Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सी संबंधी सध्याचे कायदे अपूर्ण, केंद्र सरकार लवकरच विधेयक आणणार

क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) संदर्भातले सध्याचे कायदे अपूर्ण असल्याने त्या संबंधी नवे विधेयक लवकरच संसदेत आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी दिली.

TOKYO, JAPAN - JUNE 05: In this photo illustration visual representations of the digital currency Bitcoin are seen on June 5, 2019 in Tokyo, Japan. Former Mt. Gox Chief Executive Officer Mark Karpeles held a press conference at the Foreign Correspondents' Club of Japan today. Mt. Gox, once the world largest cryptocurrency exchange, collapsed in 2014 after the hacking of 650,000 bitcoins. Karpeles was arrested in 2015 and held for 11 months without bail on three criminal charges. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

नवी दिल्ली: जगामध्ये अनेक देश बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करत असताना भारतात अजून त्याला परवानगी देण्यात आली नाही. या संबंधी मंगळवारी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेमध्ये केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितलं की देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातले कायदे हे अपूर्ण आहेत. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात संसदेत लवकरच विधेयक आणणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सध्याचे कायदे हे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासंबंधात अपूर्ण आहेत, त्यामधील संदिग्ध गोष्टींचा सामना करण्यास ते पुरेसे नाहीत अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी राज्यसभेत बोलताना दिली.

मंगळवारी क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, "आरबीआय आणि सेबी यांसारख्या नियामक मंडळांकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत निश्चित असे नियम नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे लवकरच या संबंधी केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणेल."

या आधी सरकारने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करंन्सीच्या वापरासंबंधी एक मंत्रीगटाची एक समिती बनवली होती. त्या गटाने आपला अहवाल सादर केला आहे. तसेच एम्पॉवर्ड टेक्नॉलॉजी गटाचीही एक बैठक झाली आहे, त्यांनीही आपला अहवाल सादर केला आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितलं की क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातल्या एका विधेयकाला अंतिम रुप देण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात येईल. या आधी आरबीआयने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीच्या वापरावर 2018 साली बंदी घातली होती. ती बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली होती.