दिल्लीदूत : निवडणुकांच्या तारखांमध्ये पण राजकारण दडलंय?

मागच्या वेळी 31 मे ही नवी लोकसभा अस्तित्वात येण्याची अंतिम तारीख होती, यावेळी ती 3 जून आहे. त्यामुळे तसे तीन दिवस निवडणूक आयोगाला जास्तीचे मिळाले होते. त्यामुळे आमच्याकडे पुरेसा वेळ आहे निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करायला असं आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. पण आता ज्या तारखा जाहीर झाल्यात त्याच्यातही काही राजकीय अर्थ दडलेले आहेत का अशी शंका उपस्थित होत आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला. गेल्या अनेक दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत या तारखांबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु होती. मागच्या वेळी 5 मार्चला निवडणूक जाहीर झालेली होती. मग यावेळी ती तारीख उलटून गेल्यानंतरही नेमका का उशीर होतोय अशी कुजबूज सुरु होती. खरंतर मागच्या वेळी 31 मे ही नवी लोकसभा अस्तित्वात येण्याची अंतिम तारीख होती, यावेळी ती 3 जून आहे. त्यामुळे तसे तीन दिवस निवडणूक आयोगाला जास्तीचे मिळाले होते. त्यामुळे आमच्याकडे पुरेसा वेळ आहे निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करायला असं आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. पण आता ज्या तारखा जाहीर झाल्यात त्याच्यातही काही राजकीय अर्थ दडलेले आहेत का अशी शंका उपस्थित होत आहे. मागच्या वेळी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 9 टप्प्यांत लोकसभेचं मतदान झालेलं होतं. यावेळी 9 टप्प्यांऐवजी 7 टप्पे असले तरी मागच्या वेळेपेक्षा जास्त लांबलचक कार्यक्रम आहे. म्हणजे मागची निवडणूक 37 दिवसांत संपली होती, तर ही निवडणूक कमी टप्पे असूनही 39 दिवस चालणार आहे. साधारणपणे एखाद्या राज्यातल्या निवडणुकीचे टप्पे हे त्या राज्यातल्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या, नक्षली हिंसाचाराच्या इतिहासावर अवलंबून असतात. पण यावेळी राज्यं, आणि टप्पे यांचं गणित एकदम कायच्या काय बिघडलंय. दक्षिणेतल्या जवळपास सर्वच राज्यांमधली निवडणूक, मग ती राज्यं कितीही मोठी असली तरी एका टप्प्यांत उरकली आहे. तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यांत एका टप्प्यांत मतदान होऊ शकतं. पण ओडिशासारख्या राज्यांत मात्र चार टप्प्यांत मतदान पार पडतं आहे. ओडिशात विधानसभेचीही निवडणूक होणार आहे. पण मध्य प्रदेश विधानसभेची निवडणूक एका टप्प्यांत होऊ शकते, तर ओडिशाची का नाही असा प्रश्न पडतो. प. बंगाल, ओडिशा सारख्या राज्यांत भाजप यावेळी अधिक संधी बघतं आणि नेमकी याच राज्यांची निवडणूक जास्त विखुरण्यात आली आहे. बंगालमध्ये मागच्या वेळी 5 टप्प्यांत मतदान झालं होतं, यावेळी ते 7 टप्प्यांत होतं आहे. ओडिशामध्ये मागच्या वेळी 2 टप्प्यांत मतदान झालं होतं, यावेळी ते 4 टप्प्यांत होतंय. दक्षिणमध्ये जास्त जोर लावला तरी फळाची अपेक्षा भाजपला कमी आहे, पण ओडिशा, बंगालमध्ये भाजप पूर्ण ताकद लावणार आहे तिथे टप्पे विखुरणं हा फरक जाणवण्यासारखा आहे. ज्या राज्यांमध्ये 7 टप्प्यांत मतदान होतं आहे, त्यात यूपी, बिहार आणि बंगाल या तीन महत्वाच्या राज्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे योगायोगानं या तीनही राज्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. बंगालमध्ये 27 टक्के, उत्तर प्रदेशात 19 टक्के, बिहारमध्ये 16 टक्के मुस्लीम आहेत. शेवटच्या तीन टप्प्यांतलं मतदान हे रमजानच्या महिन्यांत येतं आहे, म्हणून काही मुस्लिम धर्मगुरुंनी त्यावर आक्षेपही घ्यायला सुरुवात केलीय. मात्र त्याला काही तार्किक आधार नाहीय. उलट ओवैसीसारख्या नेत्यांनी या बिनबुडाच्या आक्षेपावर सडकून टीकाच केलीय. रोजाचे उपवास असले तरी याही काळात मुस्लीम समुदाय त्यांची नेहमीच कामं करतच असतो, उलट रमजानमुळे मतदान टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे असं ओवैसींना वाटतंय. काही अंशी ते बरोबरही आहे. पण यात अजून एका गोष्टीचा विचार करणं आवश्यक आहे. अनेकदा शेवटच्या टप्प्यांत निवडणूक आक्रमक होत जाते, येनकेेनप्रकारे मतांचं ध्रुवीकरण करण्याची वेळ याच शेवटच्या क्षणांमधे सुरु होते. यूपीत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही समशान विरुद्ध कबरस्तानचे विषय अशाच पद्धतीनं काढण्यात आले होते. बाकी ज्या प्रचंड गोंधळात काल निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद घेतली त्यामुळे असं वाटतंय की निवडणूक सुधारणांची सुरुवात आयोगानं आपल्या पत्रकार परिषदेपासूनच करायला हवी. जो आयोग एवढ्या मोठया देशाची निवडणूक घेतो, त्यांना साधी पत्रकार परिषद नीट घेता येऊ नये म्हणजे कमालच आहे. आजकालच्या डिजीटल युगात साध्या साध्या तंत्रज्ञानांचाही वापर करुन या पत्रकार परिषदेतला गोंधळ कमी करता आला असता. विशेषत; ज्या तारखांकडे सर्वांचं लक्ष असतं, त्या तारखा आयुक्तांच्या निवेदनासोबतच मागे स्क्रीनवर झळकल्या असत्या, त्याचं काही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन केलं असतं तर जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीला ते शोभणारं ठरलं असतं. अर्थात याच्याआधीही आयोगाच्या पत्रकार परिषदांनाही गोंधळाचा इतिहास आहेच, पण यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्या वाचनकौशल्यानं त्यात अधिक भर घातली. अनेकदा ते चुकीच्या तारखा उच्चारत होते, मग पुन्हा सावरत होते. एकतर आयोगाने रविवारचा दिवस पकडूनच पत्रकार परिषदेचा मेसेज पाठवल्यानं पत्रकारांमध्ये दिवसभर चरफड सुरु होती. त्यात पत्रकारांच्या धैर्याची परीक्षा म्हणून यावेळी त्यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची हार्ड कॉपीच पुरवली नाही. त्यामुळे साधारण कार्यक्रम जरी जाहीर झाला तरी ज्या राज्यांमधे एकापेक्षा जास्त टप्प्यांत मतदान होणार आहे तिथे कुठल्या मतदारसंघात किती तारखेला मतदान याचं उत्तर काही जवळपास तीन तास मिळालं नाही. अखेर नंतर व्हॉटअसअपवरच आयोगाच्या प्रेस रिलीजमधले फोटो फिरु लागले, आणि हा उलगडा झाला. जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वच्या सर्व लोकसभा जागांसाठी मतदान होऊ शकतं, मग विधानसभेसाठी का नाही? हा प्रश्नही आहेच.कायदा आणि सुव्यवस्थेचा, सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर लोकसभेसाठी वेगळा आणि विधानसभेसाठी वेगळा कसा होऊ शकतो? अनंतनाग या जम्मू काश्मीर राज्यातल्या सर्वात संवेदनशील मतदारसंघात तर तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. एकाच लोकसभा मतदारसंघात तीन टप्प्यांत मतदान घेण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. नव्या तंत्रज्ञानाच्या काळातही निवडणूक अधिकाधिक लांब होत चाललीय. देशातल्या पहिल्या तीन निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा सर्व राज्यांमध्ये एकत्र अशा पद्धतीनं झाल्या होत्या. मग आज आपण असे कुठले प्रश्न निर्माण केलेत की आपली निवडणूक 39 दिवस चालवावी लागते? बाकी ज्या एकत्रित निवडणुकांचा जोरदार पुरस्कार स्वत: पंतप्रधान मोदी हे 2015-16 पासून करायला लागले होते, तो मुद्दा अचानक का मागे पडला? गेल्या तीन वर्षात लॉ कमिशन, नीती आयोग, निवडणूक आयोग, वेगवेगळ्या परिषदा अशा अनेक व्यासपीठांवर हा मुद्दा भाजपकडून जोरकसपणे मांडला जात होता. मग इतक्या राज्यांमध्ये सत्ता असताना, त्यातल्या महाराष्ट्र, हरियाणासारख्या निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर असताना एकही राज्य लोकसभेसोबत जोडण्याचं धाडस भाजपनं का दाखवलं नाही? एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाचा पैसा, वेळ वाचेल वगैरे सुधारणवादी गप्पांचं काय झालं? की राजकीय फायद्यातोटयांना प्राथमिकता द्यावी लागल्यानं भाजपचं हे स्वप्न हवेत विरलं? तीन वर्षांपूर्वी मोदींना सहज दुसरी टर्म मिळणार अशी शक्यता असल्यानं या सुधारणवादी गप्पा सुरु झाल्या होत्या, आता आधी पुन्हा सत्तेत येणं हे एकमेव लक्ष्य बनल्यानंच कदाचित या एकत्रित निवडणुकांच्या प्रोजेक्टला तूर्तास बाजूला ठेवलं गेलं असावं. बाकी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनं देशात लोकशाहीच्या या महाउत्सवाची घोषणा झालेली आहे. तसंही राजकारण हा समस्त भारतीयांना गप्पा चघळण्यासाठी आवडीचा विषय असतोच, पुढचे दोन महिने आता याची तीव्रता आणखी वाढत जाईल. या निवडणुकीतली पडद्याआडची प्रत्येक घडामोड, इंटरेस्टिंग घटना तुमच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी इथे वारंवार भेटत राहूच. - प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली मेल- pshantkadam@gmail.com