Kisanputra Andolan : किसानपुत्र आंदोलनाच्या पदयात्रेला पुण्यात सुरुवात, घरावर काळे झेंडे लावून किसानपुत्रांनी पाळला काळा दिवस
शेतकरी पारतंत्र्य दिनानिमित्त हातात काळे ध्वज घेऊन ही पदयात्रा काढली जात आहे. त्यात किसान पुत्रांसोबत महाराष्ट्रातील स्वतंत्रतावादी शेतकरी नेते
Kisanputra Andolan : किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीनं आज पुण्यात पदयात्रा काढली जात आहे. शेतकरी पारतंत्र्य दिनानिमित्त हातात काळे ध्वज घेऊन ही पदयात्रा काढली जात आहे. त्यात किसान पुत्रांसोबत महाराष्ट्रातील स्वतंत्रतावादी शेतकरी नेते आणि चांदवड येथील शेतकरी आंदोलक नेते सहभागी झाले आहेत. बालगंधर्व मंदिरापासून या पद यात्रेला सुरुवात झाली आहे. या समारोप महात्मा फुले वाड्यात होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी देखील शेतकरी गुलाम आहेत, असा दावा किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीनं करण्यात आला आहे. शेतकाऱ्यांना गळफास ठरलेले कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीनं पदयात्रा काढण्यात येत आहे.
18 जून शेतकरी पारतंत्र्य दिवस
26 जानेवारी 1950 ला संविधान कार्यान्वित झाले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे सहा महिन्यावर असताना, हंगामी सरकारनं अवघ्या दीडच वर्षात 18 जून 1951 रोजी पहिली घटना (दुरुस्ती?) बिघाड केला. अनुच्छेद 31 ए व बी नुसार 9वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याना न्यायबंदी करण्यात आली. जगात कोणत्याच लोकशाही देशात अशी न्यायबंदी नाही. आज या परिशितात 284 कायदे आहेत व त्यातील 250 कायदे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. हे सर्व कायदे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या नैसर्गिक हक्काचे उल्लंघन करणारे, असंवैधानिक आहेत. न्यायालयांनी त्यांना केव्हाच बाद केले असते, पण परिशिष्ट 9 ने त्यावर न्यायबंदी लादल्यामुळं ते टिकून राहिले आहे. त्यामुळं शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. देश दुबळा झाल्याचे किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रमुख अमर हबीब यांनी म्हटलं आहे.
'या' शेतकरी नेत्यांचा सहभाग
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील आणि ललित बहाळे, माजी अध्यक्ष अनिल घनवट, विचारवंत विनय हर्डीकर, भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे विष्णुपंत भुतेकर (वाशीम), लिबर्टी लीगचे मकरंद डोईजड, किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब आदी मान्यवर पुण्याच्या पदयात्रेत सहभागी झाले आहेत. बालगंधर्व चौक ते अलका टॉकीज मार्गे महात्मा फुले वाडा (भवानीपेठ) अशी ही पदयात्रा काढली जात आहे.
सरकारे बदलली पण शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे तसेच कायम राहिले. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी देखील शेतकरी गुलाम आहेत. गळफास असलेल्या कायद्यांविरुद्ध कोणी आवाज उठवीत नाही. स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे, संविधान विरोधी परिशिष्ट-9 रद्द करण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करीत नाही. इतिहासाने ही जबाबदारी तुमच्या आमच्यावर टाकली आहे. शेतकरी स्वातंत्र्याच्या बाजूने असलेल्या सर्वांनी आता पुढे आले पाहिजे. 18 जून 22 रोजी होणाऱ्या पदयात्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी केलं आहे.