांमध्ये दंड आकारण्याचं पाऊल नियामक तरतुदींचं पालन न केल्याबद्दल बँकांकडून उचलण्यात आलं आहे आणि यामागील हेतू कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या ग्राहकांसह बँकेच्या वैधतेवर कोणताही निर्णय देणं नाही.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
