जखम पोटाला प्लॅस्टर पाठीला !

खरंच हे 10 टक्के आरक्षण पुरेसं आहे का आणि दुसरा म्हणजे निव्वळ आरक्षण दिल्याने प्रश्न सुटणार आहेत का?

मोदी सरकारने केंद्रीय भरतीमध्ये आर्थिक निकषांवर आधारित १०% आरक्षण देण्याचे घोषित केले ना केले तोच  मोदींच्या कथित मास्टरस्ट्रोकचे ढोलताशे बडवायला माध्यमांनी सुरुवात केली. आरक्षणाच्या निर्णयामुळे  भक्तमंडळीच्या मनात तर अक्षरश: सनई चौघडे वाजू लागले आहेत. मात्र या सगळ्या पेढे वाटूपणाच्या वातावरणात दोन महत्वाचे प्रश्न ज्याच्यावर चर्चा होताना अजिबात दिसत नाही. खरंच हे  10 टक्के आरक्षण पुरेसं आहे का आणि दुसरा म्हणजे निव्वळ आरक्षण दिल्याने प्रश्न सुटणार आहेत का? "जात  ही आपल्याला जन्मापासून चिकटलेली व्यवस्था आहे. ती बदलणं शक्य नाही "असे उद्गार दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी राज्यसभेमध्ये काढले होते. सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत, अन्नप्रक्रिया मंत्री रामविलास पासवान, आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल जवळपास सर्वांनीच जेटलींच्या सूरात सूर मिसळला. मात्र एकाही खासदाराने याच्यावर चिकित्सापर विवेचन केले नाही. प्रस्तावित घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार हिंदू, मुस्लिम, शीख कोणताही धर्म असो कि सवर्ण, अनुसूचित जाती कोणतीही जात असो आता निव्वळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळणार आहे. फक्त तुमचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असायला पाहिजे, घराचा आकार एक हजार चौरस फुटापेक्षा कमी हवा तसेच तुमची जमीन पाच एकरच्या आत असायला पाहिजे. मुद्दा असा आहे की देशातील जवळपास बहुतांश लोकांचे उत्पन्न हे आठ लाखांच्या आतच आहे तसेच जमीनही पाच एकरांच्या आत आहे  याचा फायदा सर्व जातीतील आर्थिक दुर्बलांना होईल, असे आपल्याला वरकरणी दिसते आहे. मात्र अडीच लाखांच्या वर उत्पन्न असणारे 'टॅक्स पेयर' गरीब कसे याची सरकारने स्पष्टता दिली नाही. आठ लाखांच्या या क्रिमीलेअर तरतुदीमुळे त्याअंतर्गत येणाऱ्या निम्न स्तरातील आर्थिक मागास वर्गाला  तोटा सहन करावा लागू शकतो अशीही दाट शक्यता आहे. आता या झाल्या निव्वळ बँडेजपट्ट्या. आता आपण मूळ दुखण्याकडे वळूयात. सांप्रत काळात सूरु असलेल्या आरक्षण वाटपाच्या जंजाळात बेरोजगारीच्या मूळ प्रश्नावर अजिबात चर्चा होताना दिसत नाही. दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मिती केली जाईल अशा वल्गना करुन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने किती रोजगार निर्माण केले, याची आकडेवारी दिलेली नाही. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्राची टिमकी वाजवत असताना त्या अंतर्गत किती कंपन्या कार्यान्वित झाल्या. त्यातून किती  रोजगार निर्माण झाले याचीही  उत्तरे सरकारने दिलेली नाहीत. केंद्र स्तरावर असंख्य सरकारी जागा भरतीअभावी आज रिक्त पडललेल्या आहेत. अनुकंपा तत्वावर केली जाणारी भरती मेगाभरतीच्या लाल फितीत अडकून पडली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात 72 हजार कंत्राटी कामगारांचा सरकारी नोकरीत नियमित करण्यासंदर्भातचा निर्णय प्रलंबित आहे. अनेक बांधकाम कामगार कित्येक वर्षांपासून हंगामी तत्वावरच काम करत आहेत. त्यांना अद्याप नियमित केले गेले नाही. तर नुकताच  ४० कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन कामगार कायद्यातील जाचक अटींना विरोध करत त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी देशव्यापी संप पुकारला आहे. अशा सगळ्या समस्या या देशात असताना निव्वळ आरक्षणाची तुतारी फुंकल्यामुळे सारे काही आलबेल होईल या भ्रमाच्या भोपळ्यात कोणीही राहू नये. भारताच्या लोकसंख्येत जवळपास ६५% तरूण आहेत. मोदी सतत त्यांच्या भाषणामध्ये या तरूणांच्या 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंट' वर बोलत असतात. मात्र  त्यांना  रोजगार कसे मिळतील यावर ठोस उपाययोजना त्यांनी कधीही केलेली नाही. जीडीपी वाढीचा भ्रामक ढोल निव्वळ वाजवून चालणार नाही, तर रोजगार निर्मितीसह जीडीपी यावर सरकारने बोलायला हवे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावर आग्रही राहायला हवे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात खाजगीकरणाचे ढग दाटून आले आहेत. नोकऱ्यांमधून कोणी तुम्हाला कधी हाकलेल याची हमी राहिलेली नाही. कंत्राटीची तर काही गॅरंटीच या देशात उरलेली दिसत नाही. आज खाजगीकरणाने सर्वच क्षेत्र व्यापलेली आहेत. जागतिकीकरणामुळे तंत्रज्ञानात बरेच बदल झाले आहेत. रोबोटिक्सच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक कंपन्यांमध्ये ऑटोमेशन येऊ लागले आहे. रोबोटिक्स ही येणाऱ्या काळाची नांदी जरुर आहे मात्र देशातील मानवी संसाधनाचे नियमन कसे करावे याबद्दल सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही किंवा त्याबाबतीत कुठलाही ठोस कायदा अस्तित्वात नाही. बँकांच्या विलिनीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या बेरोजगारीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याविषयी कोणताही कार्यक्रम अस्तित्वात नाही. इतक्या साऱ्या गंभीर समस्या देशात आ वासून उभ्या असताना  खाजगी क्षेत्रालाही आरक्षण लागू करा असा शहाजोग सल्ला लोक जनशक्ती पक्षाचे रामविलास पासवान यांनी दिला आहे. मराठा आरक्षण मुद्दा तापत असताना अशाच प्रकारची मागणी महाराष्ट्रात लोकतांत्रिक पक्षाचे आमदार कपिल पाटील यांनी देखील केली  होती. मात्र ही निव्वळ धूळफेक असून मूळ दुखण्याकडे कुठल्याही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष जाऊ नये ही खूप मोठी शोकांतिका आहे! एका जागतिक संस्थेच्या आकडेवारीनुसार दक्षिण आफ्रिकेत सरकारी नोकर्यांचे प्रमाण एकूण नोकरीप्रमाणात ९%इतके आहे .अमेरिकेत तेच प्रमाण ४% इतके आहे .तर भारतात हे प्रमाण १.४% इतके नगण्य आहे.याचा अर्थ असा आहे कि एकूण ९८.६% नोकर्‍या या खासगी क्षेत्राशी निगडीत आहेत .आणि खासगी नोकर्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातची कुठलीही तरतुद कायद्यात नाही .त्यामुळे निव्वळ १. ४%नोकर्यांसाठीचा हा अट्टाहास आहे ! आता आपण केंद्रीय आरक्षणासंदर्भातली टक्के वारी पाहूयात .केंद्रीय भरतीत अनुसूचित जातींसाठी १५%,अनुसूचित जमातीसाठी ७.५%तर इतर मागास प्रवर्गासाठी २७% जागा या आरक्षित आहेत .म्हणजे आता केंद्रस्तरावर ४९.५% आरक्षण अस्तित्वात आहे .  प्रस्तावित १०% मुळे हे प्रमाण ५९.५%वर जाणार आहे  .आणि त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे .लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही हे बिल अनपेक्षरित्या मंजूर झाले आहे .देशात भाजपपुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ताब्यातील राज्यांची संख्या एकूण सतरा इतकी आहे .त्यामुळे विधानसभेंकडूनही हे बिल मंजूर होईल . तूर्तास विरोधी पक्ष सरकारच्या या विधेयकाला संमती दर्शवित असले तरीही ते कधीही आपला टांगा पलटी करू शकतात . आता आपण जरा या १०%संदर्भातील मुद्दयांच नीट विवेचन करुयात. उपरोक्त दिलेल्या केंद्रीय आरक्षणाच्या आकडेवारी नुसार केंद्र सरकार भरतीमध्ये १०% आरक्षण देणार  आहे. अनुसूचित जातीला १५ टक्के , अनुसूचित जमातीला ७.५% , इतर मागासांना २७ %  आरक्षणाची तरतूद आधीपासूनच आहे. त्यामुळे या  १०% आरक्षणाचा वरील प्रवर्गांना  फायदा होणार नसून याउलट  या प्रवर्गातून फॉर्म भरल्यास त्यांचे आरक्षण  कमीच होणार आहे  . तर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार जेव्हा या आरक्षणांतर्गत फॉर्म भरतील तेव्हा त्यांचे जवळपास ५०% ची स्पेस १०% वर संकुचित होणार आहे .  त्यामुळे हा निव्वळ चुनावी जुमला आहे हे तरूणांनी कृपया लक्षात घ्यायला हवे ! आज देशात अनेक सरकारी जागा रिक्त आहेत .महाराष्ट्रात २०१० पासून शिक्षकांची भरतीप्रक्रिया थांबलेली आहे. एमपीएससीच्या जाहिरातीवर खेड्यापाड्यातील पोरं चातकासारखी डोळे लावून आहेत. वयाच्या पस्तीशी -चाळीशी पर्यंत ग्रामीण भागातील  तरूण स्पर्धा परीक्षांचा जुगार खेळतो आहे. प्रत्येकाला ऑफिसर बनवण्याचा वायदा क्लासेसकडून  केला जातो आहे. यात निव्वळ क्लासवाल्यांचे आणि लोकसेवा आयोगाचे उत्पन्न वाढताना दिसत आहे.  शेतीची दुरावस्था हा आता नवीन विषय राहिला नसून ग्रामीण भागात छुपी बेरोजगारी वाढायला लागली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीवर  ठोस पाऊल उचलण्याऐवजी  मोठ्या आविर्भावात आरक्षणाची घोषणा करणं हा निव्वळ बेरजेच्या राजकारणाचा भाग आहे. हे आपण समजून घ्यायला हवे. जखम पायाला अन प्लॅस्टर पोटाला अशी सगळी आजची दयनीय अवस्था झाली आहे. त्याचे गँगरिन होऊ न देण्याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी ! बाबासाहेबांनी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी संविधानाच्या कलम १५ (४), कलम १५ (५) आणि कलम १६(४) नुसार आरक्षणाची तरतूद केली होती .कालानुरूप त्यात बदल व्हावे हे त्यांनाही मान्यच होते. मात्र ऐंशीच्या दशकात आलेल्या मंडल आयोगानंतर आरक्षणाचे राजकीयकरण व्हायला सुरुवात झाली आहे .  सामाजिक आणि आर्थिक तत्वावर उभारलेल्या आरक्षणाच्या तरतूदींना  यामुळे नक्कीच छेद मिळतो आहे .तूर्तास आरक्षण तर मिळेल पण तरूणांना नोकर्यात संरक्षण मिळेल का हा खरा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरितच राहिला आहे  ! सचिन तानाजी सकुंडे  (या लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)