Genetically Modified crop : जीएम पीक संशोधनासाठी असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता 

जनुकीय सुधारित अर्थात जीएम (GM) पीक संशोधनासाठी असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे.

Norms eased for genetically modified crop

Norms eased for genetically modified crop : जैवतंत्रज्ञान विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.  जनुकीय सुधारित अर्थात जीएम (GM)पीक संशोधनासाठी असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. तसेच पीक पद्धती बदलण्यासाठी परदेशी जनुकांचा वापर करण्याच्या आव्हानांना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

वनस्पतीच्या जीनोममध्ये बदल करण्यासाठी जीन-एडिटिंग तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या संशोधकांना अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (GEAC) कडून मंजुरी मिळविण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च 2022 मध्ये SDN 1 आणि SDN 2 जीनोमना पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या नियम 7-11 मधून सूट दिली आहे. तसेच पारंपारिक प्रजनन तंत्राने नवीन पिकांच्या वाणांच्या विकासासाठी 8-10 वर्षे लागतात; जीनोम-संपादन हे जलद करु शकते. 

जीनोम संपादनामध्ये जीनोममधील विशिष्ट अनुवांशिक सामग्री जोडणे, काढून टाकणे किंवा बदलण्याची परवानगी देणारे तंत्र वापरणे समाविष्ट आहे. जीनोम संपादनासाठी अनेक पद्धती विकसित केल्या गेल्या आहेत. ज्याप्रमाणे परदेशी जनुकांचा वापर वनस्पतींमध्ये गुणधर्म जोडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे जनुक संपादनाचा उपयोग वनस्पतींना त्यांचे मूळ गुणधर्म व्यक्त करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात की, संशोधकांनी ट्रान्सजेनिक बियाणे विकसित करण्यासाठी ज्या आवश्यकतांचे पालन केले पाहिजे त्या जीईएसी कडून परवानगी आवश्यक असलेल्या कलमांशिवाय जीन-संपादित बियाण्यांना लागू होतील असे सांगण्यात आले आहे.

'जीनोम एडिटेड प्लांट्सच्या सुरक्षितता मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, 2022' हे संशोधकांना सूट देते. ज्यामध्ये वनस्पती जीनोममध्ये बदल करण्यासाठी जीन-संपादन करतात. तसेच पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ संस्थेची अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (GEAC) कडून मान्यता मिळवतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. GEAC संशोधनाचे मूल्यमापन करते. दरम्यान, अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री तसेच ज्या राज्यांमध्ये अशा वनस्पतींची लागवड करता येईल ते घेतात. पर्यावरण मंत्रालयानेही ही सूट मंजूर केली आहे.

तपासणीसाठी ज्या जीएम प्लांट्स येतात त्यामध्ये ट्रान्सजेनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असतो किंवा वेगळ्या प्रजातीतील जनुकाचा वनस्पतीमध्ये समावेश होतो. उदाहरणार्थ बीटी-कापूस, जिथे मातीच्या जिवाणूमध्ये एकच जनुक असते. तिथे कीटकांच्या हल्ल्यापासून वनस्पतीचे संरक्षण करण्यासाठी जनुकांचा वापर केला जातो. दरम्यान, या पद्धतीबद्दल चिंता अशी आहे की ही जीन्स शेजारच्या वनस्पतींमध्ये पसरु शकतात. बीटी-कापूस वगळता अनेक प्रकारच्या ट्रान्सजेनिक पिकांचे वैज्ञानिक समित्यांनी संशोधन करुन, त्याला मान्यता देऊनही, पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या तसेच शेतकरी संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे कोणत्याही शेतापर्यंत पोहोचले नाही. दरम्यान, बायोटेक्नॉलॉजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे जैवतंत्रज्ञान विभागाने सांगितले. भारतातील जीनोम संपादन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि शाश्वत वापरासाठी एक रोड मॅप आहे. यामध्ये जैवसुरक्षा आणि  पर्यावरण संरक्षणाच्या संदर्भात सांगण्यात आले आहे.

अनपेक्षित परिणाम

जनुक-संपादित पिकांसाठी या पर्यावरणवादी गटांनी विरोध केला आहे. अनुवांशिक अभियांत्रिकीमध्ये जनुक संपादनाचा समावेश होतो. त्यामुळे, विशिष्ट प्रकारच्या जीनोम संपादित वनस्पतींना नियामक कक्षेतून सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे. जनुक संपादन तंत्रामध्ये जीन्सच्या कार्यामध्ये बदल होतो आणि त्यामुळे मोठे आणि अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे वनस्पतींचे विषाक्तता आणि ऍलर्जी बदलू शकतात. आवश्यक नियामक निरीक्षणाशिवाय, नियामक आणि जनतेला अशा बदलांबद्दल कसे कळेल? परिणामी जोखीम परिणामांसाठी कोण जबाबदार असेल? असे त्यांनी म्हटले आहे.