Maharashtra Budget : कसा असावा अर्थसंकल्प? शेतीसाठी अर्थसंकल्पात काय? वाचा शेतकरी नेत्यांच्या अपेक्षा

Maharashtra Budget session 2023 : शेती क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात नेमकं काय अपेक्षीत आहे, याबाबत विविध शेतकरी नेत्यांनी भूमिका मांडली आहे.

Maharashtra Budget session 2023

Maharashtra Budget session 2023 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे 2022-23 चा अर्थसंकल्प आज मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात (Budget) नेमक्या कोणत्या घोषणा होणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, शेती क्षेत्राकडून देखील या अर्थसंकल्पात मोठ्या अपेक्षा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी नेमकं काय अपेक्षीत आहे, या संदर्भात एबीपी माझाने (ABP Majha) काही शेतकरी नेत्यांशी संपर्क केला. यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti), किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale), रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्दे मांडले आहेत. ते नेमकं काय म्हणालेत ते पाहुयात....

राजू शेट्टी

राज्यात सध्या विविध पिकांचे अतिरीक्त उत्पादन होत आहे. त्याचा दरावर देखील परिणाम होत आहे. त्यामुळं या अतिरीक्त उत्पादनावर होईल प्रक्रिया करावी किंवा त्यासाठी साठवणूक करण्याची व्यवस्था सरकारनं करायला हवी असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले. तसेच कृषी यांत्रिकीकरणावर भर द्यावा, त्यासाठी सरकारनं अनुदान द्यावे. विजेचे दर नियंत्रीत करावे. जंगली जनावरांकडून शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान होतं. त्यासाठी मदत वाढवावी. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांवर चांगल्या रुग्णालयात उपचार करावेत. सर्प दंशानं शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 20 लाख रुपयांची मदत द्यावी अशा मागण्या राजू शेट्टी यांनी केल्या आहेत.

नुकसान होईल त्यावेळी विम्याचं कवच आवश्यक

हवामान आधारीत विमा योजना बोगस आहे. अवकाळी पावसानंतर नुकसान मिळाल्यास नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. कालावधी कोणताही असो नुकसान झालं की विमा मिळालं पाहिजे असेही राजू शेट्टी म्हणाले. ज्यावेळी नुकसान होईल त्यावेळी विम्याचं कवच आवश्यक असल्याचे शेट्टी म्हणाले.  केंद्राने तत्काळ कांद्याची खरेदी वाढवली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याची टंचाई असल्याचे  खरेदीचा वेग वाढवणे गरजेचं आहे. 

सदाभाऊ खोत

शेतीला बंधनमुक्त करावे. त्यासाठी शेती क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभ्या करणं गरजेचं असल्याचे मत रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केलं. तसेच शेतकरी कंपन्या स्थापन कराव्यात, करार शेतीला प्रोत्साहन देणं गरजेचं असल्याचे खोत म्हणाले. बाहेरच्या क्षेत्रातील गुंतवणूक शेतीमध्ये करावी. तसेच पीक पद्धतीचं धोरण तयार करावं, याबाबत अर्थसंकल्पात काही निर्णय घेणं अपेक्षीत असल्याचे सदाभाऊ खोत यावेळी म्हणाले. तसेच मार्केटिंग व्यवस्था उभी करावी असेही सदाभाऊ खोत म्हणाले. 

डॉ. अजित नवले 

सध्या शेतीमालाचे दर पडत आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. त्यामुळं या अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारनं दिलासा द्यावा असी मागणी किसान सभेचे नेते डॉ.अजित नवले यांनी केली आहे. मागील वर्षी कांद्याला प्रतिक्विंटल 2 हजार 200 ते 2 हजार 500 रुपयांचा दर मिळत होता. यावर्षी मात्र, कांद्याला प्रतिक्विंटल 500 ते 600 रुपयांचा दपर मिळत असल्याचे नवले म्हणाले. त्यामुळं राज्य सराकरनं तातडीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 600 रुपयांचं अनुदान जाहीर करावं  करावं. नाफेडकडून खरेदी वाढवावी असे अजित नवले म्हणाले.

सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफीचा निर्णय घ्यावा

सरकारी खरेदी केंद्रावर हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत. ही खरेदी केंद्र सरकारकडून सुरु आहे. अशाच प्रकारची खरेदी राज्य सरकारने आधार भावाचं संरक्षण देऊन करायला हवी, तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी असे अजित नवले म्हणाले. तसेच वीज बिलाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वीज बिलाचे बोगस आकडे दाखवले जात आहेत. शेतखऱ्यांवर वीज बिल भरण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळं सरकारनं वीज बिल माफीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता असल्याचे अजित नवले म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या: