दिल्लीदूत : ब्लॉग : एका आंदोलनाचं 'एप्रिल फूल'

आंदोलनातल्या एकूण 11 मागण्या तीन प्रमुख विषयांत विभागल्या होत्या. शेतकरी, लोकपाल आणि निवडणूक सुधारणा. त्यातही शेतकरी हाच खरंतर या आंदोलनाचा प्रमुख विषय होता. जी काही थोडीफार गर्दी आंदोलनात झाली त्यातही कष्टाने राबणारा अस्सल शेतकरीच दिसत होता. अण्णांशी चर्चा करायला एकमेव केंद्रीय मंत्री आले, तेही कृषी खात्याचेच.

मुळात अण्णा उपोषणाला बसले का आणि बसल्यावर उठले का? या दोनही प्रश्नांची उत्तरं अजूनही स्पष्टपणे मिळत नाहीयेत. रामलीला मैदानावर सलग सात दिवस थांबून एका वृद्ध नायकाचा असा एकाकी लढा पाहत राहणं हे कुठल्याही संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारं होतं. अण्णा 82 वर्षांचे आहेत, या वयातही ते उपोषण करत आहेत, समाजाच्या हिताच्याच मागण्या करतायत असल्या भावनिक मुद्द्यांवर आपण आंदोलनाकडे निष्पक्षपणे पाहून त्याची समीक्षा करु शकणार नाही. 2011 साली ज्या पद्धतीने अण्णांनी रामलीला मैदान गाजवलं होतं, त्या पार्श्वभूमीवर आता 7 वर्षांनी त्यांना कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. खरंतर तेव्हाही अण्णा फक्त चेहरा होते, पडद्यामागे अरविंद केजरीवाल यांचं इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या कार्यकर्त्यांचं एक नेटवर्क उभं होतं. यावेळी यातलं कुणीच नसल्याने अण्णा एकाकी होते, त्यामुळे त्यांच्या मर्यादा पहिल्याच दिवशी उघड्या पडल्या. 23 मार्चला ज्या दिवशी आंदोलन सुरु झालं, त्या दिवशी गर्दीत सगळ्यात पुढे जेपी होम बायर्सच्या विरोधात लढयाचं एक मोठं पोस्टर लागलं होतं. पल्स कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचा मोठा ग्रुप यात दिसत होता. अशा मुद्द्यांची ठिगळं लावून गर्दी जमवण्याची वेळ अण्णांवर यावी यातच या आंदोलनाचं पुढे काय होणार हे दिसत होतं. अण्णांचं हे आंदोलन का फसलं याची अनेक कारणं आहेत. सगळ्यात प्रमुख कारण हे वाटतं की मुळात अण्णा यावेळी पुन्हा जनलोकपालवरच आंदोलन करायला आले आहेत, असा अनेकांचा समज होता. यात काही राष्ट्रीय माध्यमांचाही समावेश आहे. आंदोलनातल्या एकूण 11 मागण्या तीन प्रमुख विषयांत विभागल्या होत्या. शेतकरी, लोकपाल आणि निवडणूक सुधारणा. त्यातही शेतकरी हाच खरंतर या आंदोलनाचा प्रमुख विषय होता. जी काही थोडीफार गर्दी आंदोलनात झाली त्यातही कष्टाने राबणारा अस्सल शेतकरीच दिसत होता. अण्णांशी चर्चा करायला एकमेव केंद्रीय मंत्री आले, तेही कृषी खात्याचेच. मोदींच्या या कार्यकाळात भ्रष्टाचार अजिबात घडलाच नाही अशी स्थिती नाही. पण सर्वाधिक असंतुष्ट असलेला वर्ग कुठला असेल तर तो शेतकरी हाच आहे. त्यामुळे केवळ याच मुद्द्याभोवती अण्णांनी आंदोलन केंद्रीत करायला हवं होतं असं मत अनेकांनी बोलून दाखवलं. आंदोलन असो की राजकारण, सतत नवं काहीतरी लोकांना आकर्षित करतं. जुन्याचा कंटाळाच येतो. त्यामुळेच लोकपालचं आता काय होणार या चर्चेत कुणी स्वारस्य दाखवलं नाही. दुसरी सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे अण्णांनी मोदींपेक्षा केजरीवालांवरच जास्त टीका केली. आंदोलनाआधी अण्णा अनेक राज्यांचे दौरे करत होते. दिल्लीत येऊन पत्रकार परिषदाही करत होते. आंदोलनाची आग लोकांच्या मनात पेटवायची असेल तर त्यांच्या डोळ्यासमोर कुणीतरी एक खलनायक उभा करावा लागतो. पंतप्रधान कार्यालयाला 43 पत्रं लिहिली पण उत्तर नाही आलं, मोदींना प्रचंड इगो आहे असल्या सरधोपट वक्तव्यांच्या पुढे अण्णांची मजल गेली नाही. याउलट यावेळी आंदोलनात दुसरा केजरीवाल होऊ देणार नाही, यावेळी कोअर कमिटीतल्या प्रत्येकाकडून तसं शपथपत्रच लिहून घेणार अशा वक्तव्यांमुळे ते त्यांच्या मुख्य लक्ष्यापासून भरकटले. आंदोलन यशस्वी करायचं असेल तर त्यासाठी साधनापेक्षा साध्य कधीही महत्वाचं. पण अण्णांनी हे आंदोलन उगीचच अतिशुद्ध ठेवण्याचा, खरंतर भासवण्याचा म्हणायला हवं असा प्रयत्न केला. म्हणजे ज्या हार्दिक पटेलला तो जातीयवादी आहे असा आरोप करत रामलीला मैदानावर प्रवेशबंदी केली, त्याच मैदानावर करणी सेनेचे अध्यक्ष लोकेंद्रसिंह कल्वी त्यांच्या अनेक महाभागांच्या आरोळ्यात दिमाखात आंदोलनाच्या व्यासपीठावर बसले. हार्दिकची इतकी अॅलर्जी होती तर अशा अहिंसात्मक आंदोलनात एका फालतू विषयावर देशभरात हिंसात्मक उच्छाद मांडणारी करणी सेना अण्णांना कशी चालते हे न उलगडणारं कोडं आहे. राजू शेट्टींसारखे दरवेळी अण्णांच्या सोबत असणारे नेतेही यावेळी आंदोलनापासून चार हात लांब राहिले ते अशा ढोंगी भूमिकेमुळेच. शेतकरी प्रश्नांवर आंदोलन असताना अण्णांनी केवळ राजकीय पक्षाचं लेबल आहे म्हणून राजू शेट्टींना दूर ठेवणं हा टोकाचाच भाग होता. 2011 मध्ये तुम्हाला विरोधी पक्षांची एवढी अॅलर्जी नव्हती, तेव्हा भाजपचे, संघाचे अनेक लोक तुम्हाला चालत होते, मग यावेळीच अशी भूमिका का हा हार्दिक पटेलचा सवाल त्यामुळेच रास्त वाटतो. आंदोलनात सहभागी होताना विरोधी पक्षांचे काही स्वार्थ असतीलही, पण त्यामुळे तुम्ही ज्यांच्यासाठी लढताय त्यांचं हित साध्य होणार असेल तर त्यात काय वावगं आहे? असं राजू शेट्टीही वैतागून म्हणत होते. बरं, आंदोलन इतकं शुद्ध दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे अण्णा आपल्याच कोअर कमिटीच्या रचनेबाबत मात्र गाफील राहिले. एकूण 24 जणांच्या कोअर टीममध्ये महाराष्ट्रातल्या तीन जणांचा समावेश होता. उस्मानाबादचे विनायकराव पाटील, मुंबईच्या कल्पना इनामदार आणि रांजणगावचे सुभाष खेडकर. यातल्या कल्पना इनामदार या बाईंबद्दल इतकी उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळाली की त्या कोअर कमिटीत आल्याच कशा, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला होता. राजू शेट्टींच्या नाशिकमधल्या सभेत याच बाईंनी गोंधळ घातला होता, त्याची बातमीही चांगलीच गाजली होती. पण त्याहीपेक्षा दमानियांनी सांगितलेली यांची पार्श्वभूमी आणखी गंभीर. भुजबळांच्या प्रकरणात केस मागे घ्यावी यासाठी याच बाई आपल्या घरी मध्यस्थी करायला आल्या होत्या असा आरोप दमानियांनी केला. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून रामलीला मैदानावर जेव्हा त्या भेटायला आल्या, तेव्हा तिथे या बाईंना बघितल्यावर त्यांचं डोकंच फिरायचं बाकी होतं. बाहेर पडल्यावर पत्रकारांशी बोलतानाही त्यांचा संताप जाणवत होता. अण्णांनाही त्यांनी याबद्दल बोलून दाखवलं. त्यावर अण्णा काय म्हणाले माहिती नाही. पण मुलाखतीत जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारला की तुमच्या कोअर कमिटीतल्या काही सदस्यांवर आरोप होतायत, काळजी घ्यायला हवी होती का, त्यावर ती काळजी मी घेतली नाही असं लोक म्हणत असतील तर म्हणू द्या, मला फरक पडत नाही असं उत्तर अण्णांनी दिलं. व्यवस्था सुधारण्याची भाषा करणाऱ्या व्यक्तीला इतका निर्ढावलेपणा शोभत नाही. तुमच्या व्यवस्थेवर कुणी बोट दाखवल्यावर इतक्या सहजपणे त्याकडे दुर्लक्ष करणार असाल, त्याबाबत काही पावलं उचलण्याची गरज तुम्हाला वाटत नसेल तर मग प्रस्थापितांमध्ये आणि तुमच्यात काय फरक उरला? भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर आपल्या सहकाऱ्याला पाठीशी घालणारे मुख्यमंत्री आणि आपल्या सहकाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यावर त्याला इतक्या हलक्यात घेणारे अण्णा एकच की मग. आंदोलनाच्या या अपयशात आणखी एक पॅसिव्ह फॅक्टर होता तो दृष्टिकोनाचा. हा मुद्दा अण्णांच्या नव्हे तर जनतेच्या बाजूचा आहे. या वेळची गर्दी कमी होती. 2011 च्या तुलनेत या आंदोलनाला 10 टक्केही प्रतिसाद नव्हता. पण आपल्या समस्यांचं काहीतरी उत्तर अण्णांच्या माध्यमातून मिळेल या आशेने आलेले अनेक शेतकरी यात होते. 7 वर्षापूर्वी जेव्हा आंदोलन झालं तेव्हा घराघरात लोक भ्रष्टाचारावर तावातावाने बोलत होते. यूपीए-2 च्या विरोधात 1 लाख 76 कोटींचा कॅगचा आकडा ज्या पद्धतीने वापरला त्याचाही यात वाटा असेलच. पण मुद्दा तो नाही. जितक्या पोटतिडकीने लोक भ्रष्टाचारावर बोलतात, तितक्या पोटतिडकीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच या आंदोलनाबद्दल जनतेची एक उदासीनता दिसून आली. दिल्लीत ज्या रामलीला मैदानावर हे आंदोलन होत होतं, त्याच्या आसपास अनेक रिक्षावाले, व्यापारी, हॉटेलचालक यांना अण्णा हजारे इथे आलेले आहेत याचा पत्ताही नव्हता. त्यातही ज्यांना वृत्तपत्रातून थोडी फार माहिती कळाली होती, त्यांना अण्णा का आंदोलन करत आहेत हा पुढचा प्रश्न विचारला की त्यांच्या नजरा प्रश्नार्थक व्हायच्या. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर क्रोधाची जी आग पटकन पेटते, ती शेतकरी प्रश्नांवर का घेत नाही हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न या आंदोलनाच्या निमित्ताने उभा राहिला. आंदोलन सुरु झाल्यापासून त्याचं खापर मीडियावर फोडण्यात अनेकजण धन्यता मानत होते. आजकाल ती एक प्रथाच बनत चालली आहे. यूपीएच्या आणि मोदींच्या कार्यशैलीत बराच फरक असल्याने ती शंका वाटणं रास्त आहे. पण केवळ मीडियाने दाखवलं नाही म्हणून आंदोलन मोठं झालं नाही असा आरोप मूर्खपणाचा आहे. या न्यायाने 2011 च्या संपूर्ण आंदोलनाचं श्रेय मग मीडियालाच द्यावं लागेल, जे अण्णा आणि त्यांच्या त्यावेळच्या टीमवर अन्याय करणारं ठरेल. मुळात आंदोलनाची अशी एक संवेदना असते, आंदोलनाचं नेतृत्व त्याची नस कशी पकडतंय, त्याचं टायमिंग कसं साधतंय यावर बरंच काही अवलंबून असतं. अण्णांच्या या आंदोलनात असे काही घटक आलेच नाहीत, ज्यामुळे मीडियाने त्याची इतकी दखल घ्यावी. अण्णांना दुर्लक्षित करा असे मीडियाला थेट आदेश जरी मोदी-शाहांनी दिले नसले तरी ते दुर्लक्षित राहतील याची बरोबर काळजी मात्र त्यांनी योग्य पावलं उचलून घेतली. म्हणजे आंदोलनाला परवानगीच नाकारायची, आंदोलनाच्या दिवशीच अण्णांना ताब्यात घ्यायचं असले आत्मघातकी प्रकार सरकारने केले नाहीत. शिवाय एकही वजनदार केंद्रीय मंत्री अण्णांच्याकडे फिरकला नाही. गिरीश महाजन हे नाव राष्ट्रीय स्तरावर कुणाला फारसं माहिती असण्याची शक्यता नाहीच. त्यामुळे ते तीनवेळा अण्णांची मनधरणी करायला आले तरी प्रादेशिक माध्यमं वगळता त्याची फारशी दखल कुणी घेतली नाही. यूपीएच्या तुलनेत खरंतर अतिशय सावधपणे मोदी सरकारने अण्णांना हाताळलं. आंदोलनाची ही डोकेदुखी पहिल्यापासूनच संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारवर सोपवण्यात आली होती. त्यामुळेच गिरीश महाजन तब्बल सहा दिवस दिल्लीत तळ ठोकून होते. अण्णांसोबतच्या वाटाघाटी करतानाच त्यांचं लक्ष 6 तारखेला जामनेरमध्ये होणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीकडेही लागलेलं होतं. कारण तिथे त्यांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदासाठी लढत आहेत. त्यामुळे हे उपोषण कधी सुटतंय यासाठी त्यांचाही जीव टांगणीला लागलेला होता. कोअर कमिटीत नेमकी चर्चा कुणासोबत करायची, असा कोण माणूस होता की जो सरकारच्या धोरणांबद्दल अचूक वाटाघाटी करु शकेल ही या आंदोलनाची आणखी एक उणीव. अण्णांच्या आंदोलनात एकूण 11 मागण्या होत्या. त्यातल्या एकाही मागणीवर सरकारने ठोस आश्वासन दिलेलं नाही. बऱ्याच ठिकाणी आपण याआधीच यावर कसं भरीव काम केलेलं आहे, बजेटमध्ये कशा याच्या तरतुदी आहेत याचाच पाढा वाचण्यात आला. अण्णांचं उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत आले होते. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात मोदी आणि अण्णा यांचा मार्ग कसा एकच आहे, दोघेही कसे भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचं ध्येय बाळगून आहेत अशी भाटगिरी करुन आपलं पक्षीय कर्तव्य पुरेपूर बजावलं. केंद्र सरकारने पाठवलेला मसुदा पुन्हा पुन्हा वाचला तरी त्यातून अण्णांच्या हाती काय भरीव लागलं हे सापडत नाही. ते कदाचित भिंग लावूनच शोधावं लागेल. आंदोलन सुरु होण्याच्या आदल्या रात्री गिरीश महाजन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना घेऊन महाराष्ट्र सदनात आले होते. रात्री जवळपास तासभर त्यांनी अण्णांची मनधरणी केली. सध्या केंद्रात राधामोहन सिंह यांच्यासारख्या महान व्यक्तिमत्वामुळे कृषीमंत्रालयाला जी बावळटछाप कळा आली आहे, त्यात गजेंद्रसिंह शेखावत हे फारच सुसह्य आहेत. किमान काही विषयांची माहिती असलेला हा माणूस म्हणूनच पत्रकार वर्तुळातही आदर बाळगून आहे. या बैठकीतही शेखावत यांनी अण्णांना कृषीबद्दलच्या अनेक धोरणांची तपशीलवार चर्चा केली. पण प्रत्येक मुद्द्यावर शेखावतपुराण तंद्री लावल्यासारखं ऐकल्यावर अण्णा मध्येच जागे झाल्यासारखे आपल्या विशिष्ट सुरात, लेकिन फिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा हैं, हे एकच पालुपद ऐकवायचे. जवळपास प्रत्येक मुद्द्यावर अण्णांचा हाच पलटवार ऐकून मग नंतर मंत्रीही हतबल झाले. आंदोलन टाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. आज आंदोलन मागे घेतल्यानंतर फक्त अण्णांना एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो, अण्णा ज्या आश्वासनांवर तुम्ही हे आंदोलन मागे घेतलं, तुम्हाला खात्री आहे का हो, हा प्रश्न विचारण्याची पुन्हा वेळ येणार नाही, ‘लेकिन फिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा हैं?’ दिल्लीदूत सदरातील याआधीचे ब्लॉग : दिल्लीदूत : राहुल गांधींची समीक्षा खूप झाली, काँग्रेसची कधी होणार? दिल्लीदूत : गुजरातच्या रणधुमाळीत 'पद्मावती' वेठीस दिल्लीदूत : राहुल गांधींचा कायापालट : कुमारवर्मा की बाहुबली?

दिल्लीदूत : मंत्रिमंडळ विस्तारात या 10 गोष्टींवर सर्वांची नजर असेल

दिल्लीदूत : सेक्युलरवाद्यांचा खांब कोसळला! दिल्लीदूत : काश्मिरीयतचा अनुभव देणारी कारगील मॅरेथॉन दिल्लीदूत : नितीश, मोदींच्या आडोशातलं रोपटं बनणार की विरोधातला वटवृक्ष? दिल्लीदूत : मोदींची कुणाशी स्पर्धा सुरु आहे? दिल्लीदूत: राष्ट्रपती निवडणुकीचा इतिहास काय सांगतो? दिल्लीदूत : राष्ट्रपतीपदासाठी मोदींचं दलित कार्ड BLOG: मनमोकळ्या मूडमधले अमित शहा दिल्लीदूत : कोण असणार मोदींचे कलाम? दिल्लीदूत : भ्रमाचा भोपळा दिल्लीदूत : लोकसभेत ‘सेना स्टाईल’ कामगिरीनं गाजलेला दिवस ! दिल्लीदूत : मराठा तितुका झोडपावा.. इलेक्शन डायरी- मोदी वाराणसीत, तसे राहुल अमेठीत का नाही? इलेक्शन डायरी : गोरखपूरचं समांतर सरकार- योगी आदित्यनाथ इलेक्शन डायरी : वाराणसीत तळ ठोकून का आहेत मोदी? दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध हार्दिक पटेल गुजरातचा बाळासाहेब ठाकरे होऊ शकेल? दिल्लीदूत : सत्तांतराचा लखनवी एपिसोड दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा दिल्लीदूत : गालिब की हवेली दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे! दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे… दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है.. दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात…