Cyrus Mistry : सायरस मिस्त्री यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, टाटा सन्स अध्यक्षपदासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली
Tata Group : शाहपूर पालनजी आणि सायरस मिस्त्री यांच्या वतीनं टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली: सायरस मिस्त्री यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदासंदर्भात सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. परंतु या प्रकरणी सायरस मिस्त्री यांच्या केससंदर्भात करण्यात आलेल्या काही प्रतिकूल टिप्पणी हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात आल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2021 मध्ये मिस्त्री यांच्या विरोधात निकाल दिला होता. या निकालावर सायरस मिस्त्री यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. एसपी समूहाने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
काय आहे प्रकरण?
सायरस मिस्त्री यांना 2016 साली टाटा समूहाच्या चेअरमन पदावरून हटवण्यात आलं होतं. कंपनीच्या या विरोधात सायरस मिस्त्री यांनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून त्याला आव्हान दिलं होतं. डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांनी नॅशनल कंपनी लॉ अपिलिएट ट्रिब्युनालने (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT)अशा पद्धतीने पदावरून काढण्याच्या निर्णयाला चुकीचं ठरवलं होतं. ते पद त्यांना परत देण्यात यावं असंही सांगितलं होतं.
टाटा ग्रुपने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल कंपनी लॉ अपिलिएट ट्रिब्युनालच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. 26 मार्च 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल कंपनी लॉ अपिलिएट ट्रिब्युनालच्या त्या आदेशाला रद्द करत टाटा समूहाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावर सायरस मिस्त्री राहू शकत नाहीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेली आपल्या निकालात म्हटलं होतं की, सर्व पुरावे हे टाटा ग्रुपच्या बाजूने आहेत. सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी निवडण्याचा रतन टाटांचा निर्णय हा चूकीचा होता असंही न्यायालयाने म्हटलं होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
