मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना नेमकी काय? राज्य सरकार 14 हजार कोटींचं अनुदान देणार, 44 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार
Mukhyamantri Baliraja Vij Savalat Yojna : राज्य सरकारनं अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे 14 हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विविध प्रश्नांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना घोषित केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवलं आहे. राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी 14 हजार 761 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही योजना नेमकी काय आहे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
योजनेचा उद्देश
ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम शेती क्षेत्रावर झाल्यानं त्याचा फटका शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. विविध संकटामुळं अडचणीत सापडलेल्या शेती पंप ग्राहकांना 7.5 एच.पी पर्यंतच्या एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-20024" राबवली जात आहे.
योजनेचा कालावधी
"मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-20024" ही 5 वर्षासाठी एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबवली जाणार आहे. मात्र, तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेतला जाणार आहे.
पात्रता
राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?
एप्रिल 2024 पासून 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. राज्य सरकार विजेच्या बिलाची रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला देण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत 6985 कोटी रुपये अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत 7775 कोटी रुपये अशी एकूण 14760 कोटी रुपये राज्य सरकार महावितरण कंपनीला देणार आहे.
राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या "मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना" योजनेद्वारे राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारनं आगामी काळात मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मदत
'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाकडूनही प्रत्येकी 6 हजार रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांना यामुळं पीएम किसानचे 6 हजार रुपये आणि राज्य सरकारचे 6 हजार असे एकूण 12 हजार रुपये प्रतिवर्षी मिळतात. महाराष्ट्र सरकानं नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेद्वारे आतापर्यंत 91 लाख 93 हजार शेतकरी कुटुंबांना 7 हजार 134 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
