LIC : आजपासून एलआयसीची बंद पडलेली पॉलिसी पुन्हा सुरु करता येणार! कमाल सूट 3500 रुपयापर्यंत मिळणार
ULIPs प्लॅन वगळता सर्व पॉलिसी विलंब शुल्क माफ करून विशेष मोहिमेअंतर्गत पुनरुज्जीवित केल्या जाऊ शकतात. प्रीमियम भरू न शकलेल्या पॉलिसीधारकांच्या फायद्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
LIC : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) बंद झालेल्या वैयक्तिक विमा पॉलिसींना पुनरुज्जीवित करण्याची संधी दिली आहे. या मोहिमेला आजपासून प्रारंभ झाला आहे. LIC ने अधिक माहिती देताना म्हटले आहे की, ULIPs वगळता सर्व पॉलिसी विलंब शुल्क माफ करून विशेष मोहिमेअंतर्गत पुनरुज्जीवित केल्या जाऊ शकतात. ज्या पॉलिसीधारकांना काही कारणास्तव प्रीमियम भरता आला नाही आणि त्यांची पॉलिसी बंद करण्यात आली त्यांच्या फायद्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
LIC GIVES A UNIQUE OPPORTUNITY FOR POLICYHOLDERS TO REVIVE THEIR LAPSED POLICIES.#LICI #LIC pic.twitter.com/fItYZsZKry
— LIC India Forever (@LICIndiaForever) August 17, 2022
ही मोहीम आज 17 ऑगस्टपासून सुरू होईल आणि 21 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत चालेल. पॉलिसी पहिल्या प्रीमियममध्ये डिफॉल्ट झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत सुरू केली जाऊ शकते. LIC ने दिलेल्या माहितीनुसार 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण प्रीमियमसाठी विलंब शुल्कात 25 टक्के सवलत दिली जाईल.
भारतीय जीवन बीमा निगम दे रही है पॉलिसीधारकों को उनकी खोई हुई पोलिसियों को पुनर्जीवित करने का एक अनूठा अवसर | pic.twitter.com/ILTVGzHT2h
— LIC India Forever (@LICIndiaForever) August 17, 2022
कमाल सूट मर्यादा 2,500 रुपये आहे. त्याच वेळी, 1 ते 3 लाख रुपयांच्या प्रीमियमसाठी, कमाल सूट 3,000 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियमवर 3,500 रुपयांच्या कमाल सवलतीसह विलंब शुल्कात 30 टक्के सूट दिली जाईल. ULIPs प्लॅन वगळता सर्व पॉलिसी विलंब शुल्क माफ करून विशेष मोहिमेअंतर्गत पुनरुज्जीवित केल्या जाऊ शकतात. प्रीमियम भरू न शकलेल्या पॉलिसीधारकांच्या फायद्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
- Ratan Tata : रतन टाटांची वृद्धांसाठी स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक, टाटांच्या कार्याचं सर्वत्र कौतुक
- Rakesh Jhunjhunwala : 'बिग बुल' राकेश झुनझुनवाला यांच्या शेवटच्या निर्णयावर अंमलबजावणी; 'या' कंपनीत गुंतवणूक
- भाड्यानं घर घेतल्यास तुम्हाला 18% GST भरावा लागणार? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं
- BPCL : सरकारी मालकीची 'ही' कंपनी 1.4 लाख कोटी खर्च करणार, शेअर्स घ्यावेत का?