‘धूर निघाला म्हणजे आग असणारच’, यूजीसी-नॅकसाठी आत्मपरीक्षण निकडीचेच!
डॉ. भूषण पटवर्धनांची मुलाखत घेऊन एबीपी माझाने नॅक मूल्यांकनाचा विषय ऐरणीवर आणला यासाठी सर्वप्रथम एबीपी माझा आणि एबीपी प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णीचे मनःपूर्वक धन्यवाद!
योजना कितीही उत्तम असली तरी योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासण्यासाठीचा नोबेल पुरस्कार सुरु केला तर भारतातील अनेक सरकारी यंत्रणा त्या पुरस्काराच्या प्रमुख दावेदार असतील असे म्हटले तर ते फारसे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. आपल्या समाजाची, देशाची फसवणूक करण्याचा जणू चंगच अनेक सरकारी यंत्रणांनी बांधला आहे की काय असं अनेकदा पाहायला मिळतं. त्याचं वर्तमानातील ताजं उदाहरण म्हणजे ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद’ म्हणजेच नॅक (National Assessment and Accreditation Council) या संस्थेची कार्यपद्धती.
डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नॅक ही संस्था चर्चेत आलेली आहे. नॅक ची स्थापना 30 वर्षांपूर्वीची. 1994 मध्ये देशातील उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे या उच्चशिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीच्या अंतर्गत नॅकची स्थापना करण्यात आली. एकूण सात निकषांच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांचे मूल्याकंन करून त्यांना विविध ग्रेड्स दिले जातात. थोडक्यात काय तर पूर्वी ज्याप्रमाणे शाळेचे इन्स्पेक्शन केले जायचे त्याचप्रकारे महाविद्यालय आणि विद्यापीठाचे इन्स्पेक्शन करून त्यांना त्या त्या निकषाच्या पूर्ततेनुसार मार्क्स देत त्यांचा दर्जा (गुणवत्ता क्रम Ranking) ठरवला जातो. या मूल्यमापनानुसार गुणवत्तानिहाय श्रेणी दिली जाते.
उद्देश अत्यंत स्तुत्य. पण भारतीय यंत्रणांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर 'माती खाण्याचा, उद्दिष्ट /हेतूची माती करण्याच्या' रोगाची लागण नॅकला देखील झाल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द अध्यक्षांनीच केलेला असल्याने त्यावर चर्चा, प्रतिवाद करणे अपेक्षित असताना यूजीसीने अध्यक्षांचाच राजीनामा तातडीने स्वीकारल्याचं जाहीर केलं. यामुळे संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले.
मूल्यांकनाचे निकष :
कॉलेज -विद्यापीठांची शैक्षणिक कामगिरी, विद्यार्थी -प्राध्यापक प्रमाण, अभ्यासक्रमाची निवड आणि अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांचे निकाल, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सुविधांची स्थिती, संशोधनाचे प्रमाण, प्रशासन, आर्थिक स्थिती, प्लेसमेंटचे प्रमाण आणि माजी विद्यार्थी संघटना, संस्थेचे समाजमनातील स्थान अशा घटकांची नोंद घेत शैक्षणिक संस्थेचे मूल्यांकन केले जाते.
नॅक आकडेवारी :
देशातील सर्व सरकारी, केंद्रीय, खाजगी आणि अभिमत तसंच मुक्त विद्यापीठांना नॅकद्वारे मूल्यांकन करून घेणे अनिवार्य केलेले आहे. असे असले तरी वर्तमानात देशातील 1 हजार 113 विद्यापीठापैकी केवळ 418 विद्यापीठांचे मूल्यांकन झालेले आहे. देशातील कॉलेजची संख्या 43 हजार 796 असून त्यापैकी 9 हजार 62 कॉलेजचे नॅक मूल्यांकन झालेले आहे, याचा अर्थ तब्बल 34 हजार 796 कॉलेजांचे मूल्यांकन झालेले नाही.
महाराष्ट्रातील 1171 अनुदानित कॉलेजांपैकी 1101 कॉलेजांनी मूल्यांकन केलेले आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही की खाजगी b2141 कॉलेज यापैकी केवळ 138 कॉलेज मूल्यांकन प्रक्रियेला सामोरे गेलेले आहेत . यावरून हे दिसून येते की नॅक न करणाऱ्या खाजगी कॉलेजची संख्या अधिक आहे. सर्वसाधारणपणे खाजगी विद्यापीठे ही सरकारी विद्यापीठापेक्षा अधिक दर्जेदार असतात अशी दवंडी पेटवली जात असताना सदरील महाविद्यालय नॅक मूल्यांकनांना सामोरे का जात नाही, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.
तोवर यूजीसी-नॅक ची विश्वासार्हता प्रश्नांकीतच !
एबीपी माझाचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णींना दिलेल्या मुलाखतीत नॅकच्या माजी अध्यक्षांनी सविस्तरपणे आपले आक्षेप नोंदवलेले आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब ही की त्यांनी यूजीसीला नॅक मूल्यांकन पद्धतीतील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार याविषयी विविध घटकांकडून आलेल्या तक्रारी-माहितीच्या आधारे नॅकमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने उपाय योजणे आवश्यक आहेत आणि त्या दृष्टीने पाऊले उचलली गेली नाही तर मी या पदावर राहू इच्छित नाही, असा ईमेल केलेला असताना यूजीसीने तेच त्यांचे राजीनामा पत्र आहे असे गृहीत धरत नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती केली. प्रश्न हा आहे की यूजीसीला नॅक मूल्यांकन पद्धतीत पारदर्शकता नकोशी आहे का? नॅकमधील गैरप्रकारांना विद्यापीठ आयोगाला पाठीशी घालायचे आहे का? तसे नसेल तर यूजीसीने दस्तुरखुद्द अध्यक्षांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्याचं कारण काय? नॅकची कार्यपद्धती पारदर्शक, गैरप्रकारांनी मुक्त आहे असे यूजीसीचे मत असेल तर त्यांनी डॉ. पटवर्धनांनी केलेल्या तक्रारीचा प्रतिवाद का केला नाही? अधिकृतपणे राजीनामा दिलेला नसताना नूतन अध्यक्षांच्या निवडीचा 'अर्थ ' कोणता? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देणे आवश्यक आहेत. अन्यथा भविष्यात नॅक आणि यूजीसीच्या विश्वासार्हतेला मोठे ग्रहण लागणार हे नक्की आणि देशाच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने ही बाब चिंताजनक असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एखाद्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर त्याचे काय दुष्परिणाम होतात हे अदानी आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणातून दिसून आलेले आहेच. यूजीसीने जनतेच्या मनातील प्रश्न तूर्त ऑप्शनला टाकलेले असले तरी जोपर्यंत यूजीसी, नॅक या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे देत नाहीत, प्रश्नांचे निराकरण करत नाही तोवर विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि नॅक नापासच ठरणार हे केंद्र सरकार आणि या संस्थेच्या धुरिणांनी ध्यानात घ्यायला हवे.
नॅक मूल्यांकन श्रेणीचे बाजारीकरण घातक :
माजी नॅक अध्यक्षांचे हे म्हणणे आहे की नॅक समिती प्रत्यक्ष महाविद्यालयांना भेटी देऊन संस्थांनी सादर केलेल्या माहितीच्या पडताळणी प्रक्रियेत म्हणजेच " डेटा व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफिकेशन " (डीव्हीव्ही ) प्रक्रियेत गैरप्रकार -भ्रष्टाचार करतात. सादर केलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामध्ये तफावत असून देखील त्याकडे अर्थपूर्ण डोळेझाक करतात. कॉलेज-विद्यापीठाची त्या श्रेणीची पात्रता नसताना उच्च श्रेणी देतात. तदनंतर याच मूल्यांकन श्रेणीचे आधारे कॉलेज-विद्यापीठे जाहिराती करतात. तथाकथित गुणवत्तेचा बाजार मांडतात. ही थेट विद्यार्थ्यांची आणि यूजीसीची फसवणूक ठरते कारण विद्यार्थी उच्च श्रेणीकडे आकृष्ट होऊन प्रवेश घेतात तर उच्च श्रेणीच्या आधारे यूजीसी संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अधिकचे अनुदान देते. अशा प्रकारे प्राप्त करोडोंच्या अनुदानाचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. अशा गैरप्रकारांचे निराकरण करण्याची, त्यात सुधारणा करण्याची गरज असताना यूजीसीने मात्र तक्रारदारालाच बाहेरचा रस्ता दाखवण्यास प्राधान्य दिल्याने एक प्रकारे यूजीसीने आपल्याच पायावर धोंडा मारुन घेतला आहे.
महिन्याभरापूर्वीच अहमदनगर जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात नॅकची कमिटी आलेली होती. यामध्ये तीन सदस्यांपैकी एक राज्यशास्त्र, दोन वाणिज्य विभागाचे तज्ञ होते. याच समितीने सायन्स लॅब, सायन्सशी संलग्न ग्रंथालय अन्य सुविधांचे मूल्यांकन करत ए ++ श्रेणी दिली. अशा मूल्यांकनाला आणि त्या श्रेणीला काय अर्थ उरतो. महाविद्यालय पाहणीला कमी आणि शिर्डी-शिंगणापूर टूरला अधिक वेळ दिला जात असेल (हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले, थोड्याफार फरकाने हीच कार्यपद्धती असल्याचे प्राध्यापक खाजगीत सांगतात) तर कशाला हवा नॅक मूल्यांकनाचा सोपस्कार? याचे उत्तर हवे आहे. खरे तर त्या त्या विषयांतील तज्ज्ञांनी त्या त्या अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन करून त्या त्या कोर्सला श्रेणी द्यायला हवी. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने असे मूल्यांकन अधिक मार्गदर्शक आणि दिशादर्शक ठरू शकेल. 30 वर्षानंतर नॅकने आडमुठेपणा न दाखवता कालसुसंगत बदल करायला हवेत अशी जनधारणा आहे.
पडताळणी अहवाल खुला असावा :
घड्याळाचे काटे मागे फिरवता येत नाहीत पण भविष्यातील अडचणीचे काटे दूर करण्यासाठी नॅक ने पारदर्शक पद्धतीचा अंगीकार करावा. महाविद्यालय-विद्यापीठाने दाखल केलेला डेटा आणि नॅक समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता दिसून आलेले वास्तव याचे छायाचित्रण करून, डिजिटल फाईल बनवून प्रत्यक्ष वास्तव याचा तपशील नॅकच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावे. कमिटी मेंबरची माहिती देखील उपलब्ध करावी जेणेकरून कमिटीचे उत्तरदायित्व निश्चित होऊ शकेल. देशातील कुठल्याही विद्यार्थी-नागरिकाला नॅकच्या मूल्यांकन अहवालाला ऍक्सेस असावा .
सर्वात महत्वाचा उपाय म्हणजे नॅकची व्हिजिट ही पूर्वनियोजित नसावी. नॅक पडताळणी समितीने आकस्मिक भेट द्यायला हवी. लग्नाच्या वेळेला मंगलकार्यालयाचे स्वरूप किती विलोभनीय असले तरी त्याचा खरा दर्जा लग्न नसताना भेट दिली असता कळतो . शैक्षणिक संस्थांचे देखील तसेच आहे . नॅकची कमिटी येणार त्या दिवशी महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर मनमोहक रांगोळी हा दिखावा झाला, अन्य वेळी असते ते खरे वास्तव. अशा वास्तवतेचे मूल्यांकन करत नॅकने कॉलेज-विद्यापीठांना श्रेणी द्यावी इतकीच माफक अपेक्षा देशातील शिक्षणप्रेमी नागरिक, शिक्षण तज्ज्ञांची असणार आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी danisudhir@gmail.com
(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत. त्याच्याशी एबीपी माझा, abpmajha.com किंवा एबीपी नेटवर्क सहमत असतील असं नाही).
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
