BLOG | नामकरणाचा वाद मात्र भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांचं काय?
नामकरण किंवा नामांतर हे एकूण भारतीय मनासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि तितकेच अस्मितेचे मुद्दे. एखाद्या प्रकल्पाला, वास्तूला कोणाचं नाव दयायचं यावरून होणाऱ्या चर्चा, वाद, आंदोलने आपल्याला नवीन नाहीत, असाच एक वाद सध्या नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात घुमतोय. हा वाद आहे होऊ घातलेल्या नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा... नवी मुंबईत होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जातेय. मात्र काही दिवसांपूर्वीच या विमानतळाला स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे असा प्रस्ताव सिडकोने दिला आणि या वादाला तोंड फुटलं.
दि. बा. पाटील हे नाव आज महाराष्ट्रातील तरूण पिढीच्या कदाचित ऐकिवातही नसेल. पण शेतकऱ्याची जमीन त्याच्यासाठी किती मोलाची असते याचा भावनेच्या पलीकडे जाऊन अत्यंत दूरदृष्टीने व्यावहारिक पातळीवर विचार करणारा महाराष्ट्रातील नेता म्हणजे दि. बा पाटील... जमीन ही सगळ्यात महत्त्वाची संपत्ती आहे, भविष्यासाठीच्या गुंतवणुकीचा सगळ्यात सगळ्यात महत्वाचा मार्ग आहे हा विचार शेतकऱ्यांच्याच काय पण राजकीय नेत्यांच्याही मनात ठाम रुजायचा होता तेव्हा कष्टकऱ्यांच्या जमीनीचं खरं मोल जाणून त्यासाठी लढा उभारणाऱ्या नेत्याचं नाव आहे दि. बा पाटील... दिनकर बाळू पाटील..
दि. बा. पाटील चार वेळा त्यावेळच्या पनवेल उरण मतदारसंघातून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात नेतृत्व करीत होते.. 70 -80 च्या दशकात शेतकरी कामगार पक्ष जेव्हा विधिमंडळात खणखणीत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत होता तेव्हा दि. बा. पाटील नावाची मुलुखमैदान तोफ अवघं विधिमंडळ दणाणून सोडायची. अत्यंत करारी चेहऱ्याची ही व्यक्ती बोलायला उभी राहिली की महाराष्ट्राचं विधिमंडळ शांत व्हायचं. सरकारचे मंत्री कान देऊन आणि काहीशा दडपणातच भाषणं ऐकायचे..
1970 च्या काळात मुंबईच्या विस्तारीकरणाची गरज राज्य सरकारला वाटायला लागली आणि त्यावेळी वाशीच्या खाडीच्या अलीकडे सिमित असलेल्या मुंबईची नजर वाशीच्या पलीकडच्या शेतांकडे वळली. खारफुटीचं जंगल त्यालगत असलेली छोटी छोटी कौलारू घरं, हिरवीगार भातशेती, शेततळी, खाडीतल्या छोट्या छोट्या मच्छीमारी बोटी, गुरं ढोर असं सगळं गोकूळ तेव्हा या पट्ट्यात नांदत होतं. ना रेल्वेची धडधड होती, ना उंचच उंच इमारती होत्या आणि ना कारखान्यांचा खडखडाट होता. याच परिसरात मुंबईचे हात पाय विस्तारू शकतील अशी खात्री पटली आणि सरकारने सिडको नावाच्या महामंडळाच्या हाती सूत्र दिली. जनतेकडून काही हिसकून घ्यायचं असेल तर एरवीपेक्षा ज्या दसपट गतीने सरकारी यंत्रणा कामाला लागतात त्याच गतीने त्या इथेही लागल्या. सरकारचं गणित सोपं होतं. शेतकऱ्यांकडून जमीनी सिडकोच्या माध्यमातून विकत घ्यायच्या त्या जमीनींचे प्लॉट्स बनवायचे...त्या प्लॉटस्च्या आधारे आराखडा बनवायचा...आणि आराखड्याच्या निकषांच्या आधारे प्लॉट्स विकायचे. आलेल्या पैशातून सोयीसुविधांचा विकास करायचा.
एकरी जेमतेम पाच हजार रुपये दराने सिडकोने जमीनी संपादित करायला सुरूवात केली. भातशेती आणि मासेमारी या व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे काहीही साधन नसलेल्या आगरी-कोळी समाजासाठी जमीनींची ही किंमत मोठी होती. पण आपल्या जमीनी कवडीमोल भावाने जातायत आणि सिडको आणि खासगी विकासक मात्र त्यावर बक्कळ नफा कमावतायत ही बाब लक्षात यायला शेतकऱ्यांना फार काळ लागला नाही. सिडकोच्या विरोधात आंदोलने सुरू झाली. सुरूवातीला ही आंदोलने स्थानिक स्वरूपाची होती आणि मागण्यांचा रोखही जमीनींच्या किंमती वाढवा किंवा नोकऱ्या द्या यापलीकडे फारसा नव्हता. स्थानिक आमदार म्हणून हे सगळे प्रश्न दि. बा. पाटील यांच्याकडे यायला लागले. जमीनींचा मोबदला हा मुद्दा महत्वाचा होताच पण त्याहीपलीकडे जाऊन या विषयाचा विचार करण्याची गरज दि. बा पाटील यांनी ओळखली. जमीन एकदा सिडकोच्या ताब्यात गेली की शेतकरी काही काळासाठी श्रीमंत होत होता पण त्यानंतर मात्र तो थेट गरीबीच्या गर्तेत लोटला जात होता. त्याच्याच जमीनींवर विकसित होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये, शहरांमध्ये हाच शेतकरी ग्रामीण, अशिक्षित, गरीब असा ओळखला जात होता. शेतकऱ्यांच्या या समस्येचा दि. बा. पाटील यांनी सर्वांगाने आणि भविष्याच्या दृष्टीने विचार केला. याच विचारातून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनीचा मोबदला तर द्यायलाच हवा पण त्याच जमीनीवर साकारलेल्या विकासातही शेतकऱ्यांना वाटा मिळायला हवा. विकासाचा शेतकरीही भागीदार व्हायला हवा ही मागणी याच विचारातून पुढे आली.
शेतकऱ्यांना शाश्वत विकासात सहभागी होण्याच्या दृष्टीने दि. बा. पाटीलांनी शेतापासून ते संसदेपर्यंत आवाज उठवला. अखेर विकसित झालेल्या जमीनींमध्ये शेतकऱ्याच्या एकूण संपादित जमीनीच्या साडेबारा टक्के जमीनी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा निर्णय राज्यभरातीलच नाही तर अवघ्या देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुरगामी परिणाम करणारा होता. जमीन किंबहूना शेतजमीन ही फक्त विकत घेता येणारी मालमत्ता नाही तर ते विकासाचं साधनही आहे. शेतीव्यतिरिक्त विकासासाठी या जमीनीचा वापर करताना मुळ शेतीकर्त्याला त्या विकासात सहभागीच नव्हे तर भागीदार करून घेण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे हा विचार दि. बा पाटीलांच्या या लढ्याने या देशाला दिला.
दि. बा.पाटील यांनी दिलेला हा विचार महाराष्ट्रभरातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला वेळ लागला नाही आणि लवकरच एमआयडीसी, एसईझेड अशा अनेक प्रक्लपांसाठी राज्यभरातले शेतकरी आता विकसित जमीनीत, प्रकल्पात वाटा देण्याची मागणी करू लागले. दि. बा.पाटील यांचा विचार हा फक्त जमीनींपुरताच मर्यादित नव्हता तर त्यांनी प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष नफ्यामध्ये शेतकऱ्याला सहभागी करून घेण्याची मागणीही पुढे आणली. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीवर रायगडमधलं उल्वे धरण उभं राहिलं, त्याचं पाणी विकून जो नफा सिडकोला मिळणार होता त्यातला वाटा जमीनमालक शेतकऱ्यांना द्यावा ही मागणीसुद्धा दि. बा. पाटलांनी लावून धरली.
साडेबारा टक्के विकसित जमीनी शेतकऱ्यांच्या हाती आल्या आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचं अवघं आयुष्य बदललं. कौलारू घरं गेली आणि सुसज्ज माडीवजा घरं उभी राहिली. दारात गाड्या आल्या.. जरा पुढचा विचार करणाऱ्यांनी वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये पैसे गुंतवले...पाच हजार एकराने विकलेल्या जमीन दीड ते दोन लाख प्रति स्क्वेअर मीटर इतक्या प्रचंड किंमतीचं लेबल लावून पुन्हा शेतकऱ्याकडे आली. पुढे जेएनपीटीचा प्रकल्प आला आणि पुन्हा एकदा दि बा पाटील लढा द्यायला उभे ठाकले. इथेही शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी न्याय मिळवून दिला.
नवी मुंबई विकसित होत गेली तसतसे नवनवे प्रकल्प येतंच राहिले. दि. बा. पाटील वयोवृद्ध होत गेले पण शेतकऱ्यांनी साडेबारा टक्क्यांची वाट सोडलीच नाही. शेतकरी आपल्या मागण्या पुढे रेटत राहिले आणि नुकत्याच सुरू झालेल्या नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी तर शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढा देऊन साडेबारा टक्क्यांची मर्यादा साडेबावीस टक्के पर्यंत पोहोचवली. आपल्या संपादित झालेल्या जमीनीच्या साडेबावीस टक्के पटीत विकसित जमीनीत वाटा देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी अखेर सरकारला मान्य करावी लागली. आता नव्याने येऊ घातलेल्या प्रकल्पांसाठी तर शेतकरी पन्नास टक्के विकसित जमीन परत द्या अशीही मागणी करायला लागलेत.
साडेबारा टक्के असो, साडेबावीस टक्के असो की पन्नास टक्के असो.. हे आकडे जितके महत्वाचे आहेत त्याहीपेक्षा महत्वाचा आहे या आकड्यांमागचा विचार.. शेतकऱ्याचं आणि जमीनीचं नातं हे फक्त मालक आणि मालमत्ता असं नसतं, तर शेती ही एक व्यवस्था आहे आणि ती व्यवस्था आपल्या एकूण सामाजिक व्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि जमीनीचं नातं तोडणं म्हणजे समाजव्यवस्थेची दिशा बदलणं आहे त्यामुळे हा व्यवहार अत्यंत सामंजस्याने व्हायला हवा. हा व्यवहार जर अविचाराने झाला तर शेतकरी थेट व्यवस्थेच्या एका कोपऱ्यात फेकला जाईल त्यामुळेच शेतकऱ्याचं स्थान टिकवण्यासाठी नव्हे ते वृद्धिंगत करण्यासाठी त्याला शेतजमीनीवर उभ्या राहणाऱ्या नव्या व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यासाठी मार्ग शोधावेच लागतील. साडेबारा टक्क्यांच्या माध्यमातून दि. बा. पाटीलांनी शोधलेला मार्ग शेतकऱ्यांना बराच पुढे घेऊन आलाय. पण हा एक उपाय आहे, भुमीहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण समस्यांचं समाधान नाही. दि. बा. पाटील यांच नाव विमानतळाला देण्याची मागणी जितक्या नेटाने पुढे लोटली जातेय तितक्याच नेटाने हा विचारही पुढे जायला हवा.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
