धंगेकरांच्या आरोपात सत्य, यामध्ये मोहोळच आहेत की त्यांना आशीर्वाद देणारे अजून दिल्ली, महाराष्ट्रातील कोणी आहेत हे समजलं पाहिजे; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल सुरुच
हा व्यवहार विश्वस्तांना ब्लॅकमेल करून झाला की त्यांना भीती घालून झाला, की विश्वस्त आणि खरेदीदार दोघांनी मिळून भ्रष्टाचार करून केला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.

Raju Shetti on Murlidhar Mohol:पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमिनीच्या व्यवहारावरून राजकीय वातावरण तापले असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर हल्लाबोल सुरुच ठेवला आहे. शेट्टी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की रवींद्र धंगेकर यांनी केलेले सर्व आरोप सत्य आहेत आणि या प्रकरणामागे मोठा राजकीय आणि आर्थिक अपहार दडलेला आहे. शेट्टी म्हणाले की, “मोहोळ गोखले कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार होते. या कंपनीने सुमारे 230 कोटींना जमीन विकत घेतली आणि विकसित झाल्यावर 3000 कोटींचा महसूल मिळणार असल्याचं त्यांच्या भागीदारांनीच पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. जर इतक्या कमी गुंतवणुकीवर इतका प्रचंड नफा मिळत असेल, तर हा व्यवहार पारदर्शक नाही. हा थेट अपहार आहे.”
हा व्यवहार विश्वस्तांना ब्लॅकमेल करून झाला की त्यांना भीती घालून झाला, की विश्वस्त आणि खरेदीदार दोघांनी मिळून भ्रष्टाचार करून केला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. सगळ्याच गोष्टी संशयास्पद असताना, याला कुठेतरी राजकीय वरदस्त आहे हे म्हणायला वाव आहे, असेही ते म्हणाले.
जे टेंडर भरत होते, त्यांच्या गाड्या मोहोळ वापरत होते
त्यांनी पुढे सांगितले की मोहोळ महापौर असतानाच पुणे महापालिकेतील व्यवहार संशयास्पद रितीने झाले. “जे टेंडर भरत होते, त्यांच्या गाड्या मोहोळ वापरत होते. म्हणजे संगनमत स्पष्ट आहे. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी, महापालिकेचा घाईघाईत मंजूर झालेला लेआउट सगळंच संशयास्पद आहे,” असे ते म्हणाले.
ही लूट फक्त मुरली मोहोळांची आहे का
राजू शेट्टी यांनी कठोर शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला की, “ही लूट फक्त मुरली मोहोळांची आहे का, की त्यांना वरून दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातून राजकीय आशीर्वाद मिळतोय?” त्यांनी 100 टक्के चौकशीची मागणी केली. पुणे विद्येचे माहेरघर असून, थोरामोठ्यांनी गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शिक्षण संस्था उभ्या केल्या. तरीही, महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातून शिकत असलेली मुले 1 जूनपासून हद्दपार करून ही प्रॉपर्टी गिळंकृत करत असतील, तर चौकशी करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची असल्याचे ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या























