'या' राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी घेतला मोठा निर्णय, 5 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
हरियाणातील (Haryana) शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारनं , राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज माफ करण्याची घोषणा केली आहे.
Agriculture News : हरियाणातील (Haryana) शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पातील मनोहर लाल खट्टर यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. हरियाणा सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे 5 लाख 47 हजार शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे मानले जात आहे.
मी स्वतः शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. त्यामुळं मला शेतकऱ्यांच्या वेदना कळतात. शेतातही आम्ही स्वतः नांगरणी केली असल्याचे खट्टर म्हणाले. मी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी 7,276.77 कोटी रुपयांची घोषणा करत आहे, तर युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी एक्स-ग्रॅशिया रक्कम 50 लाखांवरुन 1 कोटी रुपये करण्यात येत आहे. बजेटमध्ये 8 नवीन सरकारी पशुवैद्यकीय रुग्णालये आणि 18 नवीन सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हरियाणात कृषी उत्पादनात वाढ
हरियाणातील कृषी उत्पादनात 8.1 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जी संपूर्ण देशात सर्वाधिक आहे. गेल्या 3 महिन्यांत सरकारनं किमान आधारभूत किमतीवर 14 पिकांची खरेदी केली असून, त्यातील पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचले आहेत. खरीप हंगामात सरकारने 29,876 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. रब्बी पीक हंगाम 2023 मध्ये जमा केले आहेत.
शेतकऱ्यांना ड्रोन प्रशिक्षण देणार
राज्य सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत, हरियाणा सरकार 500 नवीन तरुण शेतकऱ्यांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण देणार आहे, याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सरकारनं 2023-24 या वर्षात शेतकऱ्यांना 11,007 पीक अवशेष मशीनचे वाटप केले आहे. 2023-24 या वर्षात शेतकऱ्यांना 139 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. सन 2023-24 मध्ये मागील दोन वर्षात 67 टक्के घट झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात 297 कोटी रुपये जमा
2023-24 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत हरियाणा सरकारने नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे 297 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. उप-पृष्ठभाग आणि उभ्या ड्रेनेज तंत्राचा वापर करून 52695 एकर क्षेत्र घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. या कामावर शासनाने सुमारे 80 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या:
'या' शेतकऱ्यांना PM किसानचा 16 वा हप्ता मिळणार नाही, कारण...जाणून घ्या सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या बातम्या
