>> संतोष आंधळे


भारतातील नागरिकांसाठी कोरोनाविरोधातील लस हा संवेदशील विषय असून त्यामध्ये कुणी दुजाभाव केल्यास सर्वसामान्य नागरिक खपवून घेणार नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. कारण लस सगळ्यांनाच हवी आहे. अनेक नागरिक या लसची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहे. कोरोना या विषयाला घेऊन लोकांमध्ये जबरदस्त भीती निर्माण झाली आहे. वैद्यकीय तज्ञांपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत लस येत नाही तोपर्यंत सुरक्षिततेचे नियम पाळा असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लस आली की या कोरोनामय वातावरणातून सुटका होणार याची मनाशी खूणगाठ नागरिकांनी बांधली आहे. सध्याच्या घडीला सगळ्याचं लशीच्या या मानवी चाचण्या सुरु आहेत. त्यात काही कंपन्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, मात्र रशियाचा दावा सोडला तर अद्याप कुणाचीही लस तयार झालेली नाही. औषधनिर्मिती शास्त्रातील सर्व तज्ञ लस तयार करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. परंतु ज्यापद्धतीने जागतिक पातळीवर या लशीच्या संदर्भात बातम्या येत आहेत त्यावरून लवकरच (केव्हा ते माहित नाही) लस येईल अशी अपेक्षा असल्या कारणाने ती कोणाला आधी द्यायची, त्याचा प्राधान्यक्रम कशा पद्धतीने असणार आहे याच्या नियोजनास केंद्रीय पातळीवर जोरदार तयारी केली. त्याकरिता प्रत्येक राज्यातून आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर ज्यांनी कोरोनाकाळात काम केले आहे त्यांची माहिती मागवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.


काही दिवसापूर्वी बिहार निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मोफत कोरोना लशीची घोषणा करण्यात आली होती यावर सर्व स्तरांतून टीका करण्यात आली होती. अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर लस सगळयांनाच देण्यात येईल असेही सांगण्यात आले होते. मात्र लस आल्यानंतर ती प्राधान्यक्रमाने कशा पद्धतीने देण्यात यावी याच्या नियोजनास सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये सुरवातीला कोरोनाच्या लढ्यात सर्वात अग्रेसर असणारे म्हणजे खासगी आणि सरकारी रुग्णलयात काम करणारे सर्व आरोग्य कर्मचारी (पॅरामेडिक्स) डॉक्टर, नर्सिंग, आशा वर्कर, आयुष डॉक्टर्स त्यांचे सहकारी, थोडक्यात ज्यानी कोरोनाकाळात आरोग्य व्यवस्थेत ज्यांनी काम केले आहे अशा सर्वानी ही माहिती द्यायची आहे, अशा स्वरूपाच्या सूचना केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. जेव्हा केव्हा लस तयार होईल त्यावेळी यांना प्राधान्याने ही लस देण्याचे दृष्टीने माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत महारष्ट्रातील काही खासगी डॉक्टरांना वगळले गेल्या असल्याची तक्रार इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे करण्यात येत आहे. ही माहिती 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहित नमुन्यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त यांनी तयार करून घेण्यासंदर्भात राज्याच्या आरोग्य विभागामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.


याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे सांगतात की, "कोरोनाच्या या काळात आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या सर्वच पॅथीच्या डॉक्टरांनी, पॅरामेडिक्स यांनी काम केले आहे. मात्र ज्यावेळी लस देण्याची माहिती गोळा करण्याचे सरकार काम करीत आहे. त्यावेळी आमच्या सारख्या खासगी क्लिनिकमध्ये काम करण्याऱ्या बहुतांश डॉक्टरांना याबाबत काही माहिती नाही. राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात खासगी व्यवस्थेतील जिल्ह्यांसोबत नोंदणीकृत असणाऱ्या रुग्णलयातील, वैद्यकीय महाविद्यलयातील, नर्सिंग होममधील डॉक्टरांची माहिती मागविली आहे. पण अनेक डॉक्टर्स आहेत ते स्वतःची प्रॅक्टिस ते स्वतः क्लिनिकमध्ये करत असतात ते कुठेही नोंदणीकृत नसतात. त्यांचं काय त्यांनी काळात आरोग्य सेवा दिली आहे. हा नियम आपल्या राज्यातच आहेत, इतर राज्यातील आमच्या सहकाऱ्यांना ही समस्या नाही. त्यामुळे आमची शासनाकडे मागणी आहे की त्यांनी सर्व आरोग्य व्यस्थेत काम करणाऱ्या कोरोना काळात काम केलेल्या खासगी डॉक्टरांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांना आमच्या संघटनेमार्फत पात्र दिलेले आहे. यामुळे खासगी व्यवस्थेत जे डॉक्टर काम करीत आहे त्यांचे खच्चीकरण होऊ शकते."


राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, यांनी एबीपी माझा डिजिटल शी बोलताना सांगितले की, "कोरोनाकाळात ज्या सर्व खासगी आणि सरकारी डॉक्टर सर्व पॅरामेडिक्स या सर्वांचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल कुणालाही वगळण्यात येणार नाही. ही सर्व मंडळी फ्रंटलाईनवर काम करणारी आहे. त्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेऊ."


कोविड-19 लस लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे विहित नमुन्यात सर्व आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांची माहिती गोळा करण्यात त्यांना त्यांच्यामध्ये त्यांची सर्व नाव पत्ता माहिती, संपर्क क्रमांक ओळख पत्र याचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जेव्हा लस देण्याची वेळ त्यावेळी प्राधान्याने ही लस या सर्वाना देण्यात येणार आहे. अशाच पद्धतीने भारतातील या वर्गातील सर्व व्यक्तीची माहिती संकलित करून त्याचा वापर त्यावेळी करण्यात येणार आहे. सध्याच्या घडीला अनेक कंपन्या लस निर्मितीच्या कामात व्यस्त असून लवकरच ते लस उपलब्ध करून देणार आहेत. संपूर्ण देशातील व्यक्तींना लस देण्याची केंद्र सरकारची योजना असून त्यासाठी व्यवस्तिथ नियोजनाची गरज आहे आणि त्यावर सध्या काम सुरु आहे. 130 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लस देण्याचा हा खूप मोठा विषय असून त्यासाठी आणखी कोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे यावर सध्या सरकारचे काम सुरु आहे. कोणत्याही कंपनीकडून लस सरकार घेणार आहे? याबाबत अजून कोणतंही स्पष्टीकरण सरकारकडून आलेलं नाही. मात्र ज्यावेळी ती लस द्यावी लागणार आहे, त्याआधी संपूर्ण तयारी असावी याकरिता अगोदरच व्यवस्था केली जात आहे.


11 ऑगस्ट रोजी, "लस आली रे ... पण ! " या शीर्षकाखाली सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, गेली अनके महिने जगाच्या पाठीवर एकच चर्चा सुरु होती ती म्हणजे कोरोनाविरोधात लस बाजारात कधी येणार? अनेक देश या कामांमध्ये जुंपले होते काही जण मानवी चाचण्यांच्या शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे दावे करत होते. जणू काही जगामध्ये ही लस काढण्यावरून एक मोठी स्पर्धा सुरु झाली होती. त्यात आपला भारत देशही मागे नव्हता. मात्र या संसर्गजन्य आजारावरील कोरोनाविरोधात लस निर्माण करताना सगळे नियम पाळावेत अशी ओरड जगातील सगळ्याच तज्ञांकडून होत आहे. लस निर्माण करण्याची एक शास्त्रीय पद्धत असते, अनेक कंपन्यांना एक लस बनवण्याकरिता खूप वर्ष खर्ची करावी लागत असल्याचा इतिहास आहे. या अशा परिस्थितीत काही महिन्यातच रशिया देशाने कोरोनाविरोधातील लस निर्माण केल्याचा दावा केला असून विशेष म्हणजे या देशाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या मुलीने ही लस टोचून घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र लस निर्माण होण्याचा आनंद व्यक्त होत असतानाच या लशींची उपयुक्तता किती आहे ती बघूनच त्याचे अंदाज बांधणे योग्य ठरणार असल्याचे मत आपल्या देशातील वैद्यकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.


आरोग्यच्या या आणीबाणीच्या काळात कोरोनाविरोधातील लस हाच त्यावर उपाय असून ती कधी येतेय हा मोठा प्रश्न आहे. लस निर्मितीच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या सर्वच औषध कंपन्या आपल्या पद्धतीने वेगात या विषयवार काम करीत असून विविध टप्प्यावरील मानवी चाचण्या आतापर्यंत तरी यशस्वी पणे पूर्ण करीत असल्याचे दिसत आहे. या सगळ्या घडामोडीवर केंद्र सरकारचा आरोग्य विभाग लक्ष ठेवून आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एक खासगी कंपनीने लस पुढच्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यात तयार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच आशा पल्लवित झाल्या आहेत. येत्या काळात या लशींवरून कोणतेही राजकारण न होता ती सर्वसामान्य नागरिकापर्यंत पोहचणे अपेक्षित आहे त्यासाठी काटेकोर नियोजनाची आवश्यकता असून याबाबत सर्वच राज्य काम करीत आहेत यामध्ये दुमत असण्याचे कारण नाही.


संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग