Budget 2025: स्टार्टअप, नव्याने उद्योजक होणाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात या महत्वाच्या घोषणा, वाचा A टू Z निर्णय
Budget 2025: सुक्ष्म आणि लघू उद्योगांना अतिरिक्त कर्जपुरवठा करण्यासह अनेक महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जाणून घेऊयात बजेटमधील A टू Z निर्णय.
Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) देशाचा अर्थसंकल्प 2025-26 (Union Budget 2025) सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी मोठ्या घोषणा केल्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, सर्वसमावेशक विकास, लोकांच्या भावना आणि मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कृषी, लघू मध्य उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची चार इंजिन्स असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.दरम्यान, देशभरात नव्याने व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी महत्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यात सुक्ष्म आणि लघू उद्योगांना अतिरिक्त कर्जपुरवठा करण्यासह अनेक महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जाणून घेऊयात बजेटमधील (Budget 2025) A टू Z निर्णय.
देशातील MSMEसाठी गुंतवणूक दुपटीने वाढवणार
देशभरात सध्या एक कोटींहून अधिक नोंदणीकृत MSME आहेत. ज्या 7.5 कोटी लोकांना रोजगार देतात. एकूण उत्पादनाच्या 36 टक्के उत्पादन करतात. निर्यातीच्या 45 टक्के भागासाठी या MSME जबाबदार आहेत. एमएसएमईंच्या उच्च कार्यक्षमतेसाठी त्यात तांत्रिक सुधारणा, भांडवलाची चांगली उपलब्धता साध्य करण्यासाठी सर्व MSME मध्ये गुंतवणूकीची मर्यादा 2.5 पर्यंत म्हणजेच दुपटीने वाढवली जाईल. यामुळे तरुणांमध्ये रोजगार निर्माण करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
- सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 5 कोटींवरून 10 कोटींपर्यंत, ज्यामुळे पुढील 5 वर्षांत 1.5 लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज मिळेल
- स्टार्टअप्ससाठी,10 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत, हमी शुल्क 27 फोकस क्षेत्रांमधील कर्जांसाठी 1 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
- चांगल्या प्रकारे चालणाऱ्या निर्यातदार एमएसएमईंसाठी 20 कोटींपर्यंतच्या मुदतीचे कर्ज देण्यात येणार
- उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख मर्यादेसह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सादर करण्यात येणार आहेत. पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्डे जारी केली जातील.
स्टार्टअपसाठी काय घोषणा?
स्टार्टअपसाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी दिला जाणार आहे. जो 91000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल. स्टार्टअप काढण्यासाठी 10 हजार कोटींच्या सरकारी निधीद्वारे पाठिंबा दिला जातो. आता 10 हजार कोटींचा एक नवा निधी स्थापन केला जाणार आहे.
पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्यांसाठी योजना
पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्यांसाठी योजना 32.5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्यांसाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल. पुढील 5 वर्षांत 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रांकडे लक्ष
भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, एक लक्ष केंद्रित उत्पादन योजना राबविली जाणार आहे. पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीला प्रोत्साहन देईल. या योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे.
मेक इन इंडियामधून हवामान अनुकूल उत्पादनं वाढवणार
सरकार केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्यांसाठी धोरणात्मक समर्थन, अंमलबजावणी रोडमॅप, प्रशासन आणि देखरेख चौकट प्रदान करून `मेक इन इंडियाला पुढे नेण्यासाठी `लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करून एक राष्ट्रीय उत्पादन अभियान स्थापन करेल. हवामान अनुकूल विकासासाठी घरगुती मूल्यवर्धन सुधारणे आणि सौर पीव्ही सेल, ईव्ही बॅटरी, मोटर्स आणि कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलायझर, विंड टर्बाइन, खूप उच्च व्होल्टेज ट्रान्समिशन,उपकरणे आणि ग्रिड स्केल बॅटरीसाठी याचा या योजनेत समावेश आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
