मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचा रेकॉर्ड तपासला जाणार, छाननीत गडबड आढळल्यास 1500 रुपये बंद होणार

मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.

MAJHI LADKI BAHIN YOJANA (फोटो सौजन्य- META AI)

Source : meta ai

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत (Vidhan Sabha Election 2024) प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आणि महायुतीला पुन्हा सत्तेत बसवणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) मोठी माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार लाडकी बहीण योजनेतील तक्रार आलेल्या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. तसेच निकषात बसत नसेल तर संबंधित महिलांचे अर्ज बाद केले जाणार आहेत. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते संकेत 

राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेतल्यानंतर याबाबतचे सूतोवाच केला होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चालूच राहणार आहे. तसेच आम्ही आश्वासन दिल्याप्रमाणे या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना महिन्याला 2100 रुपये लवकरच देण्यात येणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले होते. यासह काही महिला निकषात बसत नाहीत, तशा आमच्याकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळे  अर्जांची छाननी केली जाईल, असे संकेत फडणवीस यांनी दिले होते.   

सर्व अर्जांची छाननी होणार नाही

सध्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. लवकरच हा लाभ 2100 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन आगामी अर्थसंकल्पात त्यासंबंधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याआधी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणार्‍या महिलांच्या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. मात्र सरकारला सर्व अर्जांची छाननी करणे शक्य नाही. त्यामुळे ज्या अर्जांसंदर्भात तक्रार आलेली आहे, त्याच अर्जांची छाननी केली जाईल, असे सांगितले जात आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत 2 कोटी 34 लाख महिला लाभार्थी आहेत.   

वेळोवेळी योजनेत अनेक बदल

दरम्यान, या योजनेत वेळोवेळी अनेक बदल करण्यात आले. लाभार्थी महिलांचे वय 21 ते 65 वर्षे करण्यात आले. तसेच अगोदर कुटुंबातील एका महिलेसाठी ही योजना लागू असेल असा नियम होता. मात्र तो बदलून कुटुंबातील 21 ते 65 वर्षे वय असणाऱ्या सर्व महिलांसाठी ही योजना लागू असेल, असा बदल करण्यात आला. त्यामुळे आता भविष्यात नेमके काय होणार? किती महिलांचे अर्ज बाद होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  

हेही वाचा :