BLOG : 'राजकीय दुष्काळा'चं करायचं काय?

Wet drought

सोयाबीन पाण्यात आहे. जेवढं हाती लागतंय तेवढं काढून घेण्यासाठी मायबापाच्या जीवाची घालमेल होतेय. रोज आईशी बोलताना तिचा भेदरलेला आवाज पोटात कालवाकालव करतो. कृषिप्रधान देशात वावरताना शेतकऱ्याचा मुलगा या नात्याने शेती विषयाशी संबंधित रोज किमान एक तरी प्रश्न माझ्या समक्ष उभा राहतोच. रोजगारासाठी शहरांमध्ये विस्थापित झालेली माझ्यासारखी अनेक कृषकांची पोरं भलेही प्रत्यक्षरित्या शेतीपासून दूर आहेत, मात्र प्रत्यक्ष शेतीशी जुळलेल्या आमच्या माय-बापांच्या निसर्गाप्रतीच्या रोजच्या केविलवाण्या मागण्या आम्हाला रोजच आमच्या शेतात घेऊन जातात. पाऊस नसला की-  'आरं बाबा, पाण्याचा ठीपूस नाही, पाण्यासाठी जीव तराय-तराय झालाय, तिकडं हाय रं पाऊस', 'जनावरांचं लय हाल व्हायल्यात बघ पाण्याबिगर' अशी वाक्य कोरड्या शुष्क दुष्काळात माय-बापांच्या तोंडून ऐकून हैराण होण्याखेरीज मी काहीच करू शकत नाही. दुसरीकडं ओल्या दुष्काळानंही तीच स्थिती. कसं तरी जीव लाऊन पिकं हाता-तोंडाशी आली की पावसाची झड थांबता थांबत नाही. अन् मग रानातच अख्खं पिक गळपाटून जातं. कुणी पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं, कुणी वीज पडून मेलं, कुणाची घरं पाण्यात बुडाली, गावांचा संपर्क तुटला अशा बातम्या वाचून आम्ही हैराण होतो. दुष्काळ ओला असो की कोरडा तो शेतकऱ्यांना मात्र मारतोच. पण या दोन्ही दुष्काळानंतर एक नवा दुष्काळ तयार होतो. तो असतो 'राजकीय दुष्काळ'. आणि हा दुष्काळ या दोन्ही नैसर्गिक दुष्काळांपेक्षा जास्त खतरनाक आहे. 

दुष्काळ. हा एकच शब्द अनेक शेतकऱ्यांचे जीव घेतो. शेतकरी शेती कसा जगवतो? या प्रश्नाचं खर उत्तर त्या शेतकऱ्यांकडेच असते. अर्थातच शेतकऱ्यांनी देखील शेतीच्या पारंपारिक पद्धतींना फाटा देऊन आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणायला हवेच. आणि अनेक शेतकरी याचा अवलंब करून आज हायटेक शेती करताहेत देखील. पण हा वर्ग खूप कमी आहे. शेतकऱ्याने स्वतात बदल करणे हे पहिले महत्वाचे पाऊल आहे. दोन प्रकारचे दुष्काळ ज्याला कारणीभूत निसर्ग आहे. तरीही या दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळाच्या मुळाशी मात्र माणूस हाच प्राणी आहे.  या दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळाने शेतकरी पिचून जातो. पुढच्या अनेक वर्षांचे आर्थिक गणित एका झटक्यात मोडले जाते. मग शेतकऱ्यासमोर पर्याय उरत नाही. आपल्या इथल्या कर्जप्रणालीच्या विळख्यासमोर तो हतबल होतो अन् मृत्यू हाच एकमेव पर्याय मानून तो दोर गळ्याला लावून घेतो.  आत्महत्या निश्चितच चुकीचा पर्याय आहे. दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे मरण या गोष्टींवर पर्याय म्हणून सरकारने पॅकेज नावाचं एक लॉलीपॉप तयार केलेय. दुष्काळ येतो, शेतकरी मरतो अन मग हा तिसऱ्या प्रकारचा 'राजकीय दुष्काळ' उदयास येतो. 

दुष्काळ पडला, पूर आला, शेत वाहून गेलं की अनेक पॅकेजेसेची घोषणा केली होते. यावेळी मग 'झिरपा सिद्धांत' सुरु होतो. पैसा सर्वत्र विखरून टाकण्याऐवजी तो एक-दोन जागीच पेरला तर त्याचा लाभ घेणे सोपे जाते, असे राज्यकर्त्यांचे मत आहे. शेतकऱ्यांसाठी आलेला मदत निधी झिरपत खाली येतो, या अर्थाने इथे झिरपा सिद्धांत. शेतात सडलेली पिकं हातात घेऊन फोटो काढले जातात. एखाद्या शेतकऱ्याकडे जाऊन काहीतरी इमोशनल स्टंट खेळला जातो. मग पीआरच्या माध्यमातून साहेब कसे ग्रेट हे दाखवलं जातं. मदतीचा गवगवा केला जातो, चेक वितरणाचे फोटो व्हायरल केले जातात. या मदतीने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात विशेष काय फरक पडतो हे त्या शेतकऱ्यालाच माहिती. 

‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’या सिनेमातील निळू फुलेंच्या तोंडचा एक संवाद असाच डोळ्यांच्या झापड्या उघडतो. आत्महत्या केल्यावर नेत्याच्या एक लाख रुपयांच्या आश्वासनानंतर हजार-दोन हजारांसाठी मेलेल्या पोरासाठी तो बाप त्या नेत्याला म्हणतो की, ‘साहेब, मरायचे एक लाख दिले, जगण्यासाठी हजार-दोन हजार दिले असते तर बरं झालं असतं!’  हे चित्र भलेही काल्पनिक उभारलं गेलं असेल मात्र त्यातली वास्तविकता आपल्या इर्द-गिर्द फिरत असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांच्या समस्यांना राजकीय अजेंडा बनवून राजकारण केलं जातं. आधीच्या सरकारच्या काळात हीच स्थिती होती. आता नव्या सरकार स्थापनेनंतर देखील हेच कायम आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची झड कायम आहे.  

आता जसा मराठवाड्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने कहर सुरु केलाय अगदी तसाच काही महिन्यांपूर्वी कोकणात होत्याचं नव्हतं झालं. शेतकऱ्यांची सगळी स्वप्नं उद्ध्वस्त झाली. एक पत्रकार एका शेतकऱ्याला प्रश्न विचारात होता. त्याच्याकडे त्याची उत्तरंच नव्हती. उलट त्याचेच कितीतरी जळजळीत प्रश्न होते. शेतकरी डोळ्यांत आसवं अन् उरात दुःख घेऊन मुलाखत देत होता. नेस्तनाबूत झालेलं पीक हातात घेऊन शेतकऱ्यांचे काही व्हिडिओ हल्ली व्हायरल होतात. सॅड स्मायली देऊन आपण पुढं सरकतो. पावसाने त्याच्या स्वप्नांची राख केलेली होती. हजारो दुर्दैवी शेतकऱ्यांचेचं प्रतिनिधित्व करणारे हे व्हिडिओ असतात. अन्नदाता म्हणवणारा हा वर्ग सरकारकडे मदतीची याचना करताना दिसतो. पीकविमासारख्या हक्काच्या गोष्टीही त्याला वेळेवर मिळत नाहीत. सरकारी मदतीचे निकष अजूनच जास्त जीवघेणे असतात. कोरडा आणि ओला दुष्काळ भोगलेल्या शेतकऱ्यांसमोर हा 'राजकीय दुष्काळ' उभा ठाकतो. नैसर्गिक दुष्काळाप्रमाणे या राजकीय दुष्काळापुढेही तो अद्याप तरी हतबलच आहे. या राजकीय दुष्काळावरचा तारणहार कुणी होणार का? हा प्रश्न अनुत्तरीय आहे.