जगात इंधन महागण्यामागे ओपेकचा कंजुषपणा? महागाई वाढीचं कटकारस्थान वाचा
Crude Oil Rate : कच्चं तेल महाग होण्यामागे रशिया-युक्रेन युद्धाचं कारण पुढे केलं जातंय. पण खरंच फक्त एवढंच कारण आहे का ? तर नक्कीच नाही. सरकारी ध्येय-धोरणं आपण बाजूला ठेवूया.
Crude Oil Rate : भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रतिलीटर शंभरीपार तर श्रीलंकेत दीडशे, पाकिस्तानात 180 च्या जवळ पोहोचले आहेत. या इंधन दरवाढीमागे फार मोठं आंतरराष्ट्रीय तेलाचं राजकारण आहे. त्यामुळेच दैनंदिन वापरात असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टींचे दर गगनाला भिडले आहेत. श्रीलंका, पाकिस्तान किंवा अनेक देशांमध्ये लोकं रस्त्यावर उतरलेली संबंध जगाने पाहिली. भारतातही इंधन दरवाढी विरोधात आंदोलनं सुरुच आहेत. कच्चं तेल महाग होण्यामागे रशिया-युक्रेन युद्धाचं कारण पुढे केलं जातंय. पण खरंच फक्त एवढंच कारण आहे का ? तर नक्कीच नाही. सरकारी ध्येय-धोरणं आपण बाजूला ठेवूया.
यामागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठं राजकारणसुद्धा आहे. पण सध्याला ओपेक ही जी संघटना आहे. जिचा संपूर्ण जगात तेल निर्यातीचा वाटा ४० टक्के आहे. याच ओपेकचा कंजुषपणा हा सध्या जगभरात इंधन दरवाढीला कारणीभूत ठरतो असं जाणकारांचं मत आहे.
ओपेक संघटनेचे सदस्य -
प्रामुख्याने ओपेक संघटनेचे आखाती देश हे सदस्य आहे. ज्यामध्ये इराण, इराक, सौदी अरेबिया, कतार, कुवैत, युएई, अल्जेरिया, व्हेनेझुएला, इक्वेडोर, नायजेरिया, इंडोनेशिया, कांगो, गॅबन या देशांचा समावेश आहे आणि दिवसाला सरासरी ओपेकचं ३० मिलिअन बॅरल्स उत्पादन आहे. यापाठोपाठ सगळ्या मोठे उत्पादक देश अमेरिका, रशिया आणि सौदी आहेत. ज्यांचं दिवसाला सरासरी संयुक्तिक उत्पादन ११ मिलिअन बॅरल्स आहे.
ओपेकचा कंजुषपणा? -
संपूर्ण जगात तेल पूरवठ्यामध्ये ओपेकचा ४० टक्के वाटा आहे. आता थोडासा इतिहास पाहिला तर जगभरात कोविड महामारीमुळे लॉकडाऊन लागला होता. तेलाला मागणी नव्हती, परिणामी उत्पादन घटलं होतं, भाव पूर्णपणे पडले होते. काही महिने तर उत्पादन बंद होतं. यादरम्यान काही तांत्रिक कामं ही ओपेकने करायली हवी होती. परंतू हीच काम करण्यात ओपेकने केली नाहीत. त्यावर खर्च केला नाही. दुसरीकडे कोवीडची साथ सगळीकडे हळूहळू कमी झाली. तेलाची मागणी वाढली होती. पण ओपेककडून तांत्रिक कामं झालेली नसल्याने उत्पादन वाढलं नाही. जे की उत्पादन कोवीड माहमारीच्या दरम्यानच वाढवणं गरजेचं होतं. परिणामी २०२१ च्या सप्टेंबर तिमाहीत तेलाचे भाव वाढत गेले आणि याचा परिणाम जगावर व्हायला सुरुवात झाली होती.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्रेक -
एकीकडे ओपेकच्या आळशीपणामुळे इंधनाचे भाव मागणी-पुरवठ्याच्या परिस्थितीमुळे वाढलेले होतेच. तर दुसरीकडे दुसरीकडे रशिया-युक्रेन वाद निर्माण झाला होता. पण युरोपतले देश ज्यांची अर्थव्यवस्था ही रशियावर आहे त्यांच्याकडून वादावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु होते. जेणेकरुन तेलाचे भाव वाढणार नाहीत. पण दुसरीकडे भाव वाढत होते. ओपेकचं उत्पादन वाढलं नव्हतं. मागणी अधिक होती, ओपेकवर दबाब वाढत होता, तेलाचे भाव वाढले होते आणि यासगळ्यात फेब्रुवारीत रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली आणि याच युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा भाव १३० डॉलर प्रति बॅरलच्या घरात पोहोचले.
या दरम्यान रशियावर निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात त्यावर एकमत झालं नव्हतं परंतू युरोपल्या अनेक देशांकडून रशियाकडून तेल घेणं सुरु होतं. रशियाने भारतालाही कच्च तेलं कमी किमतीत दिलं. यामध्ये भारताकडून तेलाचे पैसे देण्यात आले पण अद्याप तरी पुरवठा झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
उत्पादन वाढवण्याचा इरादा -
आज सौदी अरेबिया आणि ओपेकचे इतर सदस्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यामध्ये रशियन उत्पादनातील घट भरून काढण्यासाठी क्रूड उत्पादनात वाढ करू शकतात अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. यामुळे गुरुवारी तेलाच्या किंमती घसरलेल्या पाहायला मिळाल्या.
आंतरराष्ट्रीय कारस्थान -
अमेरिका-रशिया यांचे संबंध सर्वश्रुत आहेतच! यात युद्धामुळे आता रशियावर निर्बंध लादले तर अमेरिकेच्या तेलाची मागणी ही आपोआप वाढणार आहे. यातच युद्धामुळे युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन राष्ट्रांनी मागणी केल्यानुसार इतर उत्पादकांना लक्षणीयरीत्या अधिक क्रूड पंप करण्याची परवानगी देण्यासाठी काही ओपेक सदस्य रशियाला मान्य उत्पादन योजनेतून निलंबित करण्याचा विचार करत आहेत असं वॉल स्ट्रीट जर्नलने नोंदवलं.
यामुळे आता ओपेक, अमेरिका, रशिया यांची भूमिका आणि निर्णय हा यापुढे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण आधीच ओपेकचा तांत्रिक कामातील कंजुषपणा आणि युद्धामुळे जगभरात ऐकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी सुरु असलेलं आतंरराष्ट्रीय कटकारस्थान याचा परिणाम हा इंधनाच्या दरावर परिणामी महागाईच्या दरावरही तितकाच होणार आहे. ज्यावर सर्वसामान्य माणसाचं जगणं अवलंबून आहे
महत्त्वाच्या बातम्या
