Budget 2022: कोल्हापूरचा तांबडा-पांढरा रस्सा, शेगावची कचोरी अन् सावंतवाडीची खेळणी; One Product One Station योजनेत आणखी कशाचं होणार प्रमोशन?

Budget 2022:  देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2022-23 (Budget 2022) साठी अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत.

budget7

Budget 2022:  देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2022-23 (Budget 2022) साठी अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. कोरोना महामारीच्या संकटाच्या काळात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारचे प्राधान्यक्रम काय असतील आणि त्यात नोकरदार आणि सर्वसामान्यांना काय मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पात निर्मला सितारमण यांनी वन प्रॉडक्ट वन रेल्वे स्टेशन (One Product One Railway Station) योजनेची घोषणा केलीय. या योजनेंतर्गत आपपल्या भागात प्रसिद्ध असलेल्या वस्तूंचं भारतीय रेल्वे प्रमोश करणार आहे. यासाठी 400 वंदे भारत रेल्वे सादर केल्या जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या वन प्रॉडक्ट वन रेल्वे स्टेशनमुळं स्थानिक लोकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती 1 मे 1960  रोजी झाली. महाराष्ट्रात सुरुवातीला महाराष्ट्रात 26 जिल्हे होते. तेव्हापासून आतापर्यंत 10 नवीन जिल्हे तयार करण्यात आल्यामुळं 2017 सालापासून राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या 36 झाली आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा आपपल्या वस्तुंमुळं प्रसिद्ध आहे. लोणावळ्याची चिक्की आणि पुण्याची बाकरवडी किंवा मिसळला राज्यभरात प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय, सोलापूरची चादर, नाशिकची द्राक्षे, कोल्हापूरचा तांबडा-पांढरा, कोल्हापूरची चप्पल, शेगावची कचोरी/ शेंगा चटणी, यवलाची पैठणी, पालघर चिकू इत्यादी. वन प्रॉडक्ट वन रेल्वे स्टेशन योजनेंर्तगत ज्या भागात रेल्वे स्थानक आहे, तेथील प्रसिद्ध असलेल्या वस्तूंची भारतीय रेल्वे प्रमोशन करणार आहे. यामुळं स्थानिक लोकांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. 

पुढील 3 वर्षात नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू होणार: अर्थमंत्री
येत्या काही वर्षांत 25 हजार किमीचा महामार्ग तयार करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सांगितलं. पुढील 3 वर्षांत 100 नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू करण्यात येणार आहेत. देशात 60 लाख नवीन नोकऱ्यांची व्यवस्था केली जाईल. 30 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची सरकारची क्षमता आहे, असं निर्मला सितारमण यांनी म्हटलंय.

प्रस्थापित परंपरेनुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींना सर्वप्रथम केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पातील तरतुदींची माहिती दिली जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रपती कोणतेही बदल सुचवत नसल्यामुळे ही बैठक नेहमीचीच असते. परंतु संसदेत अधिकृतपणे अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांना राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते.

हे देखील वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha