Onion Market : शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवण्याचा प्रकार! 'बफर स्टॉक'चा कांदा बाजारात आणण्याच्या हालचाली, शेतकरी संघटनांचा तीव्र विरोध

Onion Market : शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक असताना बफर स्टॉक बाजारात आणण्याची घाई का? असा सवाल शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.

Onion Market

Source : ABP Majha

नाशिक : केंद्र सरकारच्या (Central Government) ग्राहक व्यवहार विभागाने 'भावस्थिरीकरण निधी' योजनेअंतर्गत या वर्षी बफर स्टॉकसाठी (Buffer Stock) पाच लाख टन कांद्याची (Onion) खरेदी केली आहे. यापैकी प्रत्येकी 2.5 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट 'नाफेड' (Nafed) व 'एनसीसीएफ' (NCCF) या दोन्ही केंद्रीय संस्थांना देण्यात आले होते. त्यापैकी खरेदी करून साठवून ठेवलेला बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे समजते. 

शेतकऱ्याचा (Farmers) जिव्हाळ्याच्या विषय म्हणजे कांदा. सध्या कांद्याला साधारण 3500 ते 3800 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. कुठेतरी शेतकऱ्याला दोन पैसे हातात मिळत असताना केंद्र सरकारने भावस्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात उतरवण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. याचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या कांदा दराला बसणार असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटना यांनी बफर स्टॉक बाजारात उतरविण्यास विरोध दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांकडे अजूनही चाळीमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवलेला आहे. मग कांदा मुबलक शिल्लक असताना बफर स्टॉक बाजारात उतरवण्याची घाई का? असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे. 

शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवण्याचा प्रकार

बफर स्टॉक बाजारात उतरवण्याची तयारी सुरू म्हणजेच शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून केलेला बफर स्टॉक जगातील इतरत्र देशात जिथे मोठी मागणी असेल तिथे पाठवावा. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसला होता आता विधानसभेच्या तोंडावर पुन्हा बफर स्टॉक बाजारात उतरविला तर त्याचे परिणाम नक्कीच भोगावे लागतील. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, अशी प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिली आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारने हे निर्णय घेताना विचार करावा

मुळातच नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्यामध्ये घोटाळे झालेले असल्याचे सोशल मीडियातून उघड झाले. त्यामुळे नाफेड व एनसीसीएफ कांदा खरेदीचा कुठलाही फायदा शेतकऱ्याला झालेला नाही. ग्राहकाला देखील झाला नाही त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने असे निर्णय घेताना विचार करावा, अशी मागणी कांदा तज्ज्ञांनी केली आहे. 

विधानसभा निवडणुकीतही फटका? 

शेतात राब राब राबायचं, कांदा पिकवायचा अन् कवडीमोल भावात तो विकायचा, अशी परिस्थिती कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर आलेली होती. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल होता. आज मात्र शेतकऱ्याचा कांद्याला दोन पैसे मिळायला लागले तर लगेचच बफर स्टॉक बाजारात उतरवण्याची तयारी केल्याने कांदा प्रश्नी लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना जो फटका बसला तो येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होवू शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

आणखी वाचा