'इस्रो'ला दहा वर्षे मागे नेणारं हेरगिरीचं 'षडयंत्र'

चेहऱ्यावर समाधानाचं हास्य काय असतं, हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) निवृत्त शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांच्याशिवाय अधिक चांगलं कुणी सांगू शकत नाही. 24 वर्षे न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर त्यांच्यावर लागलेला डाग पुसला गेला. पण कुणाच्या षडयंत्रामुळे भारताने एक शास्त्रज्ञ गमावला, किंबहुना स्वतःहूनच दूर केला हे स्पष्टपणे समोर आलेलं नाही, किंवा कुणाविरोधात भक्कम पुरावेही आपल्याकडे नाहीत. ऑक्टोबर 1994 मध्ये मालदिवचं नागरिकत्व असलेल्या मारियन रशीदा यांना अटक झाली. इस्रोची महत्त्वाची माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यानंतर क्रायोजेनिक प्रकल्पाचे संचालक नंबी नारायणन यांच्यासह इस्रोच्या इतर काही शास्त्रज्ञांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या घराची जेव्हा झाडाझडती घेतली, तेव्हा पोलिसांना काहीही सापडलं नव्हतं. तरीही तुरुंगवास भोगावा लागला. गुप्तचर यंत्रणा आणि केरळ पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात टॉर्चर करण्यात आलं. एवढं टॉर्चर केलं, की रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. एका अशा शास्त्रज्ञाची ही अवस्था केली जाते, ज्याने भारताला प्रगत राष्ट्रांच्या किती तरी पुढे ठेवण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. इस्रोमध्ये नारायणन यांचं योगदान न विसरण्यासारखं आहे. 1970 मध्ये नंबी नारायणन यांनी पहिल्यांदाच लिक्विड फ्युल रॉकेट तंत्र सादर केलं होतं. सिव्हिलियन स्पेस प्रोग्रामला प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. इस्रोचे तत्कालिन संचालक सतिश धवन यांचा नारायणन यांच्यावर मोठा विश्वास होता. विकास इंजिनचा विकास करणाऱ्या टीममध्येही नारायणन यांचा सहभाग होता, ज्याच्या मदतीने आज सॅटेलाईट लाँच केल्या जातात, चंद्रयान 1 (2008) साठीही याचाच वापर करण्यात आला होता. 1996 साली सीबीआयने केरळच्या कोर्टात अहवाल सादर केला, की काहीही झालेलंच नाही. त्यानंतर कोर्टाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. नंबी नारायणन यांनी नुकसान भरपाईसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात धाव घेतली आणि त्यानंतर मोठ्या लढाईनंतर त्यांना एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर एप्रिल 2017 मध्ये सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने होकार दिला. त्याचा यावर्षी 14 सप्टेंबरला निकाल लागला आणि कोर्टाने 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ''नंबी नारायणन यांना विनाकारण अटक करुन त्रास देण्यात आला,'' असं मतही कोर्टाने नोंदवलं. या सर्व कथित हेरगिरी प्रकरणात परदेशी शक्तींचा हात असल्याचाही अंदाज अनेकांनी लावला. स्वतः नारायणन यांनी याबाबत बोलून दाखवलं होतं. एका मुलाखतीत नारायणन यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता, की यामध्ये सेंट्रल इंटिलिजेन्स एजन्सी अर्थात अमेरिकेच्या सीआयएचा हात आहे, का तर त्यांनी कुणाचंही नाव घेणं टाळलं होतं. पण इस्रोने क्रायोजेनिक तंत्र विकसित करु नये असं वाटणाऱ्यांचं हे षडयंत्र असावं, असं त्यांचं मत होतं. 1994 चा काळ हा इस्रोसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. रशियासोबत क्रायोजेनिकसाठी करार झाला होता. क्रायोजेनिक हे असं तंत्र होतं, जे भारतीय रॉकेटची क्षमता अनेक पटींनी वाढवणार होतं. 1999 पर्यंत हा प्रकल्प यशस्वी करण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं. स्वतः नंबी नारायणन याचे संचालक होते. पण या कथिक हेरगिरीच्या आरोपानंतर आणि अटकेनंतर क्रायोजेनिकसाठी 2014 साल उजाडलं. नारायणन यांच्या मते, इस्रोची खरी ताकद जगाला 1993 मध्येच कळली असती आणि जगाने पाहिलं असतं की आपणही सॅटेलाईट लाँच करु शकतो. 1993 साली भारताने रशियासोबत एक करार केला होता, ज्यानुसार रशिया क्रायोजेनिक प्रकल्पासाठी भारताला तंत्रज्ञान पुरवणार होता. हा करार 235 कोटींमध्ये झाला. हीच ऑफर अमेरिकेने 950 कोटींना, तर फ्रान्सने 650 कोटींना दिली होती. भारताने ही ऑफर नाकारुन रशियाची मदत घेतल्यामुळे अमेरिकेचा तिळपापड झाला. आपल्याकडून कुणी खरेदी करत नसेल तर अमेरिकेची कशी आग होते, हे आजही सर्वांना माहित आहे. हेच त्या काळातही झालं. तत्कालिन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश यांनी करारावर आक्षेप घेत रशियावर दबाव आणला आणि काही आंतरराष्ट्रीय गटांमधून बाहेर करण्याची धमकी दिली. जगात अनेक ग्रुप आहेत, (उदाहरणार्थ एनएसजी वगैरे) ज्यामध्ये अमेरिकेचं वर्चस्व आहे. अमेरिकेने थेट धमकी दिली आणि तेव्हा रशियाने या दबावाखाली माघार घेतली. रशियाने माघार घेतली तरीही भारताने माघार घेतली नाही. दुसऱ्या मार्गाने हे तंत्र आणण्याचा प्लॅन केला. पण यावरही अमेरिकेचा आक्षेप होता. पण या प्रकरणात नंतर नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि थेट प्रकल्पाच्या संचालकांनाच तुरुंगात टाकण्यात आलं. इस्रोचा विकास दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळाने मागे गेला. त्यावेळची राजकीय परिस्थिती कमी पडली किंवा सत्ताधारी शास्त्रज्ञांच्या मागे भक्कमपणे पाठिशी का उभे राहिले नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. ही अटक झाली तेव्हा केरळमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामाही द्यावा लागला होता. नव्याने सत्तेत आलेल्या सीपीआयएम सरकारनेही या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामागचं उद्देश काय होता हे त्यांनाच माहित. पण नंबी नारायणन यांच्यासारखा शास्त्रज्ञ देशाला काय देऊ शकतो, याचा विचार तेव्हा कुणीही केला नाही. ब्रिटनसारख्या प्रगत देशाला सॅटेलाईट लाँच करण्यासाठी आज इस्रोकडे यावं लागतं यातच इस्रोची ताकद दिसून येते. पण आजची इस्रो ही तेव्हाच बनली असती, जर नंबी नारायणन यांच्यासारखा शास्त्रज्ञ षडयंत्राचा बळी ठरला नसता. आर्थिक भरपाई देऊन तेवढ्यापुरता दिलासा मिळेलही, पण नंबी नारायणन यांनी आणि देशाने जे गमावलंय, त्याची भरपाई कशानेही होणार नाही. (संदर्भ : नंबी नारायणन यांनी विविध ठिकाणी दिलेली प्रतिक्रिया, लेख, सुप्रीम कोर्टाचा 14 सप्टेंबर 2018 रोजीचा निर्णय)