BLOG | भाषा पैशाची : उच्च परताव्याच्या दीर्घावधी गुंतवणुकीसाठी वातावरण पोषक!

Blog of Shivani Dani Wakhre on Indian Economy

Indian Economy Position in Global Market : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की त्यांच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल. आज आपण पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत. काय बदल घडेल पुढच्या पाच वर्षात... 2014 साली भारत दहाव्या स्थानावर होता. नरेंद्र मोदींनी पदभार स्वीकारल्यावर साधारण भारत काही खूप करेल अशी सगळ्यांची धारणा होती पण तसे झाले का?  तर बघूया की आकडे काय सांगतात. भारताची अर्थव्यवस्था दहाव्या स्थानावर असताना पदभार स्वीकारला तेव्हा सेन्सेक्स 25000 च्या जवळपास होते आणि निफ्टी 7600 च्या जवळपास. आज नऊ वर्षात आपण दहा वरुन पाचव्या स्थानावर तर आलो आहेच पण सेन्सेक्सही जवळपास 66000 आणि निफ्टी 19700 च्या जवळपास ट्रेड करतंय. टक्केवारीत बघितलं तर आपल्या बाजाराने 11% परतावा दिला आहे. आज बँकांचे व्याजदर 7-8% वर आहे. 

आपण जर का तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार असू, जे की शक्यही आहे याचे एक कारण म्हणजे चीनवरचा जगाचा कमी झालेला विश्वास. या समुद्राला केटर करण्याचे सामर्थ्य आपल्यासोबत दक्षिण पूर्वेकडील देशांमध्ये नक्कीच आहे. पण क्षमता आहे का? हा पुढचा प्रश्न उभा राहतो. मग आपली लोकसंख्या, एकूणच भूगोलाची साथ, वातावरण आणि द्रष्टेपणा या सगळ्यातच आपण बाकीच्यांपेक्षा उजवे आहोत. मग एवढी मोठी संधी आपल्या देशात येत असताना त्याचे सकारात्मक परिणाम हे अर्थव्यस्वस्थेवर नक्कीच पडतील. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब तेथील निर्देशांकात पडत असेल तर मग आगामी दशकात निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे नक्कीच गगनचुंबी भरारी घेतील असा अंदाज बांधण्यात काही शंका नसावी. असं असेल तर संपूर्ण जग आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास टाकत आहे, फक्त कुणी मागे पडत असेल किंवा कुणी अविश्वास दाखवत असेल तर ते तुम्ही आणि आम्ही आहोत. तेव्हा मोदी जिंकतील नाही जिंकतील हे काळ ठरवेल पण एकूण व्यावसायिक नीती जी आपल्या देशाने अवलंबिली आहे, ती एकूणच सरस असून ती कायम राहावी ही आपली आणि आपल्या गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यामुळे आपल्या येथील अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करायला आणि दीर्घावधीसाठी करायला काहीही हरकत नाही. 

दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकन फेडने व्याजाचे दर वाढवले, फेड दर कपात करेल असं बहुतांश लोकांचं म्हणणं आणि भाकीत असताना, महागाई आटोक्यात आली नसल्याने हे करावे लागते आहे, असे स्पष्टीकरण फेडने दिलं आहे. त्याचे काही अंशी परिणाम आपल्या येथील बाजारावर पण पडतील. अमेरिकन फेडरल रिझर्वचा मागील कित्येक वर्षातील 5.5% हा सर्वोच्च दर आहे. त्यामुळे परदेशीय गुंतवणूकदार त्यांच्याच देशात चांगले व्याजदर मिळत असताना आपल्याकडे का येतील, या विचाराने परत गेले किंवा जात आहेत. पण आपल्याकडे एसआयपीच्या माध्यमातून दरमहा जवळपास पंधरा हजार कोटींची नवी खरेदी होतच आहे. त्यामुळे अमेरिकी दरवाढीचा फारसा परिणाम आपल्या बाजारावर पडला नाही. हे एक कारण पण सोबतच डीआयआयही (देशांतर्गत संस्थात्मक गुतंवणूकदार) खरेदी करतच आहेत. आपले व्याजदर 6.5% आणि अमेरिकेत 5.5% चा दर यामुळे रुपयावर तसं प्रेशर कमी आहे. परकीय गंगाजळी (फॉरेक्स रिझर्व्ह) वाढतच आहे आणि जी निर्यात मागील वर्षी आखडली होती ती सुद्धा पूर्वपदावर येत आहे, असं जाणकार सांगतात. आपल्याकडे 45 म्युच्युअल फंड (AMCs) आहेत तर अमेरिकेत 7500 म्युच्युअल फंड आहेत. आपले 45 फंड त्यांच्या तुलनेत बरीच चांगली कामगिरी करत आहेत. त्याशिवाय बरेच सामान्य गुंतवणूकदार अजूनही बाजारातील गुंतवणुकीपासून दूर आहेत.   

सध्या आयटीआर (प्राप्तिकर परतावा) चा हंगाम सुरु आहे. सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवरील व्याजामुळे पेन्शन लक्षात घेता, वाढलेल्या उत्पन्नावर अधिकचे व्याज द्यावे लागत आहे म्हणून चिंतेत आहेत. एक जोखीम घ्यायची तयारी असेल तर डेट म्युच्युअल फंड हा चांगला पर्याय आहे. काय आहे की एक तर ज्या फंडात सरकारी पेपर्स म्हणजे G Sec असतील आणि इथून पुढे एकदा व्याजदर वाढले जरी तरी दोन वर्षात ते कमी होतील आणि त्याचे सकारात्मक पडसाद हे तुमच्या पेपरच्या किंमतीवर होतील. व्याज दर कमी झाले तर बॉण्ड प्राईज वाढते. जर का असे झाले तर दोन अंकी परतावा आपल्या डेटमधील गुंतवणुकीवर मिळू शकतो. त्यावर वाढीव कर सुद्धा द्यावा लागला तरी सुद्धा तो एक फायद्याचा सौदा ठरू शकतो. दोन ते तीन वर्षाचे होल्डिंग असल्याने पुढील वर्षी एफडीवरील व्याज मिळणार नाही म्हणून उत्पन्न वाढणार नाही म्हणून कर कमी लागेल. जोवर आपण या डेट म्युच्युअल फंडातून पैसे माघारी घेत नाही नाही तोवर उत्पन्न गणले जात नाही, त्यामुळे दोन वर्षे कर वाचवू आणि तिसऱ्या वर्षी कर द्यावा लागला तरी फायदा अधिक झालेला असेल. त्यामुळे कर देणंही अवघड वाटणार नाही. एक गोष्ट नक्की आहे की, हे जोखमीचे काम आहे. जोखीम घ्यायची तयारी असेल तर आणि तरच या मार्गावर जावे आणि डेट फंड निवडणं ही सुद्धा एक दुधारी तलवार आहे, एक बाजूने देईल तर दुसऱ्या बाजूने घेऊन पण जाईल याचीही जाणीव ठेवावी. त्यामुळे आपल्या गुंतवणूक सल्लागारासोबत चर्चा करूनच, सल्लागाराला विचारून, सगळी पडताळणी करूनच डेट फंडात गुंतवणूक करावी. 

बरेचदा असं होतं की, आपले उत्पन्न पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. मग कशाला भरायचा रिटर्न? पण हे लक्षात घ्या की, 87A ची सवलत हवी असल्यास रिटर्न फाईल करणं अनिवार्य आहे. जरी आपले उत्पन्न दोन लाख प्रति वर्षपेक्षा कमी असेल तरी सुद्धा रिटर्न फाईल केल्याने आपली बाजारात पत तयार होते. त्यामुळे भविष्यात कर्ज घ्यायची वेळ आली तर आपण कुठल्या रचनेत बसतो हे समजून घेण्यासाठी भरलेल्या रिटर्नची माहिती आवश्यक आहे. त्यामुळे निलचे रिटर्न जरी असेल तरी 87A चा फायदा घेण्यासाठी तसंच आपली पत तयार करण्यासाठी रिटर्न भरणे अत्यावश्यक आहे. 31 जुलैच्या आधी हे करणं गरजेचं आहे अन्यथा पाच हजारांचा दंड भरावा लागेल. उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास एक हजार रुपयांचा दंड आहे. तेव्हा आजच रिटर्न फाईल करा. 

ऑटो क्षेत्रात निर्यात पहिल्या तिमाहीत जरी मंदावली असली तरी बॉशसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या ग्लोबल चीफच्या मते भारत ही एकमेव बाजारपेठ आहे जिथे पुढील दोन वर्षात सबस्टॅन्शियल ग्रोथ प्रॉमिसिंग वाटत आहे. जेएलआर इंडिया, महिंद्रा, किया, टोयोटा, रेनॉल्ट आणि निसान सारख्या कंपन्यांचे आकडे फारच सकारात्मक आणि ग्रोथ ओरिएंटेड आहेत. ते या क्षेत्रातील संधीची ग्वाही देत आहेत. 2030 पर्यंत ग्रीनचे जाळे पसरले तर गुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रात सुगीचे दिवस असू शकतात. 2030 पर्यंत टेक्स्टाईल क्षेत्राने 250 बिलियन अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य ठेवले असून पेंट आणि कोटिंग इंडस्ट्रीसुद्धा येत्या पाच वर्षात एक लाख कोटीची होईल असे जाणकार सांगतात. एकूणच काय तर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याकरता सगळे क्षेत्र आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. आपणही आपले रिटर्न भरणं, गुंतवणूक योग्य प्रकारे करणं असे काही नियम अंगिकारले तर आपले योगदान सुद्धा देशाच्या आणि आपल्या उज्वल भविष्यास कारणीभूत ठरेल बघा पटतंय का?