(Source: ECI | ABP NEWS)
BLOG : बिहारची निवडणूक : महाराष्ट्राच्या नजरेतून
BLOG : भारताचं राजकारण म्हणजे एक अखंड प्रवाह, इथे निवडणुकीचं तापमान कधीच थंड पडत नाही. दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र किंवा बिहार प्रत्येक राज्याच्या सत्तासंघर्षाला स्वतःचा एक ठराविक नाद असतो, एक वेगळी नाडी. सध्या ही नाडी बिहारमध्ये जोराने धडकतेय आणि महाराष्ट्राची नजर त्या ठोक्यांवर स्थिर आहे. कारण बिहारचं राजकारण म्हणजे फक्त त्या राज्याचा प्रश्न नाही ते पुढच्या काही वर्षांसाठी दिल्लीच्या सत्तासमीकरणांचा, आणि अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राच्या राजकीय तापमानाचाही दिशादर्शक ठरू शकतं.
जातीय गणित विरुद्ध विकासाचा अजेंडा
महाराष्ट्राने गेल्या दशकात “विकास” आणि “स्वाभिमान” यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न केला. इथे मतदार हळूहळू जातीच्या चौकटीपलीकडे जाऊन कामगिरी, प्रतिमा आणि प्रामाणिकपणा कडे पाहू लागलाय. पण बिहारमध्ये अजूनही जातीय समीकरणं म्हणजे निवडणुकीची जीवरेखा आहेत. कोयरी, कुशवाहा, भूमिहार, यादव, दलित, अतिपिछडा समाज या प्रत्येक घटकाची मतं म्हणजे तिथलं खरे राजकारण.
महाराष्ट्रातील विश्लेषकांच्या नजरेतून पाहताना एक विचार येतो की, आपण राजकीय परिपक्वतेच्या पुढच्या टप्प्यावर आलोय का? की, आपली परिपक्वता अजूनही भावनिक निर्णयांमध्ये गुंतली आहे?
नेतृत्वाची शैली- भावनांचा आणि विश्वासाचा संघर्ष
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे युतीबदलांच्या प्रवासामुळे मतदारांच्या विश्वासपातळीवर प्रश्न निर्माण करणारे नाव ठरले आहेत. तर महाराष्ट्रात नेतृत्व म्हणजे एक वेगळीच गोष्ट, इथे नेत्याचं वक्तृत्व, भावनिक अपील आणि संघर्षाची प्रतिमा यावर मतदार जोडला जातो.
उद्धव ठाकरे यांचा सोज्वळ आक्रमकपणा असो, देवेंद्र फडणवीस यांचा आत्मविश्वास, शरद पवारांची रणनीती, राज ठाकरे यांची गर्जना, किंवा सुप्रिया सुळे यांची संवादकला महाराष्ट्रातील नेतृत्वात भावनांचा, बुद्धीचा आणि अभिमानाचा एक वेगळाच संगम दिसतो.
बिहारमध्ये नेतृत्व म्हणजे समीकरणांचा खेळ. महाराष्ट्रात नेतृत्व म्हणजे ओळख आणि आत्म्याचा प्रश्न.
केंद्राशी नातं- सहयोग की संघर्ष?
महाराष्ट्रात नेहमी एक प्रश्न अधोरेखित होतो की, “दिल्लीशी सुसंवाद ठेवावा की संघर्ष करावा?” ही चर्चा इथल्या प्रत्येक राजकीय कॅफेमध्ये, सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, आणि लोकांच्या गप्पांमध्ये रंगते.
बिहारमध्ये मात्र केंद्राशी चांगलं नातं ठेवणं ही “राजकीय आवश्यकता” बनली आहे. विकास निधी, रोजगार, आणि पायाभूत सुविधा या सर्वांसाठी दिल्लीकडेच हात पसरावा लागतो. त्यामुळे तिथल्या नेत्यांसाठी “सत्तेचा गणिती ताळमेळ” म्हणजेच अस्तित्वाचा प्रश्न ठरतो.
मतदारांचा दृष्टिकोन, डिजिटल विरुद्ध जमिनीवरचा संवाद
महाराष्ट्राचा शहरी मतदार आता ट्विटर, यूट्यूब, आणि व्हॉट्सअॅपवरून राजकारणाचा आवाज बनलाय. तो टीव्ही डिबेट्सवर मतं देतो, स्टेटस टाकतो, आणि प्रत्येक घोषणेला प्रतिक्रिया देतो. तर बिहारमध्ये अजूनही राजकारणाचा खरा नाद गावपातळीवरील सभा, पानटपरीवरील चर्चा, आणि जातीय नात्यांच्या गाठींमध्ये ऐकू येतो. हा विरोधाभास महाराष्ट्राला एक प्रश्न विचारतो की, “आपल्याकडेही मतदारांचा संवाद पुन्हा जमिनीवर आणण्याची वेळ आली आहे का?”
बिहारचा निकाल आणि महाराष्ट्राचा विचार
बिहारचा निकाल थेट महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणं बदलणार नाही, पण दिल्लीतील राजकारणातील वजनमान नक्कीच बदलेल.आणि दिल्लीतील तोल हलला की, महाराष्ट्रातील धोरणांची दिशा आपोआप वळते हा अनुभव आपण पुन्हा पुन्हा घेतलाय.
बिहारची निवडणूक म्हणजे फक्त एका राज्यातील लढत नाही,ती भारतीय लोकशाहीच्या नाडीचा ठोका आहे. महाराष्ट्रासारखं औद्योगिक, आधुनिक आणि शहरी राज्य आणि बिहारसारखं संघर्षातून उभं राहिलेलं, मेहनती जनतेचं राज्य या दोन राज्यांच्या राजकीय प्रवृत्ती म्हणजे भारताच्या लोकशाहीचा आरसा आहेत.
म्हणूनच, बिहारमधील प्रत्येक मत, प्रत्येक घोषणा आणि प्रत्येक निकाल महाराष्ट्रासाठी एक नवा धडा असतो राजकारणात भावना, विकास आणि विश्वास यांचा समतोल कसा साधायचा, हे शिकवणारा एक धडा.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
