(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बांगलादेशात होणार 50 हजार टन कांद्याची निर्यात, अधिसूचना जारी; शेतकऱ्यांना फायदा होणार का?
केंद्र सकारनं कांद्याच्या निर्यातीबाबत (Onion Export) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. मात्र, ही परवानगी अटी शर्थीसह दिली आहे.
Onion Export : केंद्र सकारनं कांद्याच्या निर्यातीबाबत (Onion Export) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. मात्र, ही परवानगी अटी शर्थीसह दिली आहे. आता बांगलादेशात (Bangladesh) 50 हजार टन कांद्याची निर्यात करण्यास सरकारनं परवानगी दिली आहे. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोट्र्समार्फत ही निर्यात केली जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे.
गेल्या 7 डिसेंबरपासून केंद्र सरकारनं देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी केल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कांद्याची निर्यात पुन्हा खुली होण्यासाठी शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरत आहेत. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेडमार्फत (NCEL) 50 हजार टन कांद्याची निर्यात बांग्लादेशात होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी शुक्रवारी तशी अधिसूचना काढली आहे. दरम्यान, या निर्यातीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
बाजार दरावर मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता नाही
कांदा निर्यातीला मर्यादित परवानगी दिल्याने बाजारावर काय परिणाम होईल याबाबत अनेकांना उत्सुकता आहे. कांदा व्यापारी आणि अभ्यासकांच्या मते, निर्यातीचा कोटा कमी असल्यामुळे बाजारावर मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता नाही. कांदा भावात काहीशी सुधारणा होऊ शकते, पण निर्यातीच्या कोट्यावरून बाजारातील सेंटीमेंट कसे तयार होते हे पाहावे लागेल. राज्यभर या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी, विविध संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवत ठिकठिकाणी आंदोलने केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं नुकतीच निर्यात बंदी उठवली असून आता देशातील 50हजार मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. याचा फार काही दर वाढण्यावर परिणाम होणार नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिलीय.
कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी
कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून सरकारनं 8 डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय लागू केला होता. यामुळं कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून कांद्यावरील निर्यातबंदी उटवल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. मात्र, कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली नसल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. 31 मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याची भूमिका सरकानं घेतली आहे. मात्र, फक्त 50 हजार मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी मिळाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
कांदा निर्यातबंदीवर हुडी घालून रात्रभर फिरणारे नेते बोलणार का? रोहित पवारांचा बाण एक, वार मात्र तीन
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
