हाँगकाँग आणि आंदोलनाची नवी मांडणी

सर्व राजकीय कैद्यांना अनुकंपा तत्वावर सोडून देण्याचीही मागणी यात आहे. मात्र, त्याहूनही महत्वाची मागणी म्हणजे, 12 जून रोजी जेव्हा विधीमंडळात प्रत्यार्पण विधेयक दुसऱ्यांना मांडण्यात आले व त्याविरोधात आंदोलन झालं, त्या आंदोलनाला ‘दंगल’ न ठरवण्याची आंदोलकांची मागणी! अनेकांना ही मागणी संदिग्ध वाटेल, मात्र ज्यांचा वसाहतवादी इतिहासाचा अभ्यास आहे त्यांच्या लक्षात येईल की, वसाहतवादी राज्यव्यवस्था कशाप्रकारे राजकीय आंदोलनांना सामान्य गुन्ह्यांचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करते.

चीनमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून तिथली ‘एक देश-दोन व्यवस्था’ बदलण्याच्या विरोधात सुरु असलेलं आंदोलन हे जगातल्या लोकांच्या संघर्षाच्या इतिहासातला नवा अध्याय ठरतंय. या आंदोलनाला लौकिक अर्थानं सर्वमान्य नेता नाही. हे आंदोलन अराजकतावादीही वाटू शकतं. मात्र, सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात होणारे चिथावण्याचे प्रयत्न, परिणामी काहीवेळा त्याविरूद्ध हिंसक उद्रेक होऊनही या आंदोलनाचं स्वरूप प्रामुख्यानं अहिंसकच राहिलं आहे.

‘अराजक’ या शब्दातून मला कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव सुचवायचा नसून, सत्तेची अधोगती दाखवायची आहे. या उद्रेकाचं पुढे काय होईल हे सांगणं अवघड आहे. मात्र, चीन आणि हाँगकाँगमध्ये याचे तरंग पुढील काही वर्ष जाणवत राहणार आहेत. लोकांच्या अहिंसक विरोधाच्या इतिहासात या आंदोलनावर भलंमोठं प्रकरण ठेवावं लागेल. दमनकारी सत्तेविरुद्ध कसं लढायचं याचे धडेच हाँगकाँगमधील हे आंदोलन देतं, मात्र त्याचवेळी जगभरातील सत्ताधारी या लोकउद्रेकाकडे काळजीपूर्वक पाहतायत. हा उद्रेक मोडून काढण्यात चीनला आलेलं अपयश ही जगभरातल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी कोड्यात टाकणारी गोष्ट आहे. चीन दमनशक्तीचा पुरेपूर वापर करत नाहीये, असंही नाही. कारण, तियानमेन चौकात चिरडलेल्या आंदोलनाची आठवण या आंदोलकांना त्यांच्या ताटात काय वाढून ठेवलंय त्याची कल्पना द्यायला पुरेशी आहे. शेकडो, कदाचित हजारो चीनी विद्यार्थी, माणसं त्या दमनचक्रात मारली गेली किंवा बेपत्ता झाली. शिन्जियांग स्वायत्त प्रांतातील लाखो मुसलमानांना चीननं ‘पुनर्शिक्षण केंद्रा’मध्ये हलवलंय. निरीक्षकांच्या मते मात्र ही केंद्रं म्हणजे हिटलरच्या काळातल्या ‘कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प’ सारखीच आहेत. विरोधी मतांच्या लोकांना चीन वेचून वेचून ठेचतो. इतकंच नाही, चीनमधून पळून अन्य देशांकडे आश्रय मागणाऱ्यांना आपल्याकडे सोपवण्यासाठी चीन अशा देशांवरही दबाव आणतो. ‘आशियायी मूल्य’ वगैंरेंची भीडभाड न बाळगता ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ राखण्याच्या नावाखाली चीनविरोधी अभिव्यक्तीची गळचेपी करत आहे.

हाँगकाँगमधील उद्रेक निर्णयाकरित्या दडपण्यासाठी चीननं कठोर पावलं का उचलली नाहीत, हा निव्वळ अकादमिक चर्चांपेक्षाही मोठा व महत्वाचा प्रश्न आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत आर्थिक स्थिती खालावत असताना पाश्चिमात्त्य शक्तींना दुखावणं चीनला परवडणारं नाही. हाँगकाँग हे जगातल्या मोठ्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक आहे. इथला शेअर बाजार हा लंडनच्या शेअर बाजारापेक्षा मोठा आहे आणि आपल्याच शेअर बाजाराला धक्का पोहोचेल, असं काहीही चीन करणार नाही. इथं चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सुरु असलेल्या करांच्या संघर्षाबद्दल बोलणं अपेक्षित नाही, मात्र चीनच्याबाबतीत आर्थिक स्वार्थ हाच एकमेव मुद्दा असेल असं नाही.

एक मतप्रवाह असाही आहे की, चीन गेल्या अनेक दशकांपासून स्वत:ला एक जबाबदार जागतिक सत्तेच्या स्वरूपात दाखवू इच्छितो आणि आपल्या या प्रतिमेला तडा जाईल, असं काहीही करायला तो धजणार नाही. आता मुळात पाश्चिमात्त्य सत्तांनी स्वत:ला ‘जबाबदार जागतिक सत्ता’ वगैरे मानणं हाच एक अंतर्विरोध आहे. विशेषत: अमेरिकेला आपण फारच ‘जबाबदार जागतिक सत्ता’ वगैरे आहोत असं वाटतं. बेकायदा युद्ध लादणं, अन्य देशांमध्ये ढवळाढवळ करणं, लोकशाही सरकारांना उठाव घडवून उलथवून टाकणं, हुकूमशहांना समर्थन देणं, आंतरराष्ट्रीय करारांना फेटाळून लावणं याला जर का ‘जबाबदार जागतिक सत्ता’ म्हटलं जात असेल, तर एखाद्याला स्वाभाविकच प्रश्न पडेल की मग बेजबाबदार जागतिक सत्ता म्हणजे काय? दुसरीकडे, एक शक्यता अशीही आहे की, हाँगकाँगमधल्या आंदोलनाला चिरडल्यास त्याचा चुकीचा संदेश जाऊन बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेला तैवान सामिलीकरणाचा मुद्दा अधिकच चिघळेल.

पण, समजा चीनी सरकारला हाँगकाँगमधल्या अहिंसक आंदोलनाला हाताळावं कसं हेच कळत नसेल तर? आणि त्यामुळेच कदाचित चीन या आंदोलकांविरोधात निर्णायक पावलं उचलत नसेल? कोणत्याही सरकारला हिंसक आंदोलनांना कसं मोडून काढायचं ते पक्कं ठाऊक असतं. मात्र, अहिंसक चळवळी या सरकारांना गोंधळात टाकतात आणि शस्त्रांचा वापर करणंही अवघड करून टाकतात. हाँगकाँगमधल्या आजच्या या अहिंसक चळवळीची बीजं ही 2014 च्या ‘अम्ब्रेला चळवळी’त आढळतात. पूर्णत: अहिंसक स्वरूप असलेल्या या चळवळीची मागणी ही पारदर्शक निवडणूक पद्धतीची होती. सध्याच्या या आंदोलनानं पूर्वीच्या आंदोलनांच्या कालावधी, व्याप्ती, तीव्रतेच्या या आयामांना ओलांडलं आहे. गेल्या महिन्याच्या एका रविवारच्या दुपारी शहरातल्या व्हिक्टोरिया पार्क इथं जवळपास 20 लाख लोक निदर्शनं करण्यासाठी जमली होती.

आंदोलनाची सुरूवात जरी प्रत्यार्पण विधेयकाला विरोध करण्यापासून झाली असली, तरी नंतर मात्र या आंदोलकांच्या मागण्या अधिक व्यापक होत गेल्या. आंदोलकांनी लोकशाही प्रक्रिया आणि निवडणूक व्यवस्थेत अधिक मूलभूत सुधारणांची मागणी केली आहे. सर्व राजकीय कैद्यांना अनुकंपा तत्वावर सोडून देण्याचीही मागणी यात आहे. मात्र, त्याहूनही महत्वाची मागणी म्हणजे, 12 जून रोजी जेव्हा विधीमंडळात प्रत्यार्पण विधेयक दुसऱ्यांना मांडण्यात आले व त्याविरोधात आंदोलन झालं, त्या आंदोलनाला ‘दंगल’ न ठरवण्याची आंदोलकांची मागणी! अनेकांना ही मागणी संदिग्ध वाटेल, मात्र ज्यांचा वसाहतवादी इतिहासाचा अभ्यास आहे त्यांच्या लक्षात येईल की, वसाहतवादी राज्यव्यवस्था कशाप्रकारे राजकीय आंदोलनांना सामान्य गुन्ह्यांचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करते.

हाँगकाँगमधल्या या आंदोलनात आणखीही काही खास आहे, ज्यामुळे चीनी अधिकाऱ्यांना या बंडखोरांवर आणि त्यांना चिथावणी देणाऱ्यांना कसं आवरावं ते कळत नाहीये. या आंदोलनाचं लोकांच्या संघटनेतून लवचिक आणि तळागाळापर्यंत पसरलेलं स्वरूप पाहता यामागे कुणाणी चिथावणी असू शकेल का? हा प्रश्नच आहे. शासनाच्या दमनकारी यंत्रणांना या आंदोलकांनी विविध अभिनव पद्धतींनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलाय. अश्रूधुराच्या नळकांड्यांवर पाण्याच्या बाटल्यांचा उतारा शोधला गेला. केवळ हातवाऱ्यांच्या संकेतांनी पोलिसांच्या हालचाली आंदोलकांनी बाकी सहकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या. हे तर फक्त हिमनगाचं टोक आहे. हाँगकाँगच्या या अहिंसक आंदोलनानं रस्त्यांवरच्या अहिंसक चळवळींचं एक नवं शास्त्रंच रचलं आहे. लोकचळवळी बांधू पाहणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी तर हाँगकाँगच्या या आंदोलनांचा विशेष अभ्यास केला पाहिजे.

लोकशक्तीतून उभरलेल्या या आंदोलनाचं महत्व नेहमीच राहिल. मात्र, जागतिक पटलावर आजच्या घडीला या आंदोलनाला एक वेगळा ऐतिहासिक आयामही आहे. जगात प्रस्थापित किंवा तरुण लोकशाही व्यवस्थांवर जवळपास सगळीकडेच हल्ले होतायत. ‘पोलादी नेत्यांचा काळ’ असंही कुणी या काळाचं वर्णन करतील. उदाहरणादाखल नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, रिसेप इर्दोगन, जैर बोल्सोनारो, व्हिक्तोर ओर्बान, बेंजामिन नेत्यान्यहू आणि रूडी दुर्ते अशी नावं आपल्याला आठवतील. आणि मग समोर येतात ते क्षी जिनपींग, ज्यांनी राष्ट्रपतीपदी राहण्याची मर्यादाच काढून आता स्वत:ला चीनचा तहहयात राष्ट्रपती बनवून टाकलंय. क्षी यांना माओच्या कामगारांसारख्या पोशाखाचं काहीच कौतुक नाही. ते स्वत: उत्तम प्रतीचे सूट्स परिधान करतात, ज्यामुळे ते एखाद्या बड्या कंपनीचे व्यवस्थापक वाटतात. ते स्वत:ला माओचे वैचारिक वारसही समजतात. पक्षातल्या लोकांसाठी आणि शालेय विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे ‘क्षी जिनपिंग यांचे विचार’ही उपलब्ध आहेत. आजच्या काळातल्या आपल्या राजकीय संस्कृतीचं वर्णन करण्यासाठी ‘लोकप्रिय’ हा शब्द वापरला जातो. मात्र, काही अभ्यासक या लोकप्रियतेमागेही काही वेगळी वैशिष्ट्य आहेत का त्याचा शोध घेतात. आजच्या गतीनं हे ‘लोकप्रिय’ राजकारण सुरूच राहिल्यास, येत्या काही काळात लोकशाही आणि एकाधिकारशाही यात फरकच राहणार नाही.

एकूणच अशा परिस्थितीमुळे मतभेदांच्या आवाजाला आता अनेक देशात काही स्थानच उरलेलं नाही. आधीच्या पिढीतील अहिंसक आंदोलक माध्यमांचा उत्तम प्रकारे वापर करीत. प्रसिद्धी हा त्यांचा प्राणवायूच होता. असंही म्हणता येऊ शकेल की गांधींच्या ‘जेल भरो’ आंदोलनामागे माध्यमांना आपल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करण्यास उद्युक्त करण्याची जाणीवही असू शकते. आजचे टीकाकार कदाचित असाही दावा करतील की, आजकालच्या अहिंसक आंदोलकांना माध्यमांची उपलब्धता अधिक आणि व्यापक आहे. मात्र, परिस्थीती याच्या उलट आहे. सत्ताधारी सर्वप्रकारच्या माध्यमांना आपल्याबाजूनं ठेवण्याचा, विरोधी आवाज उमटू न देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतात. ज्यामुळे अहिंसेचं मूलभूत तत्व असलेल्या सत्याचाच पहिला बळी जातो. हाँगकाँगच्या सध्याच्या आंदोलनानं आपल्याला आजच्या या सत्योत्तर जगतात फक्त आंदोलनाचं नवं स्थापत्यशास्त्रच दिलेलं नाही, तर मतभेदाचा सवाल हा आपल्या काळातला सर्वात महत्वाचा मुद्दा असेल याचं भानही दिलंय.

(लेखक अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया येथे इतिहास व अशियायी अमेरिकी विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)