दिल्लीदूत : ‘झपाटलेला’ भाजप आणि गारठलेला काँग्रेस

भाजपचा सुवर्णकाळ येणं अजून बाकी आहे. 2014 नंतर भाजप शिखरावर पोहचली असं वर्णन मीडियानं सुरु केलं, यूपीतल्या महाविजयानंतरही पुन्हा भाजप शिखरावर पोहचली, असं म्हणायला सुरुवात झाली. पण ज्या दिवशी प.बंगाल, केरळ, ओडिशात आपली सत्ता येईल त्या दिवशी खरा सुवर्णकाळ येईल. ओडिशात भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत अमित शहांनी आपल्या आवेशपूर्ण भाषणात आता आपल्या सैनिकांना नवं लक्ष्य दिलं आहे. एखाद्या कॉर्पोरेट लीडरप्रमाणे ते आपल्या टीमला सतत एका नव्या स्वप्नाचा पाठलाग करायला उद्युक्त करत आहेत. या घडीला देशातल्या 13 राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. जवळपास 60 टक्के लोकसंख्येवर भाजपचीच सत्ता आहे. पण तरीही समाधानानं शांत न बसता, सतत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन त्यासाठी अपार कष्ट घेण्याची मेहनत ही मोदी-शहांच्या नव्या भाजपची वृत्ती आहे. म्हणजे यूपीचे निकाल आल्यानंतर तिकडे माध्यमांमध्ये योगी-योगीचा गजर सुरु असतानाच इकडे अमित शहा मात्र, भाजपचं पुढचं लक्ष्य असलेल्या कर्नाटकात पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेण्यात व्यस्तही झाले होते. दिल्ली विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारानं केजरीवालांच्या उमेदवाराचं डिपॉझिट जप्त केलं. त्यावेळी या उमेदवारासह हे सगळे कार्यकर्ते अमित शहांच्या अभिनंदनाला गेले होते. त्यावेळी हार-तुरे स्वीकारल्यानंतर फोटोसाठी सगळे पत्रकार 'इनको लड्डू तो खिलाईए' असं म्हणत होते, तर अमित शहांनी हसत हसत 'लड्डू तो इनको एमसीडी चुनाव के बाद खिलाएंगे' असं सांगितलं. एकीकडे भाजपला एकापाठोपाठ एक निवडणुकांची स्वप्नं पडतायत तर तिकडे यूपीतल्या धक्क्यातून विरोधक अजूनही सावरलेले दिसत नाही आहे. पराभवाची कारणं शोधून चिंतन करण्याऐवजी त्यांनी इव्हीएमची नवी टूम शोधली आहे. जी काँग्रेस देशात आपल्या नेत्यांनी कॉम्प्युटर आणला अशी भाषा करत असते, नेहरुंच्या विज्ञानवादी धोरणांचा दाखला देत असते, त्याच काँग्रेसनं आता पुन्हा मतपत्रिकांद्वारेच मतदान घेण्याचा मागास विचार बोलून दाखवला आहे. देशात जणू काही सगळं वातावरण आता काँग्रेसमय झालेलं आहे. सगळे जण राहुल राहुलच करताहेत आणि आता केवळ ईव्हीएम बदलून मतपत्रिका आल्या की आपलं सरकार बनणारच आहे, अशा थाटात काँग्रेस काम करणार असेल, तर देवच त्यांच्या संघटनेला वाचवो. ईव्हीएम बोगस होते तर मग पंजाबमध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश कसं मिळालं? गोव्यात, मणिपूरमध्येही त्यांचेच सर्वाधिक आमदार निवडून आले. पण तरीही साप साप म्हणत भुई धोपटायचा प्रकार सुरुच आहे. आपलं नेमकं काय चुकतंय, जात-पंथांच्या पारंपरिक साच्यापलीकडे जाऊन मोदी सामान्यांना एवढे अपील का होताहेत, संघाच्या प्रखर हिंदुत्ववादी धोरणांमुळे देशाचं नुकसान होत असेल तर त्याला रोखणारा एक प्रतिकार्यक्रम आपण का देत नाहीये अशा गोष्टींवर विचार करायला विरोधकांना सध्या वेळ नाही आहे. त्यामुळेच त्यांना जिकडे तिकडे बनावट ईव्हीएम दिसू लागले आहेत. यासंदर्भात मध्य प्रदेशातल्या अटेरमधल्या एका अपुऱ्या माहितीवरच्या बातमीचं अनेक राष्ट्रीय माध्यमांनीही आंधळेपणानं अनुकरण केलं, आणि या गोंधळाला चांगलीच हवा मिळाली. आता निवडणूक आयोग लवकरच सगळ्या पक्षांना ईव्हीएममध्ये घोळ करुन दाखवण्याचं खुलं आव्हान देणार आहे. त्यावेळी कोण समोर येतं, आणि शिवधनुष्य उचलून तोंडावर आपटतं हे दिसेलच. यूपीच्या विजयानंतर धास्तावलेल्या अनेक पक्षांनी मोदींच्या भीतीनं आपल्या कट्टर विरोधकांशीही हात मिळवण्याचीही तयारी सुरु केली आहे. मायावतींनी तर गरज पडल्यास सपा-काँग्रेससोबतही जाऊ, असं विधान केलं आहे. पण 2019 च्या दृष्टीनं विरोधकांची अशी कुठली हालचाल होण्याआधीच मोदी सावध झाले आहेत. एनडीएची दिल्लीतली महाबैठक हा याच तयारीचा भाग होती. देशातल्या जवळपास 32 घटकपक्षांना एकत्र आणून आपलं अस्तित्व कसं देशभर पसरलंय हे दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. मोदींच्या कणखर नेतृत्वाचं, गरिबांसाठी राबवलेल्या धोरणांचं कौतुक करत पुन्हा 2019 च्या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वात लढण्याचा ठरावही या बैठकीच्या सुरुवातीलाच मंजूर करुन घेण्यात आला. गंमत म्हणजे शिवसेनेनंही या ठरावाला पाठिंबा देऊन लोकसभा निवडणुका सेना-भाजप एकत्र लढवण्याचे संकेत दिलेत. एका अर्थानं एनडीएची ही बैठक म्हणजे सेनेसाठी एअर इंडियाचा तहच म्हणता येईल. मुंबई महापालिकेपूर्वी जाहीर सभेत आता यापुढे मी कुणाशीही युती करणार नाही अशी गर्जना उद्धव ठाकरेंनी केलेली होती. पण ही गर्जना 2019 ची चाहूल लागल्यावर कुठल्या कुठे विरुन जाईल, असं दिसतंय. या बैठकीनंतर शिवसेना खासदारांच्या प्रतिक्रियाही आपण कुठल्यातरी मोठ्या संकटातून सुटल्यासारख्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी एका सेना खासदारांना या बैठकीतल्या ठरावाबद्दल सांगितल्यावर त्यांनी अत्यानंदानं टाळी देत, चला म्हणजे आता आम्ही 2019 ला पुन्हा येतोय हे नक्की झालं. असं म्हणत जवळपास मिठीच मारली होती. आनंदाच्या भरात का होईना पण सत्य त्यांच्या ओठावर आलं होतं. शिवाय या बैठकीच्या निमित्तानं उद्धव ठाकरे-अमित शहा यांची तीन वर्षानंतर पहिल्यांदाच आमने-सामने भेट झाली. 2014 नंतर उद्धव ठाकरे दिल्लीत आल्यानंतर मोदी-शहा यांना न भेटताच परत जात होते. तेही चित्र बदललं. मोदी मला भावासारखे आहेत, म्हणून मी त्यांना नरेंद्रभाई म्हणतो, असा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला. उत्तर प्रदेशात योगींनी कर्जमाफी देताना दाखवलेल्या धडाडीचं कौतुक करत महाराष्ट्रातही अशा धडाडीची अपेक्षा व्यक्त केली. एकूण युतीतला तणाव कमी करण्यात ही बैठक बरीच यशस्वी ठरली. नंतरच्या स्नेहभोजनावेळी तर मोदी-उद्धव-अमित शहा चंद्राबाबाबू असे सगळेजण एकत्र बसले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे बराच वेळ काही बोलत नाहीत, काही घेत नाही आहेत, म्हटल्यावर मोदींनीच पुढाकार घेऊन त्यांचा अवघडलेपणा दूर केला. 'अरे आप कुछ लेते क्यूं नहीं,' असं म्हणत त्यांना खाण्यासाठी आग्रह केल्याचंही समजलं. 'अगर आप ठीकसे खाएंगे नहीं तो, मैं भाभीजी को फोन करके बताऊंगा' अशी प्रेमळ तंबीही दिली. एनडीएची बैठक राष्ट्रपती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेली असली तरी या बैठकीत या निवडणुकीवर एका अक्षरानंही चर्चा झाली नाही. पण 2019 साठी विरोधकांना जाग येण्याआधीच मोदी-शहांनी यानिमित्तानं आपली चाली खेळायला सुरुवातही केल्याचं दिसतं आहे. या तहातून सेनेला काय मिळणार हा मात्र गहन प्रश्न आहे. म्हणजे भाजपसोबत लढल्यानं खासदारांची संख्या टिकेलच यात शंका नाही. पण केंद्रात ज्या एका मंत्रिपदावर ताटकळत ठेवलंय, ती अवहेलना थांबून किमान आणखी एक मंत्रिपद तरी मिळणार का याची कुजबूज सुरु झालेली आहे. एकूणच 2019 आतापासूनच भाजपला खुणावू लागलंय. यूपीच्या विजयानंतर भाजपवाल्यांचे बाहु अगदी पुढच्या निवडणुकांसाठी फुरफुरू लागलेत. ओडिशात सध्या सुरु असलेली भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक ही त्याच रणनीतीचा भाग आहे. शिवाय भाजपचे हे विजय केवळ अमित शहांच्या मास्टर स्ट्रॅटेजीच्याच बळावर असणार नाहीत. तर व्यापक सदस्यनोंदणी अभियान, विरोधी पक्षातल्या काही बड्या नेत्यांना फोडून पक्षात सामावणं, मोदींच्या न्यू इंडियाचा गजर करत प्रत्येक योजनेचं यशस्वी मार्केटिंग करायचं ही सगळी तंत्रं त्यात समाविष्ट आहेत. पण भाजपच्या गोटातल्या तलवारी 2019 साठी अशा परजू लागलेल्या असतानाच काँग्रेस मात्र डाराडूरच आहे. म्हणजे यूपीच्या एवढ्या लाजिरवाण्या पराभवानंतरही संघटनेत बदलांचं नाव नाही. भाजपची कार्यकारिणीची बैठक दर तीन महिन्यांनी नियमितपणे होते. तीही वेगवेगळ्या राज्यांत. त्यानिमित्तानं त्या राज्यातल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढतो, पक्षाची पाळंमुळं नकळतपणे रुजतात. पण काँग्रेसची अशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी गेल्या दीडवर्षात तरी तालकटोरा स्टेडिअममधली  एक बैठक सोडली तरी कधी भरल्याचं आठवत नाही. परवा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आत्मचरित्राचा हिंदी अनुवाद दिल्लीत प्रकाशित झाला. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे डीपी त्रिपाठी यांनी राहुल गांधी यांना निमंत्रण देण्यासाठी आपण किती खटाटोप केला, पण त्यांच्या ऑफिसकडून कसा काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. या देशात पंतप्रधानांना भेटणं सोपं आहे. पण राहुल गांधींना भेटणं अवघड अशा तिखट शब्दात त्यांनी नाराजी बोलून दाखवली. काँग्रेसला बदलांची सुरुवात कुठून करायची हेच कळेनासं झालंय. भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यशैलीतला हा सगळ्यात मुलभूत फरक आहे. भाजप सत्ता आल्यानंतरही स्वस्थ बसायला तयार नाही. आणि काँग्रेस सत्ता गमावल्यानंतरही जागे व्हायला तयार नाही आहे.