दिल्लीदूत : जेएनयूमधला 'गुलाल' नेमके काय इशारे देतोय?

वो कहतै हे Shut down JNU, हम कहते है Stand with JNU!  हा नारा घेऊन लढलेल्या डाव्या युतीला अखेर जेएनयूचा गड शाबूत ठेवण्यात यश आलं. 9 तारखेला रात्री दहाच्या दरम्यान सुरु झालेली मतमोजणी अखेर 10 तारखेला रात्री साडेदहाच्या सुमारास संपली. जवळपास चोवीस तास ही मतमोजणी सुरु होती. ज्या ठिकाणी मतमोजणी सुरु होती, त्या ठिकाणी टाकलेल्या एका मंडपात प्रत्येक संघटनेचे कार्यकर्ते आपला कोपरा धरुन होते. प्रत्येक राऊंडला मतांची आकडेवारी कळली की डफावर थाप मारत, हात आकाशात उंचावत खास जेएनयू स्टाईलच्या घोषणांनी सगळा परिसर दुमदुमून जायचा...जेएनयू की धरती पर, बिरसा फुले आंबेडकर....च्या घोषणा बाप्साच्या गोटात सुरु व्हायच्या....तर हिंदुस्थान जीता है, अब जेएनयू भी जीतेंगे हे एबीव्हीपीवाल्यांचं सुरु व्हायचं...मतमोजणीच्या मंडपाशेजारीच खाण्यापिण्याचे स्टॉल्स..त्यामुळे 24 तास कुणी मंडप सोडायची गरजच नव्हती. विश्रांती म्हणून सिगरेटचे धुर काढत, चहाचे घुटके घेत देश- विदेशात याचे काय परिणाम होणार यावर एक मंथन झालं की पुन्हा आरोळ्या सुरु... जेएनयूच्या सेंट्रल पॅनेलच्या चारही जागांवर AISA-SFI च्या युतीचे उमेदवार निवडून आले. मागच्या वेळी यातली एक जागा जिंकणा-या अभाविपला यावेळी एकही जागा जिंकता आली नाही. मुळात अभाविपला रोखण्याच्या हेतूनेच डाव्यांनी युतीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एबीव्हीपीला एक जरी जागा मिळाली असती तरी तो डाव्या युतीसाठी शरमेचाच विषय ठरला असता. कारण 47 वर्षांच्या जेएनयूच्या इतिहासात पहिल्यांदाच AISA- SFI  एकत्र लढताना दिसले. AISA- ALL INDIA STUDENT ASSOCIATION ही CPI-MLची विद्यार्थी संघटना तर SFI- STUDNT FEDERATION OF INDIA ही CPM ची विद्यार्थी संघटना. वैचारिक पातळीवर हे दोघे कॅम्पसमध्ये एकमेकांचे कट्टर शत्रू. जेएनयू हा पूर्णपणे डाव्यांचा बालेकिल्ला असल्यानं लढाईदेखील आपसातच व्हायची. पण यावेळी डाव्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडूनच स्पष्ट आदेश आलेला की आपल्या लढाईत एबीव्हीपीला कुठलाही फायदा झाला नाही पाहिजे. त्यामुळे एकत्रच लढा. विशेष म्हणजे जेएनयूच्या या संपूर्ण लढाईत जो कन्हैय्याकुमार केंद्रस्थानी होता, त्याची AISF ही संघटना यावेळी निवडणूक लढली नाही. AISF चं केडर जेएनयूमध्ये तसं फारसं नाही. मागच्या वेळी कन्हैय्या अध्यक्ष बनला तोच मुळी प्रेसेडिन्शियल डिबेटला केलेल्या उत्तम भाषणामुळे. एकीकरणांच्या समीकरणात यावेळी AISF ची गणितं जुळली नाहीत. त्यामुळे कन्हैय्याच्या संघटनेनं प्रत्यक्ष मैदानात न उतरण्याचा निर्णय घेतला. कॅम्पसमधल्या प्रचारातही तो उघडपणे समोर येत नव्हता. पण तरी त्याची छुपी ताकद ही डाव्या युतीच्या म्हणजे AISA-SFI च्याच पाठीशी होती. जेएनयूच्या प्रकरणात चर्चेत आलेलं आणखी एक नाव म्हणजे उमर खालिद. या उमरनं नुकतीच भगतसिंह-आंबेडकर स्टुडंटस असोसिएशन अर्थात BASO नावाची संस्था स्थापन केलीय. या बासोनं लेफ्ट युनिटीला उघडपणे पाठिंबा दिलेला. जेएनयूच्या निकालाकडे डावे विरुद्ध एबीव्हीपी अशाच चष्म्यातून पाहिलं जात असलं तरी या लढाईला एक तिसरा कोनही आहे. तो म्हणजे BAPSA संघटनेचा...BAPSA अर्थात बिरसा-आंबेडकर-फुले स्टुडंट असोसिएशन. ही संघटना अगदी दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली आहे. या संघटनेकडून नागपूरचा राहुल सोनपिंपळे हा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवत होता. दलित-आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांतली मुलं या संघटनेत आहेत. “लेफ्ट युनिटीसोबत न जाण्याचं कारण म्हणजे इतकी वर्षे तुम्ही आमच्या नावानं आमची लढाई लढतायत. आता ही लढाई आमच्या हातात द्या. वंचितांनाच सत्ता द्या, हा बाप्साचा नारा आहे. शिवाय सिंगूर, नंदीग्राम सारख्या ठिकाणी हे दुटप्पी भूमिका घेतात. बंगालमध्ये गुंडगिरी करतात, तापसी मलिकचे बलात्कारी हेच लोक आहेत. तर अशा दुटप्पीपणाला आमचा विरोध आहे” असं राहुल सोनपिंपळे सांगत होता. थोडक्यात म्हणजे आंबेडकरी पॉलिटिक्सला जवळ जाणारी बाप्साची भूमिका. राहुल सोनपिंपळे हा मूळचा नागपूरचा. नागपूरमध्ये सुरुवातीचं शिक्षण घेतल्यानंतर तो काही वर्षे टाटा इन्स्टिट्यूट ओफ सोशल सायन्समध्ये होता. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी तो जेएनयूमध्ये आला. सध्या तो समाजशास्त्रात पीएचडी करतोय. दिल्लीच्या कॉलेजविश्वात जेएनयू आणि दिल्ली विद्यापीठ अर्थात डीयू असे दोन वेगवेगळे प्रवाह आहेत. डीयूतला प्रचार अगदी जोरशोरसे, थाटामाटात होतो. तर जेएनयूमध्ये वैयक्तिक प्रचार, पर्चे वाटणे, भित्ती रंगवणे अशा कल्चरला जास्त महत्व आहे. शिवाय जेएनयूचं आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे ही संपूर्ण निवडणूक विद्यार्थीच पार पडतात. म्हणजे इलेक्शन कमिशनर म्हणून विद्यार्थीच काम करत असतात. सर्वपक्षीय संघटना या इलेक्शन कमिशनरची नियुक्ती करतात. त्याच्यासोबत 30 जणांची टीम या संपूर्ण निवडणुकीचं काम पाहत असते. प्रत्येक उमेदवाराला पाच हजार रुपयेच खर्चण्याची मर्यादा लिंगडोह समितीनं घालून दिलेली आहे. त्याचं पालन होतंय की नाही यावर इलेक्शन कमिशनरची नजर असते. बाहेरुन एकही पोलीस न बोलावता ही संपूर्ण निवडणूक पार पडते हे देखील लक्षात घ्यायला हवं. निवडणुकीच्या दिवसात या इलेक्शन कमिशनला एक स्वतंत्र ऑफिस असतं. जेएनयूच्या निवडणुकीची आणखी एक ओळख म्हणजे प्रेसिडेन्शियल डिबेट. म्हणजे अमेरिकन निवडणुकीच्या धर्तीवर उमेदवार आमने-सामने वाद-विवाद करतात. या डिबेटबद्दल ऐकलं भरपूर होतं. पण यावेळी पहिल्यांदाच ती प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाली. जेएनयूच्या प्रसिद्ध गंगा ढाब्यासमोरचं लॉनमध्ये हा कार्यक्रम पार पडतो. रात्री दहाच्या सुमारास सुरु झालेली ही डिबेट अगदी पहाटे तीन-चार वाजेपर्यंत चालते. प्रत्येक उमेदवाराला पहिल्यांदा बोलायला दहा ते पंधरा मिनिटांचा वेळ दिला जातो. त्यानंतर दुसरा राऊंड असतो प्रेक्षकांनी उमेदवाराला विचारलेल्या प्रश्नांचा....आणि तिस-या राऊंडमध्ये उमेदवारांना एकमेकांना प्रश्न विचारायची संधी मिळते. ही डिबेटच निवडणुक निकालांचा रंग ठरवत असते. अनेकदा मतदार हे संघटना न पाहता केवळ डिबेटच्या जोरावरही मतदान करतात. त्यामुळेच मागच्या वर्षी कन्हैय्याकुमार एआयएसएफचं फारसं केडर नसतानाही जिंकला होता. यावेळी लेफ्ट युनिटीचा मोहित पांडे, बाप्साकडून राहुल सोनपिंपळे, अभाविपकडून जान्हवी ओझा, NSUIकडून सनी धिमान हे अध्यक्षपदासाठी लढत होते. यावेळच्या डिबेटनंतर राहुल सोनपिंपळेच्या नावाचीही जोरदार चर्चा सुरु झालेली. एक संतुलित व्यक्तिमत्व म्हणून त्याच्याकडे सगळेजण पाहत होते. आपल्या भाषणात त्यानं सुरुवातीला अभाविप, संघ यांच्यावर हल्ला चढवला पण त्यानंतर डाव्यांचाही कडवा समाचार घेतला. सिंगूर, नंदीग्रामचे हत्यारे तुम्हीच आहात...तापसी मलिकवर बलात्कार करणारेही तुम्हीच आहेत...उठता-बसता आयडालाजिची गोष्ट करता मग एका निवडणुकीसाठी अशी न पचणारी युती का केलीत असा सवाल त्यानं डाव्यांना केला. शिवाय बाप्साला मतदान करु नका कारण त्यामुळे एबीव्हीपीला फायदा होईल असा जो एक प्रचार केला जात होता, त्यालाही राहुलनं सणसणीत उत्तर दिलं....साथीयों आपको कहा जा रहा है, की बाप्सा को वोट मत दो नहीं तो एबीव्हीपी का गब्बर आ जाएगा....लेकिन इस बार गब्बर नहीं बल्कि कबाली आनेवाला हैं...असं त्यानं ठणकावताच टाळ्यांचा एकच गजर सुरु झालेला... एबीव्हीपीच्या जान्हवी ओझानं आपल्या भाषणात स्टँड विथ जेएनयू हा तुमचा नारा खोटा आहे. कारण देशद्रोही घोषणा देणारे तुम्ही जेलमध्ये गेला होता, जेएनयू जेलमध्ये नव्हतं. तुम्ही मोठमोठ्या गप्पा मारता, पण जेएनएयूच्या मुलांसाठी कॅम्पसमध्ये मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये काम मिळावं म्हणून आम्ही प्रयत्न केलं की त्याला हाणून पाडता. घर चालवणं काय असते हे माझ्यासारख्या वडिल नसलेल्या मुलीला विचारा. म्हणजे तुम्हाला या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न उघड्या डोळ्यांनी दिसतील असा टोला तिनं लगावला. डिबेटच्या वेळी इलेक्शन कमिटी स्टेजवर असते. वक्त्याचं भाषण संपलं की इलेक्शन कमिशनर इशिता..speaker, your time is over, please wind up the speech. अशी मंद आवर्तनं सुरु करते. अगदी लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीराकुमारांच्याच स्टाईलमध्ये. शिवाय या संपूर्ण इलेक्शन कमिशनचा स्टेजवरचा आविर्भाव हा अगदी न्यायाधीशासारखा असतो. म्हणजे वक्त्यानं कितीही चमकदार वाक्य म्हटलं, हशा पिकवला तरी पक्षपातीपणा दिसेल या भीतीनं यांच्या चेह-यावरची रेषही हलत नाही. हे फारच थोर. अमेरिका, सीरिया, सिंगूर, नंदीग्राम पासून सगळे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विषय या डिबेटमध्ये चर्चिले जातात. संघाचा उद्धारही डाव्यांच्या भाषणात चवीनं होताना दिसतो. प्रत्येक भाषणानंतर डफावर थाफ देत होणा-या घोषणा, गाणी वातावरण तापवायचं काम करत असतात. पहाट कधी होते हे कळतही नाही. ९ सप्टेंबरला जेएनयूत मतदान झालं. देशद्रोही घोषणांचा एपिसोड होता ९ फेब्रुवारीचा. ९ का बदला ९ तारीख को देंगे अशी गर्जना अभाविपनं केलेली होती. देशद्रोही घोषणांचा एपिसोड, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, आयसाच्या पदाधिका-याचं बलात्काराचं प्रकरण हे तीन मुद्दे या जेएनयूच्या या प्रचारातले प्रमुख मुद्दे होते. निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच आयसाचा दिल्ली अध्यक्ष अनमोल रतन याच्यावर एका पीएचडी स्टुडंटनं बलात्काराचा आरोप केला. या प्रकरणामुळे आयसा सुरुवातीला बरीच बॅकफूटवर होती. अभाविपनं यावेळी जाह्नवी ओझा ही महिला उमेदवार देण्यामागेही मुलींची जास्तीत जास्त मतं मिळवण्याचा प्रयत्न होता. जे कॅम्पसमध्ये ऐकायला मिळालं त्यानुसार आयसानं ज्या पद्धतीनं हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात रोष होता. कॅम्पसच्या बाहेर काही झालं की तुम्ही निर्भया म्हणून आंदोलनं करता, मग आपल्या संघटनेत काही झालं की मात्र लपवण्याचा प्रयत्न का अशी काही विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया होती. शिवाय बलात्काराचा आरोप झाल्यानंतर आयसावाल्यांनी त्या पीडितेच्याच चारित्र्यहननाचा जो प्रकार सुरुवातीला केला, त्याचंही बूमरँग झालं. बाप्सा, अभाविपनं या प्रकरणावरुन डाव्यांना जोरदार लक्ष्य केलं. जेएनयूची स्थापना ही साधारण ७० सालच्या आसपासची आहे. जेएनयू स्थापन झाल्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकात इथे SFI  चंच वर्चस्व होतं. SFI ही सीपीएम ची विद्यार्थी संघटना. प्रकाश कारत वगैरे मंडळींनीच जेएनयूत या एसएफआयचा पाया रोवला. पण मंडल आयोगावेळी देशात जी घुसळण सुरु होती, त्या काळात आयसाची स्थापना झाली. आयसा ही कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया-मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ची विद्यार्थी संघटना. या काळात प्रखरतेनं आरक्षणाच्या बाजूनं आयसा मैदानात उतरली. मंडल प्रकरणानंतर आयसाचा जेएनयूतला बेस मजबूत व्हायला लागला...गेल्या सात ते आठ वर्षांच्या काळात तर आयसा ही जेएनयूतली सर्वात मोठी संघटना बनलीय. आजवर अभाविपचं आव्हान एवढं मजबूत नव्हतं, नाहीतर चारही सीट एकट्याच्या जीवावर निवडून आणण्याची ताकद या संघटनेत असायची. हे काही काळापूर्वी एसएफआयलाही लागू व्हायचं. पण मुख्यत्वे वैचारिक पातळीवर आयसा आणि एसएफआय हे एकमेकांचे कट्टर शत्रु. कारण एकमेकांच्या आयडॉलिजी खोडून काढत तर त्यांनी आपला बेस मजबूत केलेला होता. त्यामुळेच यावेळी जेव्हा त्यांनी एकत्र लढायचा निर्णय घेतला तो ऐतिहासिक होता. जेएनयूच्या ४७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या दोन संघटना एकत्र आल्या. अभाविपच्या भीतीनं त्यांना एकत्र आणलं ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मोदींना हरवण्यासाठी बिहारमध्ये लालू-नितीशकुमार यांनी कसं सगळं मतभेद विसरुन युती केली. हे काहीसं त्यासारखंच आहे. यांच्यासोबत जी छुप्या पद्धतीनं होती ती एआयएसएफ ही कन्हैयाकुमारची संघटना. खरंतर ही देशातली सर्वात जुनी विद्यार्थी संघटना. १९३६ सालापासून कार्यरत असलेली. सीपीआय अर्थात भाकपची विद्यार्थी संघटना. आयसा ही कडवट डावी, तर एआयएसफ ही त्यांच्या तुलनेत काहीशी सौम्य. एसएफआय ही काहीशी उच्चभ्रू डाव्यांची संघटना आहे. जेएनयूत अगदी गंमतीनं म्हटलं जातं की या दोन संघटना ओळखणं सोप्पं आहे. इंग्लिश बोलणारे डावे म्हटलं की एसएफआय, हिंदी बोलणारे डावे हे एआयएसएफ असं समजून जायचं. सगळ्याच संघटनांचा इतिहास थोडक्यात समजून घेतोय तर अभाविपबद्दही जाणून घेऊयात. संघटना आणि त्यांचं केडर अशी तुलना केली तर आजही अभाविप ही जेएनयूत आयसापाठोपाठ मोठं केडर असलेली दोन नंबरची संघटना आहे. हे ऐकल्यावर काहीसा धक्का बसतो. कारण जेएनयू म्हणजे इथं सगळे एकजात डावे असतील असा आपला समज असतो. शिवाय आयडॉलॉजिच्या बाबतीत अभाविप ठाम आहे हे काही तटस्थ विद्यार्थ्याही मान्य करतात. एकवेळ डाव्यांच्या भूमिकेत तुम्हाला कधी विसंगती दिसेल. पण अभाविपवाले चुकीची तर चुकीची, पण आपली आयडियॉलॉजी सोडत नाहीत हे एका विद्यार्थ्यानंच नोंदवलेलं मत. विचार कुठलाही असो..अनेक वर्षे एकहाती सत्ता राबवली की त्यात सत्ताधारी वर्गाची सगळी लक्षणं दिसायला लागतात. बहुधा तसंच काहीसं आयसाचं जेएनयूत झालंय. निवडणूक जिंकण्यासाठी हे काहीही करतील अशी इतर संघटनातल्या विद्यार्थ्यांची मतं होती.आयसाचं केडर सर्वाधिक असण्यापाठीमागे जी कारणं आहेत. त्यात त्यांच्या प्रचार तंत्राचाही भाग आहे. म्हणजे नवीन प्रवेश व्हायला लागले की विद्यार्थी रिक्षातून उतरल्यापासूनच त्याचा कब्जा घ्यायला सुरुवात होते. आपल्या आयडालिजीची पत्रकं वाटून त्यांचं ब्रेनवॉश करणं सुरु होतं. पण जेएनयूत नवे कुलगुरु जगदीशकुमार यांनी या प्रथेलाही आडकाठी आणायचा प्रयत्न सुरु केलाय. याआधी जेएनयूचे नवे प्रवेश हे खुल्या मैदानात मंडप टाकून व्हायचे. त्यावेळी वेगवेगळ्या संघटनांचे स्टॉल्स तिथं टाकलेले असायचे. पण जगदीशकुमारांनी आता त्याऐवजी ही सगळी प्रवेश प्रक्रिया कन्वेन्शन सेंटरला स्थलांतरित केलीय. त्यामुळे नव्या विद्यार्थ्यांचं पालकत्व करुन त्यांना जाळ्यात ओढण्याची संधी कमी करुन टाकली. अर्थात आतमध्ये अभाविपच्या मोजक्या मुलांना मात्र स्थान दिल्याचा आरोप काहीजण करत होते. काँग्रेसच्या सनी धीमान या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचा तर अजून वेगळाच आरोप. सर आप ये लेफ्ट युनिटी के सभी उम्मीदवार देख लीजिए. सेंट्रल पॅनेलमें पहले तीन पोस्ट के उम्मीदवार अप्परकास्ट ब्राम्हण हैं. ये लढने के लिए तो सभी छोटी जातीयों के नाम लेते है. तो फिर उनमें से किसी को क्यो नहीं उम्मीदवार बनातें..हे ऐकल्यावर क्रांतीची भाषा करणारेही कसे जुन्याच वाटांनी राजकारण करतात हे दिसतं. जेएनयूसारख्या देशाचं सर्वोच्च बुद्धिवादी संस्थेच्या राजकारणातही जात पाहिली जात असेल, तर मग या देशातून जात हद्दपार व्हायची कशाला आशा करायची असा एक विचार मनात दाटून आला. जात बघून उमेदवार देणारे, मतं देण्याआधी जात बघणारे दोघेही सारखेच दोषी. बाप्सानं यावेळी लेफ्ट युनिटीसोबत जायचा निर्णय घेतला नाही तो यासाठीच. तुम्ही आमच्या नावानं लढाई लढताय, आता ही आमची लढाई आम्हाला लढू दया. आम्ही तेवढे सक्षम आहेत. शोषितांनाच सत्तेचा वाटा मिळू द्या अशी त्यांची हाक होती. जेएनयूच्या या निकालानं अनेक गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत. ही निवडणूक कॅम्पसमध्ये लढली गेली असली तरी तिचे पडसाद पुढच्या काळात देशाच्या राजकारणातही पडणार आहेत. या निकालांचा पहिला धडा आहे तो थेट मोदींसाठीच. एबीव्हीपी ही मैदानात दिसत होती, पण मैदानाआड स्मृती इराणी, सुब्रमण्यम स्वामी यासाख्या भाजपमधल्या नेत्यांची जेएनयूवरची वक्रदृष्टी लपून राहिलेली नाहीय. वैचारिक लढाई ही इतक्या उथळपणे, आततायीपणे लढता येत नाही. संस्थात्मक सत्ताकेंद्रांवर अशा कलुषित वृत्तीतून ताबा करायचा प्रयत्न केला तर तो यशस्वी होत तर नाहीच. पण त्यातून निर्माण झालेल्या आंदोलनाची धग उलट चटके देणारीच असते. दुसरा धडा डाव्यांसाठीही आहे. बाप्सा ही जेएनयूतली दोन नंबरची संघटना म्हणून उदयास येतेय. भविष्यात ही संस्था जेएनयूत आंबेडकरी पॉलिटिक्स आणखी रुजवेल असं दिसतंय. आजवर शेतकरी, कामगार, शोषितांच्या वैचारिक लढाया लढण्याचे अधिकार आपल्याकडेच आहेत अशा थाटात बुद्धिजीवींचा एक वर्ग वावरत आलेला आहे. पण जेव्हा दलित-आदिवासी समाजातली ही मुलं एकत्र येऊन हक्काची मागणी करु लागतात तेव्हा या प्रस्थापितांची अस्वस्थता त्यांना उघडं पाडते. यावेळी एकत्र असल्यामुळे हा तडाखा त्यांना बसला नाही. पण भविष्यात तो बसल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीत आल्यानंतर काही दिवसातच जेएनयूतल्या देशद्रोही घोषणांचा एपिसोड झाला. त्यानिमित्तानं जेएनयू पहिल्यांदा पाहिलेलं. पण निवडणुकीच्या काळात जेएनयू पाहणं हा आणखी रोमांचकारी अनुभव आहे. महाराष्ट्रात हे विद्यार्थी निवडणुकांचं कल्चर आपल्याला पाहायला मिळत नाही. स्टुडंट इलेक्शनस नसतील तर त्या कॉलेज लाईफला काय अर्थ आहे अशी हुरहुर वाटायला लावणारं हे सगळं वातावरण आहे. डाव्या विचाराचं आता देशात स्थान उरलेलं नाही अशी टीका सतत होत असते. तो जेएनयूच्या कॅम्पसमध्येच उरलाय असंही हिणवलं जातं. पण तरीही या निवडणुकीच्या दरम्यान ज्या त्वेषानं ही मुलं सगळ्या समाजाचे प्रश्न मांडत असतात ते पाहिल्यावर वाटतं की लोकशाहीतल्या संतुलनासाठी हा विचार जिवंत राहणंही आवश्यक आहे. काळानुसार त्यांनीही बदलायला हवं हे खरं असलं तरी किमान या विचारांच्या रेट्यामुळे तळागाळातल्या वर्गाला गृहित धरण्याचं धाडस सत्ताधारी करु शकत नाहीत.

प्रशांत कदम यांच्या दिल्लीदूत सदरातील यापूर्वीचे ब्लॉग :

एकत्र निवडणुकांसाठी पंतप्रधान मोदी आग्रही का?

जीएसटीच्या ऐतिहासिक चर्चेतले 10 किस्से..

दिल्लीदूत: आग्र्याहून सुटकेचा थरार अनुभवताना...

कालिखो पुल, तुझा घाशीराम झाला...

दिल्लीदूत : राहुल गांधींचं भाषण, ममतांसाठी गाणं आणि...

नव्यांची नवलाई.. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा लेखाजोखा