जातीनिहाय आरक्षण-जातीतील गरजवंतांसाठी

भारतातील आरक्षणाचा इतिहास बघितला तर लक्षात येईल कि इंग्रजानीही काही समुदायांस आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्रातील शाहू महाराजांनीही आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. पण खऱ्या अर्थाने आरक्षणाला संवैधानिक आणि घटनात्मक दर्जा देऊन योग्य दिशा देण्याचं काम जर कुणी केला असेल तर ते परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. त्यांनी जो आरक्षणाचा पाया रचला तो एकमेवाद्वितीय आहे. त्यामुळे  निघाला भारत परिवर्तनाच्या दिशेने! परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे केलं त्यामुळे सामाजिक न्यायाबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती झाली यात काही शंकाच  नाही. खरं म्हणजे त्यांनी आरक्षण काही वर्षापर्यंतच सीमित ठेवलं होतं . त्यांना बहुधा विश्वास होता कि तेवढ्या कालावधीत आपण आमूलाग्र बदल आणू शकू; विषमतेची दरी मिटवू शकू. मात्र दुर्दैवानं असं झालं नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतर आजही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं आरक्षणाचं असणं आवश्यक आहे. असं का झालं याचा विचार करणं आणि त्यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम एक गोष्टं मी सांगू इच्छितो कि मी आरक्षण नीतीच्या विरोधात नाही; तसेच सरकार आणि संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारी अथवा कोट्यामध्ये काहीही बदल मी करू इच्छित नाही. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे - अंत्योदय - हे जर आपलं लक्ष्य असेल तर विद्यमान आरक्षण नीती बाबतच्या काही सत्यता पडताळून पाहाव्या लागतील. आरक्षणाच्या विषयावर दिवसेंदिवस वाढत असलेले मोर्चे आणि आंदोलन बघू जाता आरक्षण नीती मध्ये सुधारणा आणणे निश्चितच  सयुक्तिक ठरेल. आरक्षणाचा मूळ उद्देश्य जातीतील सर्वाधिक मागास व्यक्तीला संधी आणि लाभ मिळवून देणं आहे हे विसरता कामा नये. बहुतांश वेळा असे बघण्यात येते कि ज्या जाती अथवा जमातीला आरक्षण लागू आहे त्यांच्यातील केवळ जवळपास 10 %  निवडक लोकच आरक्षणाचा लाभ उचलतात.  तेच 10 % निवडक परिवार प्रत्येक वेळी आरक्षणाचा लाभ घेऊन समृद्ध होतात आणि पुढे  जातात. सरतेशेवटी त्याच जाती जमातीतील 90 % लोक ज्यांना खरे तर आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची आवश्यकता आहे,  ते मात्र आरक्षणापासून वंचित राहतात. याचा परिणाम असा होतो, की त्या जाती वा जमातीची प्रगती होतंच नाही.  प्रगती होते फक्त काही निवडक परिवारांची! आरक्षणाचा मूळ उद्देश जर एखाद्या जाती-जमातीला मुख्य प्रवाहात आणणे असा असेल तर कुठल्याही जाती जमातीच्या आरक्षण कोट्यास स्पर्श न करता वर्तमान आरक्षण नीती मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. माझे स्वतःचे अनुभव कदाचित यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील. महाराष्ट्रातील मातंग समाजाचे काही लोक मला भेटायला आले. त्यांच्या समाजातील लोकांबद्दल ते चिंतीत होते. मला आश्चर्य वाटले. “तुम्हाला तर आधीच अनुसूचित जातीच्या सवलती उपलब्ध आहेत. मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे?” मी विचारले. ते म्हणाले “आम्ही अनुसूचित जाती च्या सूचीत तर आहे; पण अनुसूचित जाती वर्गात आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबतीत अधिक सक्षम असलेल्या जातींसोबत च्या स्पर्धेत आम्ही टिकूच शकत नाही. यामुळेच आम्ही SC असलो तरी SC च्या आरक्षणाचे लाभ आमच्यापर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत. म्हणून आम्हाला उपवर्गीकरण पाहिजे.” एका दुसऱ्या प्रसंगात मी एका मंत्रीमहोदयांकडे गेलो होतो जे मागासवर्गीय होते. त्यांचे चिरंजीवही मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रातून आमदार होते. त्यांच्याकडे घरकाम करणारी बाई देखील त्यांच्याच जातीची होती. बाई ने दोन दिवसांची सुट्टी मागताच मंत्रीमहोदय लगेच म्हणाले “ठीक आहे. तुझ्याऐवजी  तुझ्या मुलीला काम करण्यासाठी पाठवून देशील.” याचा अर्थ असा, की मंत्र्यांचा मुलगा आमदार अन पुढे मंत्री होईल; डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होईल आणि मोलकरणीची मुलगी मोलकरीण. ... जेव्हा की सर्व जण एकाच आरक्षित जातीचे आहेत आणि पिढ्यानुपिढ्या हे दुष्टचक्र चालूच राहणार. एका मोलकरणी चा  मुलगा आमदार का बरं नाही बनू शकत? हीच आपल्या आरक्षण प्रणालीची शोकांतिका आहे. एक आणखी उदाहरण मी देऊ इच्छितो. अनुसूचित जमातीतील मीना सारख्या काही जमाती उच्चशिक्षित, समृद्ध आणि सधन आहेत. कृपा करून गैरसमज करून घेऊ नका. मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो, की मीना जमातीच्या विरोधात मी नाही. खरं तर त्यांनी प्रयत्नपूर्वक त्यांच्या जमातीला प्रगत केलं त्या प्रयत्नांची मी प्रशंसाच करतो. पण ही एक वस्तुस्थिती आहे, की अनुसूचित जमातीतील इतर जमातींना मीना जमातीसोबत स्पर्धा करणं आणि आरक्षणाचा लाभ घेणं  कठीण जातं. आपल्यापुढील आव्हाने काही जाती अशा आहेत ज्या आरक्षण श्रेणी अंतर्गत येतात पण तरीही आरक्षण मिळविण्यात अपयशी ठरतात. उदाहरणार्थ गारुडी , नंदी बैल वाले, डोंबारी , कोल्हाटी , बहुरूपीए इत्यादी जाती आरक्षणाच्या यादीत तर आहेत पण आरक्षणाचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. इतर मागास वर्गीय (OBC) बाबत बोलायचं झालं तर काही जाती, जसे की मेंढपाळ धनगर किंवा बंजारा सारखे भटके लोक - यांच्यापर्यंत अजूनही आरक्षणाचे लाभ पोहोचलेले नाहीत . OBC प्रवर्गात १००० हून अधिक जाती समाविष्ट आहेत.  त्यामुळे होतंय काय, की यातील ज्या जाती अधिक प्रगत आहेत त्याच दर वेळी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत.  आणि या प्रगत जातींमध्येही जे निवडक लोक आतापर्यंत  आरक्षणाचा लाभ घेऊन उच्चशिक्षित झाले आहेत , समृद्ध झाले आहेत तेच वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेत राहतात. अधिक काळजीपूर्वक बघितलं तर लक्षात येतं की अनुसूचित जाती जमाती (SC/ST)  चे आरक्षण व इतर मागासवर्गीय आरक्षण (OBC) यात एक मूलभूत फरक आहे. SC/ ST चे आरक्षण पूर्णतः जाती जमाती वर आधारित आहे;  तर OBC म्हणजे Other Backward Class आहे; Other Backward Caste नाही. म्हणजे इतर मागास वर्ग आहे इतर मागास जाती नाही. मंडल आयोगाने देखील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांवर आधारित इतर मागासवर्गीयांची सूची बनविली आहे. जन्मानुसार एखादी व्यक्ती आरक्षण श्रेणीत प्रवेश तर करते मात्र प्रगत झाल्यावर देखील तेच आरक्षणाचा लाभ घेत राहतात आणि अधिकाधिक समृद्ध होत जातात. जेव्हा की त्याच जातीतील अतिमागास लोक जे आरक्षणाचे दावेदार आहेत ते मात्र आरक्षणापासून वंचितच राहतात. वर्तमान आरक्षण प्रणाली एका मूलभूत समजावर आधारित आहे. अनुसूचित जाती अंतर्गत येणाऱ्या सर्वच जाती एकसमान मागासलेल्या आहेत असे समजल्या जाते. तसेच अनुसूचित जमाती आणि OBC (ज्यात १००० हून अधिक जाती आहेत) बाबतही समजल्या जाते. आपण हे निश्चितच समजू शकतो कि ही वास्तविकता नाही. एका जातीच्या  अथवा जमातीच्या  सर्वच लोकांची मागास असण्याची पातळी सारखीच कशी असू शकेल? असमान ला समान मानून त्यांना समान संधी देणं मला वाटतं हा एक अन्याय आहे; मोठी चुकीची गोष्टं आहे.  म्हणूनच आता समानता नव्हे तर समता हवी. भारित सूचीकरण (Weighted Indexing) मी भारित सूचीकरण (Weighted Indexing) च्या तत्वाचा उपयोग करून काही सूचना तयार केल्या आहेत. प्रथम ऐकताना थोड्या क्लिष्ट वाटल्या तरी आधारकार्ड आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करणे मुळीच कठीण नाही. अधिक पारदर्शी होण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले जाऊ शकेल. ही प्रणाली मार्क्स अथवा गुणांवर आधारित आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर अधिक आणि उणे (ऋणात्मक ) असे गुण दिल्या जातील. या गुणांवर आधारित ज्यांचा स्कोर सर्वात कमी असेल (कधी कधी तर हा स्कोर ऋणात्मकही असू शकेल) त्यांना आरक्षणात सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. कमी गुण असणाऱ्यांनाच आरक्षण मिळण्यात प्राधान्य मिळेल हा संदेश लोकांपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. कमी गुण मिळणे याचा अर्थ अधिक मागास असणे असा आहे; आणि अधिक मागास असणाऱ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची गरज आहे. त्यांनाच अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न आपण करायला हवेत तरच विषमतेची ही  दरी आपण मिटवू शकू. मागासलेपण ही काही अभिमानाची बाब नाही; खरं तर ७० वर्षात आपण ही दरी मिटवू शकलो नाही हे आपल्या कार्यप्रणालीचे अपयश आहे. हे अतिशय महत्वाचे आहे कि भारित सूचीकरणाच्या आधारावर ओबीसी (OBC) वर्गातील सर्व जातींचे उपवर्गीकरण केल्या जाईल. सूचीत येणाऱ्या जाती जमाती च्या यादीवर अथवा त्यांच्या टक्केवारीवर काहीही परिणाम होणार नाही. आरक्षणाचा कोटा व टक्केवारीत काहीही बदल केल्या जाणार नाही हे ठासून सांगावे लागेल. गुणांक खालील मुद्द्यांवर आधारित असतील. १. शिक्षण अ ) प्राथमिक शिक्षण नगरपरिषद अथवा जिल्हापरिषद शाळेतून ३ वर्षे झालेले असेल तर उणे/ ऋणात्मक गुण दिले जातील. ब ) माध्यमिक शिक्षण नगरपरिषद अथवा जिल्हापरिषद शाळेतून ३ वर्षे झालेले असेल तर उणे/ ऋणात्मक गुण दिले जातील. क) महाविद्यालयीन शिक्षण ग्रामीण भागात ३ वर्षे झालेले असेल तर उणे/ ऋणात्मक गुण दिले जातील २. आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास प्रत्येक वेळी अधिक गुण जोडले जातील व याप्रमाणे दर वेळी नवा स्कोर तयार होईल. ३. महिलांना प्राधान्य देण्याचे दृष्टीने फक्त एकदाच ऋणात्मक गुण दिले जातील. ४. दुर्दैवाने एका पालकाचा मृत्यू झाल्याने एकच पालक असलेली मुले - त्यांना प्राधान्य देण्याचे दृष्टीने  ऋणात्मक गुण दिले जातील. ५. या गुणांकनात मात्या - पित्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमीही विचारात घेतली जाईल. याच्या चार पातळ्या असू शकतात. अशिक्षित; मॅट्रिक पेक्षा कमी; मॅट्रिक पास पण स्नातक नाही; स्नातक व त्याचे वर. आई वडिलांचे शिक्षण जेवढे कमी तेवढे ऋणात्मक गुण ज्यास्त दिले जातील. ही बाब केवळ एकदाच विचारात घेतली जाईल. ७. आई वडिलांपैकी कुणीही एक जण जर एका वर्षापेक्षा अधिक काळ सरकारी सेवेत असेल किंवा जनप्रतिनिधी राहिलेले असेल तर (जसे कि नगरसेवक, आमदार, खासदार इत्यादी) अशा व्यक्तीस अधिक गुण देऊन त्यांची शक्यता कमी करण्यात येईल. ८. कुटुंबाचा व्यवसाय - जर भटके असतील तर ऋणात्मक गुण देऊन प्राधान्य दिले जाईल. मात्र “भटक्या”ची व्याख्या नीट लक्षात घ्यावी लागेल. एखादी व्यक्ती नोकरीच्या निमित्याने ६-७ वर्षे बाहेर असेल तर तिला भटके समजता येणार नाही.  भटके असण्याचा मुद्दाही केवळ एकदाच विचारात घेतला जाईल. ९. कुटुंबाचे उत्पन्न कमी असेल तर ऋणात्मक गुण देऊन आरक्षण मिळण्याची शक्यता वाढवावी लागेल. उत्पन्न जितके कमी तेवढे ऋणात्मक गुण अधिक. म्हणजे त्यांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता वाढेल. १०. आरक्षित निवडणूक क्षेत्रातून आरक्षणाचा लाभ घेऊन जर कुणी व्यक्ती निवडून आली तर त्याच पदासाठी पुन्हा तीच व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाही. मात्र निवडणूक क्षेत्राचे आरक्षण कायम राहील. पण दुसऱ्या व्यक्तीला पुढे येण्याची संधी मिळेल. अशा तऱ्हेने आरक्षणाच्या जोरावर एकच व्यक्ती वारंवार नेता बनून आपली एकाधिकारशाही गाजवू शकणार नाही. एकाच व्यक्ती ऐवजी अनेकांना संधी प्राप्त होतील. यामुळे आधीच्या व्यक्तीवर अन्याय होईल असे नाही. कारण आरक्षणाचा वापर न करता खुल्या वर्गातून तीच व्यक्ती अजूनही निवडणूक लढवू शकेल आणि जाती ऐवजी स्वतःच्या लोकप्रियतेवर निवडून येऊ शकेल. याप्रकारे आपण आरक्षणाची टक्केवारी कमी न करताही त्याच आरक्षित वर्गातील अधिकाधिक लोकांना सक्षम बनवू शकू. निवडणुकीच्या ६ महिने आधी हे प्रमाणपत्र दिले जाईल. ११. आरक्षित वर्गा अंतर्गत सरकारी नोकरी केवळ ५ वर्षांसाठी दिली जाईल. ५ वर्षाच्या सक्षमीकरणानंतर त्या व्यक्तीस नवीन संधी शोधाव्या लागतील. या प्रक्रियेत आपण आरक्षणाची टक्केवारी कुठेही कमी करणार नाही. ५ वर्षानंतर त्या व्यक्तीच्या जागी त्याच आरक्षण श्रेणीतील दुसरा उमेदवार घेतला जाईल. अशा तऱ्हेने एकाच आरक्षण श्रेणीतील अधिकाधिक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि विषमतेची ची दरी मिटविण्यास मदत होईल. सांख्यिकीतज्ञ (Statisticians) अथवा माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या स्कोअरिंग प्रणालीसाठी एक सॉफ्टवेअर बनवून ही आरक्षण प्रणाली लागू करता येईल. आपण जर याला आधारकार्ड सोबत जोडले तर से आणखी सोपे होईल. सूची चे गुणांकन अधिक अथवा उणे असू शकेल किंवा जसे आपण ठरवू तसे असू शकेल. पात्रतेचे निकष पूर्ण झाले तर भारित सूचीकरण चा वापर करून निर्णय घेता येईल. या प्रणालीत गुणांक पद्धत अवलंबिल्यामुळे वारंवार प्रमाणपत्र बनवावे लागू शकते. पण तसं पाहिलं तर क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र देखील आज वेळोवेळी नवीन बनवावे लागते. तेव्हा भारित सूचीकरण प्रमाणपत्रही बनविण्यात अडचण येऊ नये. विशेषतः आधार कार्ड व सॉफ्टवेअर च्या मदतीने सहज होऊ शकेल. एक गोष्ट मी वारंवार सांगू इच्छितो, की या प्रणालीत कुठेही आरक्षणाचा कोटा अथवा टक्केवारी कमी करण्यात येणार नाही अथवा बदलवण्यातही येणार नाही. हे पुनःपुन्हा सांगणे आवश्यक आहे कारण आरक्षित वर्गाच्या मनात नेहमी " माझे आरक्षण हिरावून तर घेणार नाहीत?" अशी भीती असते. कुठल्याही नवीन प्रणाली कडे संशयाने बघणे हा मानवी स्वभाव आहे. भारित सूचीकरण प्रणाली द्वारा आपण एकच गोष्टं  आश्वासित करतो ती ही कि केवळ निवडक काही लोक आणि परिवार नव्हे तर  ज्यास्तीत ज्यास्त लोकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचावा. या तऱ्हेने कुठलेही आरक्षित पद उमेदवाराअभावी रिक्त राहणार नाही. सर्वाधिक कमी अंक असणारी (सर्वाधिक मागास) व्यक्ती जर पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत नसेल तर त्या जागेवर गुणांक अधिक असलेली पण त्याच आरक्षित वर्गातील व्यक्तीची निवड करता येईल. सध्याच्या क्रिमी लेअर प्रणालीत अधिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती स्पर्धेत भागच घेऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या OBC उमेदवाराचे उत्पन्न २० लाख असेल तर OBC साठीच्या आरक्षित पदासाठी ती व्यक्ती अर्जच करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत नॉन क्रिमी लेअर चा पात्र उमेदवार मिळाला नाही तर ते पद रिक्त ठेवले जाते किंवा खुल्या प्रवर्गातून भरले जाते. मात्र भारित सूचीकरण प्रणालीत असे होणार नाही. कमी उत्पन्न असलेली व्यक्ती पात्र नसेल तर ज्यास्त उत्पन्न असलेल्या त्याच आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तीला संधी मिळेल. काही शंका बऱ्याच लोकांना वाटेल की भारित सूचीकरण प्रणालीत दर वेळी नव्या गुणांकामुळे  नवे प्रमाणपत्र बनवावे लागेल. हे खरे आहे. पण वर्तमान प्रणालीतही नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र दरवेळी  नव्याने बनवावे लागते. त्यामुळे असे वाटत नाही कि त्याचा अतिरिक्त भार लोकांवर पडेल. आपण आधार व नवीन तंत्रज्ञान तसेच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हे सहज साध्य करू शकतो. तसेच काही लोकांना प्रश्न पडू शकतो कि भारित सूचीकरण आणि OBC चे उपवर्गीकरण या दोन्ही सारख्याच बाबी आहेत अथवा नाही. हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण बघू या. असे समजा कि आपल्याला १०००० लोकांचे वर्गीकरण करावयाचे आहे. त्यांचे वर्गीकरण लिंग, शिक्षण, उत्पन्न या आधारावर केल्या जाऊ शकते. यानंतर या प्रत्येक वर्गाचे उपवर्गीकरण करता येईल; जसे की - वयोपरत्वे उपवर्गीकरण ० ते ९ महिने; ९ महिने ते २ वर्षे; २ ते  ५ वर्षे - याप्रमाणे. उपवर्गीकरण करताना दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक म्हणजे सर्व (या ठिकाणी १००००) लोकांना त्यात समाविष्ट करावे लागेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे विशिष्ट निकषांवर हे उपवर्गीकरण आधारित असावे. माझ्या मते भारित सूचीकरण प्रणाली हे दोन्ही निकष पूर्ण करते. त्यामुळे हे OBC चे उपवर्गीकरणच होय. याशिवाय सर्वात महत्वाची बाब अशी कि आरक्षण नीती चा मूळ उद्देश्य -  सर्वाधिक मागास व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणं - या प्रणालीद्वारे पूर्ण होतो. फायदे १. आरक्षणाचा मुख्य उद्देश हा आहे, की अति मागास वर्गास प्रगतीच्या संधी मिळाव्यात जेणे करून ते मुख्य प्रवाहात येतील. भारित सूचीकरण प्रणालीद्वारा हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ  शकेल . अति मागास वर्गास योग्य संधी मिळाल्या तर अंत्योदयाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल. म्हणजेच आरक्षण अंत्योदय ते सर्वोदयासाठी असेल. २. जाती जातींमधील तिरस्कार कमी होईल. जातीयवाद कमी होईल. वर उल्लेखित आव्हानांचाही सामना करता येईल. ३. मागासवर्गीयांची वेगळ्या वर्गीकरणाची मागणी राहणार नाही. कारण त्यांचे वर्गीकरण केले तरी निवडक लोकच त्याचा फायदा उचलतात - हा प्रश्नही नेहमीसाठी मिटेल. डॉ .  विकास महात्मे, राज्यसभा सदस्य आणि पद्मश्री पुरस्कृत नेत्रतज्ञ (नोट : लेखक भाजपचे राज्यसभा सदस्य आहेत.) ईमेल – mp.mahatme@sansad.nic.in mpofficemahatme@gmail.com