मंत्रालयातील ती काळी लम्बोर्गिनी कोणाची; रोहित पवारांनी नावासह कुंडलीच काढली, 700 कोटी, मुंडेंचाही संदर्भ
मंत्रालयात काही दिवसांपूर्वी आलेली लम्बोर्गिनी कार जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटण्यासाठी या कारमधून व्यक्ती आल्याची माहिती समोर आली होती.
मुंबई : मंत्रालयात कोणीही दलाल येऊ नये, मंत्रालयात लोकांच्या कामांसाठीच प्रवेश मिळावा म्हणून विशेष पास यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतर दोन दिवसांतच मंत्रालयात (Mantralay) आलेल्या एका अलिशान गाडीची मंत्रालय व राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली. आमदार रोहित पवारांनी (Rohit pawar) या अलिशान कारचा दाखला देत महायुती सरकारला लक्ष्यही केलं होतं. तसेच, आपण लवकरच या गाडीचा मालक कोण, आणि अलिशान कारमधून मंत्रालयात कोण आलं होतं, याची माहिती उघड करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. आता, रोहित पवार यांनी या कारबाबत माहिती दिली आहे. काळ्या काचा लावलेली एक अलिशान लम्बोर्गीनी कार (Car) मंत्रालयात दुपारी 3 वाजता पोहोचली आणि मंत्रालयात आलेल्या सर्वांचंच लक्ष तिकडे गेलं. सर्वसामान्य जनतेला मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी तासनतास प्रतिक्षा करावी लागते. मात्र, या अलिशान लम्बोर्गीनीला गेटवर ना कुणी अडवलं, ना चेंकिंग झाली. त्यामुळे सर्वांच्याच नजरा या लम्बोर्गीनीकडे गेल्या. आता, या लम्बोर्गिनीच्या मालकाचं नाव रोहित पवार यांनी उघड केलं आहे.
मंत्रालयात काही दिवसांपूर्वी आलेली लम्बोर्गिनी कार जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटण्यासाठी या कारमधून व्यक्ती आल्याची माहिती समोर आली होती. आता, रोहित पवारांनी या कार व मालकाची कुंडलीच सांगितली आहे. ''व्यक्ती महागडा असला की सिस्टीम कशी झुकते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मंत्रालयातील काळी गाडी. या काळ्या गाडीच्या मालकाचे नाव आहे कुमार मोरदानी. या व्यक्तीविषयी कुठ्लाही राजकारणी किंवा अधिकारी बोलणार नाही, मिडिया देखील बोलणार नाही कारण हा व्यक्ती सर्वांची काळजी घेतो. या व्यक्तीच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या नावे 50 हून अधिक कंपन्या ministry of corporate affairs कडे नोंद असून या महागड्या व्यक्तीने अनेक बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावला आहे.'', असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने या व्यक्तीच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंद केला होता. त्यामध्ये ग्राहकांनी ज्या प्रकल्पासाठी 19 कोटी दिले, बँकांनी ज्या प्रकल्पासाठी 202 कोटीचे कर्ज दिले ते पैसे त्या प्रकल्पासाठी न वापरता 221 कोटीपैकी 196 कोटी दुसरीकडेच वळवले, शिवाय प्रकल्पाला 6 मजल्यांची परवानगी असताना 13 मजले बांधले आणि रेरा कायद्याचंही उल्लंघन केलं.
पनवेल जवळील 116 एकर जमिनीची फाईल
एका दुसऱ्या प्रकरणात तर SRA कायद्याअंतर्गत वाढीव FSI घेतला परंतु SRA ची कामे न करता शासनाची फसवणूक केली. त्यासंदर्भात तर 2017 मध्ये तत्कालीन विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडला. शासनानेही फसवणूक झाल्याचे मान्य केले, ज्या सदस्यांनी हा मुद्दा मांडला त्यापैकी ना. धनंजय मुंडे साहेब आणि ना. नितेश जी राणे हे सदस्य सध्या मंत्रिमंडळात आहेत. ही महागडी गाडी मंत्रालयात आली तर मंत्रालयात त्यांचं कामही तेवढंच महागडं असेल. पनवेल येथे रोडलगत 116 एकर जमीन, जी जमीन पूर्वी शासनाची भोगवटा – वर्ग २ मध्ये होती, त्यासंदर्भातली फाईल क्लिअर करण्यासाठी एका मंत्र्यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे. पनवेलमध्ये 116 एकर रोडलगत जमीन म्हणजे 700 कोटीहून अधिकच महागडा विषय आहे आणि देवाणघेवाणही महागच असेल, यात कुठलीही शंका नाही .
#वाचा_आणि_थंड_बसा #महागड्या_काळ्या_गाडीची_गोष्ट
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 13, 2025
व्यक्ती महागडा असला की सिस्टीम कशी झुकते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मंत्रालयातील काळी गाडी. या काळ्या गाडीच्या मालकाचे नाव आहे कुमार मोरदानी. या व्यक्तीविषयी कुठ्लाही राजकारणी किंवा अधिकारी बोलणार नाही, मिडिया देखील बोलणार नाही… pic.twitter.com/aVBgAKJZTy
उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन
एरवी सर्वसामान्य जनतेची नाकाबंदी करणाऱ्या मंत्रालयीन व्यवस्थेने या महागड्या गाडीला विशेषतः ज्या गाडीचा मालक शासनाची फसवणूक करण्याच्या अनेक गुन्ह्यात गुन्हेगार आहे अशा गुन्हेगाराला सर्व नियम धाब्यावर बसवून कुठलीही चौकशी न करता थेट आत सोडलेच कसे? हा प्रश्न आहे, पण ही गाडी सोडण्यासाठी एका उपमुख्यमंत्री कार्यालातून फोन आल्याचे सांगितले जात आहे. बीड-परभणी घटनेत आरोपी कोण? आरोपीच्या जवळचे कोण? तपास कसा होतोय? हे राज्यातल्या शेंबड्या पोरालाही माहित आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही माहित आहे. छत्रपतींच्या पुतळ्यात भ्रष्टाचार करणारा आपटे जसा काल पुरव्याअभावी सुटला तसेच बीड-परभणी घटनेतील आरोपी देखील सुटतील. दोषींवर कारवाई होणार नाही हीच भीती अधिक आहे. कारण आरोपी धनदांडगे आहेत तर पीडित सर्वसामान्य आहेत. मंत्रालयातल्या महागड्या गाडी प्रकरणातही ती व्यक्ती कोणत्या कामासाठी आली? कुणाला भेटली? हे सर्वांनाच माहित आहे पण कुणी बोलणार नाही कारण ती व्यक्ती धनदांडगी आणि सत्तेशी संबंधीत आहे. एकीकडे देशमुख आणि सूर्यवंशी कुटुंबाला न्याय मिळावा यासाठी राज्यभर मोर्चे निघत आहेत पण त्यांची दखल शासन घेत नाही, परंतु दुसरीकडे महागड्या गाडीच्या महागड्या मालकाचे बेकायदेशीर काम करून देण्यासाठी मंत्रालयात पायघड्या अंथरल्या जातात, हे आपल्या कायदा सुव्यवस्थेचं भीषण वास्तव आहे.