BLOG | कामगारांचे स्थलांतर कोरोनापेक्षाही मोठे संकट

भारतात लाखो कामगारांचे जीवन हे रोज मिळणाऱ्या कामावर आहे आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैश्यातून त्यांचा दिवस कसाबसा जातो. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात पोट भागवणार कसं? हा यक्षप्रश्न या मजूर वर्गासमोर आ वासून उभा राहिला.

जगभरात कोरोना विषाणूने हाहाकार माजवला आहे. आत्तापर्यंत हजारो लोक या विषाणूमुळे मृत्यूमुखी पडली आहेत तर लाखो लोकांना याची बाधा झाली आहे. चीन, इटली, स्पेन, ब्रिटन, जर्मनी यांसारख्या सुसज्ज आरोग्यसेवा असणाऱ्या देशांत देखील कोरोनाने मृत्यूचे तांडव उभे केले. हे कमी की काय म्हणून जागतिक महासत्ता असलेला बलाढ्य अमेरिका सुद्धा याला अपवाद नाही ! अमेरिकेतही आज दिवसाला 200हून अधिक लोकांचा जीव जातोय तर रोज तब्बल पंधरा हजारहून अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण सापडत आहेत. ह्या सर्व प्रगत राष्ट्रांवर ही स्थिती ओढावली कारण योग्य आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणण्यास उशीर झाला आणि कोरोना विषाणूनं तोपर्यंत विळखा घातलेला होता.

भारताने याबाबतीत कोरोना विषाणूचा धोका वेळीच ओळखला आणि तातडीने उपाययोजना राबविण्यास सुरूवात केली. आधी 22 मार्च ला 'जनता कर्फ्यू' तर नंतर संपूर्ण देश 21 दिवस 'लॉकडाऊन' केला. हे सर्व जिकरीचे निर्णय घेण्यामागे सरकारचा एकच उद्देश होता आणि तो म्हणजे 'सामाजिक विलगीकरण'. परंतु नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांनी त्यांच्या खास शैलीत हा निर्णय रात्री 8 वाजता जाहीर केला आणि रात्री 12 वाजल्यापासून यासंबंधी कडक अंमलबजावणीचे आदेश सर्व राज्य सरकारला दिले. परिणामी देशातील जनतेवर आणि त्यातही विशेषतः कामगार, मजूर आणि हातावर पोट असणाऱ्यांवर सुलतानी संकट कोसळलं. भारतात लाखो कामगारांचे जीवन हे रोज मिळणाऱ्या कामावर आहे आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैश्यातून त्यांचा दिवस कसाबसा जातो. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात पोट भागवणार कसं? हा यक्षप्रश्न या मजूर वर्गासमोर आ वासून उभा राहिला.

केंद्र सरकारने 1.70 लाख कोटी रुपयांच विशेष पॅकेज जाहीर केलं खर परंतु दरडोई 500 ते 1000 रूपये थेट बँक खात्यात आल्याने त्यांचा पोटाचा प्रश्न सुटणार नव्हता आणि बारकाईने पाहिलं तर अनेक मजुरांचे बँक खाते सुद्धा नाही ही भीषण वास्तविकता आहे. परिणामी त्यांच्यासमोर एकच पर्याय उपलब्ध होता तो म्हणजे शहरातून आपल्या मूळ गावी परतणे आणि त्यांनी शेकडो मैल पायी प्रवास सुरू केला. यात अनेक मजूर अन्नपाणी न मिळाल्यामुळे तडफडून मरत आहेत आणि याला कारणीभूत केंद्र सरकारचे धोरण सर्वांगीण नसणे हेच आहे. ह्या निर्णयाचा मजूर वर्गवार काय परिणाम होणार, त्यांच्यासाठी खास उपाययोजना कोणत्या असाव्यात याचा लॉकडाऊन करण्याआधी विशेष विचार होणं गरजेच होतं परंतु तस झालं नाही आणि आता कोरोनाचा संसर्ग होण्याआधीच मजुरांचा उपासमारीने मृत्यू होतो की काय अशी परिस्थिती देशासमोर उद्भवली आहे.

देशाची जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा अशी परिस्थिती झाली होती ते थेट आज पुन्हा हे चित्र देशात सर्वत्र पाहण्यास मिळत आहे. योगीजींच्या राज्यात तर सीमा पार केल्या गेल्या ! बरैलीमध्ये कष्टकरी मजूर वर्गाच ज्यापद्धतीने 'निर्जंतुकीकरण' केलं गेलं ते अपेक्षित नाहीच. एका बातमीदारानं हे उघडकीस आणल्यावर प्रशासनानं खुलासा केला, की काही अतिउत्साही कर्मचाऱ्यांची ही चूक आहे. एकंदरीत हा वर्ग कोरोनामध्ये सर्वाधिक यातना अकारण भोगतोय. देशाचे सर्वोच्च न्यायालयदेखील काही नागरिकांचा बळी जाण्याची वाट का नेहमी पाहत असते ते अनुत्तरित आहे. कोणीतरी याचिका दाखल करेल मग आम्ही आमची कार्यवाही सुरू करू हे थांबलच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कामगार वर्गाचा प्रश्न 'Suo-moto' पद्धतीने दाखल करून घ्यायला हवा होता आणि तात्काळ मार्गदर्शक तत्वे केंद्र सरकारला द्यायला हवी होती जेनेकरुण अनेक लोकांचा जीव यातून वाचवू शकू.

अशा बिकट परिस्थितीमध्ये निष्पाप बेरोजगार परप्रांतीयांवर ओढावलेली उपासमारीची वेळ आणि कोरोनाच्या खाईत सापडलेलं सरकार अशी 'इकडे आड अन् तिकडे विहिर' परिस्थिती देशावर ओढावलेली आहे. भारतात कोरोनाची पहिली केस 30 जानेवारीला निदर्शनास आली आणि लॉकडाऊन 24 मार्चला करण्यात आला. सरकारकडे प्रतिबंधात्मक तयारीसाठी तब्बल 54 दिवस होते परंतु दिल्लीत धार्मिक दंगल, मध्यप्रदेशमध्ये सरकार पाडणे आणि डोनाल्ड ट्रम्पचे स्वागत करणे याला कमी महत्व दिले असते तर कदाचित आज लॉकडाऊनची ही आवश्यकता भासली नसती ! तूर्तास केंद्र सरकारने या कष्टकरी मजूर वर्गासाठी अधिकाधिक जलद आणि चांगल्या उपाययोजना कराव्यात आणि त्यांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचविण्यास प्रशासनाने साहाय्य करावे कारण भारतीय संविधानासमोर देशातील प्रत्येक नागरिक समान आहे हे केंद्र सरकारने विसरू नये.

संबंधित ब्लॉग :