KYC Mandatory For Insurance: आता कोणताही विमा खरेदी करताना KYC कागदपत्रं बंधनकारक; वाचा सविस्तर

Insurance Rules Changed : नवं वर्ष (News Year) सुरू झालं आहे. संपूर्ण देशभरात उत्साहात नववर्षाचं स्वागत करण्यात आलं. पण नव्या वर्षासोबतच अनेक नवीन नियमही लागू झाले आहेत. बदललेल्या नियमांमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे, आता देशातील कोणत्याही पॉलिसीधारकांना कोणत्याही प्रकारची विमा पॉलिसी (Insurance Policy) घेण्यासाठी त्यांची KYC कागदपत्रं (KYC Documents) त्या कंपनीला किंवा बँकेला देणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच, पॉलिसी घेण्यापूर्वी सर्वात आधी ही कागदपत्रं सक्तीनं द्यावी लागतील. जाणून घ्या, नियमांमध्ये नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, त्यासंदर्भात सविस्तर... 

नवा नियम सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसींना लागू 

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) नं आरोग्य, वाहन, घर इत्यादी सर्व नवीन विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी KYC नियम अनिवार्य (KYC Norms Mandatory) करण्यात आले आहेत. तसेच, हा नियम सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसींना लागू केला जाईल. मग तुम्ही जीवन (Life), सामान्य (General) आणि आरोग्य विमा (Health Insurance) यांपैकी कोणतीही विमा पॉलीसी काढा. सर्व विमा पॉलीसी काढताना तुम्हाला केवायसी कागदपत्रं देणं अनिर्वाय असणार आहे. आतापर्यंत विमा घेताना केवायसी कागदपत्रं सादर करणं पर्यायी होतं. परंतु, आता विमाधारकांना त्यांच्या संबंधित ग्राहकांकडून केवायसी कागदपत्रं घ्यावी लागणार आहेत. 

KYC कागदपत्रांची गरज का? 

विमा पॉलिसीसंदर्भात नव्या नियमांची गरज का? केवायसी कागदपत्र अनिर्वाय का करण्यात आली? यांसारखे अनेक प्रश्न सध्या ग्राहकांच्या मनात आहेत. नव्या नियमांमुळे इन्शोरन्स क्लेम प्रॉसेस (Insurance Claim Proces) साठी लागणारा वेळ कमी करणं शक्य होणार आहे. विमा कंपन्यांकडे ग्राहकांची तपशीलवार प्रोफाइल असणार आहे. ज्यामुळे विमा कंपन्यांसाठी, केवायसी डिटेल रिस्क अससेमेंट (KYC Deatils) आणि किंमतींची अचूकता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, यामुळे फसवणूक करणाऱ्या आणि खोट्या इन्शोरन्स क्लेम प्रॉसेसला आळा बसण्यास मदत होईल. 

IRDA चे नवे निर्देश काय? 

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) आपला नवा नियम जारी करताना म्हटलं की, ज्या पॉलिसीधारकांनी कोविड-19 लसीचे 3 डोस घेतले आहेत, त्यांना सामान्य आणि आरोग्य विमा पॉलिसींच्या नूतनीकरणावर सूट देण्याचा विचार करावा. विमा नियामकानं लाईफ इंश्योरंस आणि नॉन-लाइफ इंश्योरंस कंपन्यांना कोविड-19 संबंधित सर्व क्लेम्सची प्रोसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यास सांगितलं आहे.

IRDA नं दिलेल्या निर्देशांमधील महत्त्वाच्या बाबी :

• काही रुग्णालयं, कॅशलेस पॉलिसी असूनही, पहिल्या आणि दुसऱ्या कोविड लाटेत उपचारासाठी ठेवी मागत होत्या, जे चुकीचं होतं.
• विमा कंपन्यांनी सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना कोविड संबंधित मदतीसाठी वॉर रूम तयार करावी.
• विमा नियामकानं कंपन्यांना विहित नमुन्यात डेटाचा अहवाल देण्यास सांगितलं, जेणेकरून त्यात कोणतीही विसंगती राहणार नाही.
• विमा कंपन्यांनी नियामकांना उपचार प्रोटोकॉलचे मानकीकरण पाहण्यास सांगितलं आहे, जेणेकरून खोट्या क्लेम्सची प्रकरणं कमी करता येतील.