'या' राज्य सरकारनं महिलांसाठी घेतला मोठा निर्णय, आता 50 व्या वर्षीच मिळणार पेन्शन?

झारखंडच्या (Jharkhand) हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांच्या सरकारनं महिलांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.  

Jharkhand government pension news (Photo : Abp News)

Source : Freepik

Pension News : झारखंडच्या (Jharkhand) हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांच्या सरकारनं महिलांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.  झारखंड सरकारनं (Jharkhand government) महिलांसाठी पेन्शन पात्रता वय 60 वर्षांवरुन 50 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला, बालविकास आणि सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या सचिव कृपा नंद झा यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. प्रस्तावानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी पेन्शनसाठी पात्रता वय 50 वर्षे असणार आहे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी यापूर्वी 29 डिसेंबर रोजी घोषणा केली होती की, राज्यातील आदिवासी आणि दलितांना आधीच्या 60 वर्षांच्या मर्यादेऐवजी 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेन्शनचा लाभ मिळेल. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती झा यांनी दिली आहे. 

राज्यात 18 लाख नवीन लाभार्थी सामील 

सरकारच्या या निर्णयानंतर झारखंडमधील अतिरिक्त 18 लाख लाभार्थी पेन्शन योजनेत सामील होतील. राज्यात एकूण 35.68 लाख लाभार्थी पेन्शनचा लाभ घेत आहेत. गेल्या चार वर्षांत पेन्शनधारकांच्या संख्येत 82 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा दावा झा यांनी केला आहे.

अंगणवाडीसाठी ही योजना 

सरकारनं अंगणवाडी केंद्रांसाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात आता बेंच आणि डेस्क असतील. या केंद्रांना गणवेश, वाचन आणि लेखन साहित्य देखील पुरवले जाईल. जेणेकरुन मुलांना पोषणासोबत पूर्व प्राथमिक शाळेचे फायदे मिळावेत. झा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झारखंडमध्ये 38,432 अंगणवाडी केंद्रे आहेत. परंतू, केवळ 25,000 अंगणवाडीला स्वतःच्या इमारती असल्याचे झा म्हणाले. आम्ही तीन वर्षांत उर्वरित केंद्रांसाठी इमारती उभारण्याची योजना आखली आहे. याशिवाय ट्रान्सजेंडर समुदायासाठीही योजना सुरू आहेत.

राज्यात विधवा पुनर्विवाहालाही प्रोत्साहन 

शैक्षणिक संस्थांमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली जातील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बनवली जातील. ट्रान्सजेंडर बोर्ड स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम बांधण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच झारखंड सरकार राज्यात विधवा पुनर्विवाहालाही प्रोत्साहन देत आहे. चालू आर्थिक वर्षापासून एक योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत 2 लाख रुपये एकरकमी मानधन वाढवण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: