पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू कंपन्यांना झटका, आता होणार एक लाख रुपयांचा दंड 

पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू कंपन्यांना जीएसटी विभागानं झटका दिला आहे. GST विभागानं काही सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांचं पालन न केल्यास 1 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.

Pan Masala Gutkha (PC : Abp News File Photo)

Business News : पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू कंपन्यांना जीएसटी विभागानं झटका दिला आहे. GST विभागानं काही सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांचं पालन न केल्यास 1 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. जर या कंपन्यांनी किंवा उत्पादकांनी त्यांच्या पॅकिंग मशिनरीची जीएसटी प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नाही, तर त्यांच्यावर 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.

करचोरी रोखणे हाच मुख्य उद्देश 

दरम्यान, GST विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, हे नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होणार आहेत. तंबाखू उत्पादन क्षेत्रातील करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी GST विभागानं हा निर्णय घेतला आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी कौन्सिलने गेल्या बैठकीत निर्णय घेतला होता की पान मसाला, गुटखा आणि तत्सम उत्पादनांच्या मशीनची नोंदणी करणं गरजेचे आहे. कारण, कंपनीनं तयार केलेल्या त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर लक्ष ठेवता येऊ शकेल. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये जीएसटी परिषदेने पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीच्या अहवालाला मंजुरी दिली होती.

महसुलात होणार सुधारणा

नवीन करप्रणालीमुळे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यास मदत होईल कारण उपकर पहिल्या टप्प्यावर म्हणजेच उत्पादनाच्या कारखाना स्तरावर गोळा केला जाईल. सरकारचा कर महसूल हा नवीन प्रणालीचा परिणाम होणार नसला तरी, पान मसाला आणि तंबाखूवरील आरएसपी आधारित उपकराद्वारे मिळणारा महसूल जाहिरात मूल्य प्रणालीमध्ये समान राहील. करचुकवेगिरी थांबली तरच महसुलात सुधारणा होईल. बाखू उत्पादन क्षेत्रातील महसुलाची गळती थांबवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वित्त विधेयक, 2024 ने केंद्रीय GST कायद्यात सुधारणा सादर केल्या आहेत. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, नोंदणी नसलेल्या प्रत्येक मशीनवर 1 लाख रुपये दंड आकारला जाईल.

जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींवर आधारित, कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी तंबाखू उत्पादकांच्या मशीनच्या नोंदणीसाठी विशेष प्रक्रिया सुरू केली. विद्यमान पॅकिंग मशीन, नवीन स्थापित मशीन किंवा मशीनची पॅकिंग क्षमता यांचा तपशील फॉर्म GST SRM-I मध्ये द्यावा लागेल. मात्र, यासाठी कोणत्या प्रकारची शिक्षा ठोठावण्यात येईल, याबाबत गेल्या वर्षी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती. मात्र, आता कंपन्यांनी किंवा उत्पादकांनी त्यांच्या पॅकिंग मशिनरीची जीएसटी प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नाही, तर त्यांच्यावर 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या: