एक्स्प्लोर

खान्देश खबरबात : मिसाबंदीजनांच्या मानधनाचे घोंगडे भिजतच

इंदू सरकार हा चित्रपट अलिकडेच प्रदर्शित झाला आहे. त्यात आणीबाणीचा आणि स्व. इंदिराजींच्या कार्याचा कालावधी इंदू सरकार म्हणून उल्लेखित आहे, असा दावा करीत काँग्रेसजनांनी चित्रपटाला ठिकठिकाणी विरोध केला आहे. म्हणजेच, आणीबाणीचा विषय आजही काँग्रेससाठी अप्रिय आहे.

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 14 Aug 2017 10:43 AM (IST)

Khandesh Khabarbaat Blog By Dilip Tiwari On Misa Prisoner खान्देश खबरबात : मिसाबंदीजनांच्या मानधनाचे घोंगडे भिजतच

सन 1975/77च्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान व काँग्रेसच्या नेत्या स्व. इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. मिसा (मिसा मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी 1971) कायद्याचा गैरवापर करीत सरकारने हजारो राजकीय विरोधक तथा सामाजिक संघटनांचे नेते तथा कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबले होते. आणीबाणीचा 21 महिन्यांचा तो काळ आजही भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काळाकुट्ट कालावधी म्हणून गणला जातो. या विषयावर जाहीर चर्चा सुरू झाली तरी काँग्रेसची पिछेहाट होते. अलिकडे इंदू सरकार हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. त्यात आणीबाणीचा आणि स्व. इंदिराजींच्या कार्याचा कालावधी इंदू सरकार म्हणून उल्लेखित आहे, असा दावा करीत काँग्रेसजनांनी चित्रपटाला ठिकठिकाणी विरोध केला आहे. म्हणजेच, आणीबाणीचा विषय आजही काँग्रेससाठी अप्रिय आहे. एकनाथ खडसेंच्या मागणीमुळे मिसाबंदीजनांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. मिसाबंदीजनांना मानधन देण्याचा राज्य सरकार विचार करीत असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आता मिसाबंदीजनांना मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे दिसते आहे. यापूर्वी मिसाबंदीजनांना उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यात यापूर्वीच दरमहा 20 ते 25 हजार रुपये मानधन मिळणे सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही मागणीच सुरू आहे. खान्देशातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ आणि युवा मंडळींनी नाशिकच्या तुरुंगात 21 महिन्यांचा कालावधी पार पडल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. त्यात संघ परिवारातील बुजुर्ग मंडळी होती. शिवाय, स्व. जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादी विचारांची मंडळीही संघाच्या नेत्यांसोबत होती. तेव्हाच्या तुरुंगातील कथा आज जेव्हा सांगितल्या जातात तेव्हा, संघाच्या शिस्त आणि विचारांना अनेक समाजवाद्यांनी आतून सहमती दर्शविल्याचेही सांगितले जाते. असे विषय स्व. डॉ. अविनाश आचार्य, स्व. उत्तमराव नाना पाटील आदींच्या स्मृतीलेख किंवा ग्रंथातून समोर येतात. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांनी मिसाबंदीजनांना मानधन देण्याची केलेली मागणी ही निश्चित काही बुजुर्गांना प्रतिष्ठा देणारी ठरणार आहे. हे जरी खरे असले तरी आज त्यापैकी अनेकजण हयात नाही, हेही वास्तव आहे. सन 1974/75 मध्ये स्व. जयप्रकाश नारायण यांनी केंद्रातील स्व. इंदिरा गांधी सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला संपूर्ण भारतातून प्रतिसाद मिळत होता. सरकार उलथवून टाकले जाईल अशी भीती पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी मिसा (मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी 1971) हा कायदा लागू करीत दि. 26 जून 1975 च्या रात्रीपासून आणीबाणी घोषित केली होती. त्यानंतर अमानुषपणे विरोधी पक्ष, संघटना नेत्यांची धरपकड करण्यात आली होती. देशभरातून जवळपास 40 हजार प्रमुख नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक करुन तुरुंगात डांबले होते. तसेच जवळपास 1 लाख लोकांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. यात महाराष्ट्रातील बंदीजनांची संख्या 9,500 होती. आज या पैकी निम्मे लोक हयात नाहीत. मध्यंतरी लोकतंत्र सेनानी संघ माध्यमातून महाराष्ट्रातील 500 मिसाबंदीजन एकत्र आले होते. त्यांनी नाशिक येथे मेळावा घेतला होता. त्यात मध्यप्रदेश व राजस्थान राज्यात मिसाबंदीजनांना दिलेल्या मानधनाप्रमाणे महाराष्ट्रातही मानधन मिळावे अशी मागणी करण्यात आली होती. या मेळाव्यात नाशिक तुरुंगात बंद असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील 85 मिसाबंदीजनांची अधिकृत माहितीही देण्यात आली होता. नागपूर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही लोकतंत्र सेनानी संघाने मानधनाबाबत विनंती केली होती. देशातील 8 राज्यात मिसाबंदीजनांना विविध सवलती लागू आहेत. मध्य प्रदेशात सत्याग्रहींना मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या आहेत. याच धर्तीवर राज्यात देखील सवलती लागू कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली होता. तेव्हा गडकरी यांनी आश्वासन दिले होते की, मिसाबंदीजनांना मानधन देण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी माझी चर्चा देखील झाली असून ते देखील याबाबतीत सकारात्मक आहेत. मात्र, त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी झाला तरी मानधनाचा विषय पुढे सरकलेला नाही. एकनाथ खडसे यांनी हा विषय पुन्हा एकदा विधी मंडळात समोर आणल्यामुळे आता तरी त्यावर मार्ग निघेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. ‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग :