India: कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क; केंद्राच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानला फायदा? काय आहे निर्यातदारांचं म्हणणं?

Onion Export: केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र या निर्णयाचा शेतकरी, व्यापारी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होणार आहे? हे पाहूया.

Onion Export

Onion Export: शनिवारी केंद्र सरकारने कांदा (Onion) निर्यात शुल्काबाबत निर्णय घेतला आणि यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र यामुळे शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार हे सर्वच संतप्त झाले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि घातक असल्याचं मत ते व्यक्त करत असून या निर्णयाचा फायदा पाकिस्तानला होईल, असं निर्यातदार बोलत आहेत.

महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न - भारती पवार

केंद्र सरकारने शनिवारी एक अधिसूचना जारी केली असून कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे निर्णय लागू राहणार असून वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा हा एक प्रयत्न आहे. कांद्याची मागणी वाढली असून भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली, तर त्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा साठा शिल्लक रहावा, यादृष्टीने देखील हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा निर्णय घेताना फक्त ग्राहकच नाही, तर शेतकऱ्यांचा देखील विचार करण्यात आला असून या निर्णयामुळे भारतात कांद्याच्या भावावर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचं केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'निर्यात शुल्क वाढवल्याने व्यापारी कांद्याला योग्य भाव देणार नाही'

एकीकडे भारती पवार या जरी असं म्हणत असल्या तरी दुसरीकडे मात्र केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटना मात्र आक्रमक झाल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला होता, महागाईचा विचार करता कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघत नसून चांगला भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा असताना निर्यात शुल्क वाढवण्यात आला. निर्यात शुल्क वाढवल्याने व्यापारी कांद्याला योग्य भाव देणार नाही आणि यात बळीराजाचंच मरण होणार असून कुठलाही निर्णय घेताना स्थानिक पातळीवर त्याचे काय परिणाम होतील, याचा केंद्र सरकारने विचार करायला हवा, असं शेतकरी संघटना म्हणत आहेत. हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा देखील शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे. 

भारतापेक्षा पाकिस्तानचा कांदा स्वस्त असल्याने पाकिस्तानला फायदा?

आता हे झालं शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचं... पण आता केंद्राच्या या निर्णयाचा देशांतर्गत व्यवहारांवर, निर्यातीवर कसा परिणाम होईल ते ही बघा... हा निर्णय म्हणजे विश्वसनीय अशी ओळख असलेल्या भारताच्या इमेजलाच धक्का असल्याचं निर्यातदार बोलत आहेत. रातोरात आणि सुट्टीच्या दिवशी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचा फटका निर्यातदार, व्यापारी, शेतकरी, मजूर अशा सर्वांनाच बसणार आहे. शनिवारच्या निर्णयानंतर भारत निर्यात बंदी पण करू शकतो, या विचाराने बांगलादेश आणि श्रीलंकेने तात्काळ कांद्याचे दर वाढवून टाकले आहेत. विशेष म्हणजे आम्ही भारतापेक्षा पाकिस्तानचा कांदा आता का खरेदी करू नये? असा प्रश्न श्रीलंका आणि इतर देशाचे व्यापारी भारताच्या निर्यातदारांना विचारत असल्याचं नाशिकचे प्रसिद्ध कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी एबीपी माझाशी बोलतांना म्हटलं आहे. 

मी केंद्राच्या संपर्कात; गरज पडल्यास दिल्लीला जाणार - धनंजय मुंडे

देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी जवळपास 40 टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेण्यात येतं, त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील कृषीसह अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. निर्यातशुल्क वाढल्याने व्यापारी आपला माल निर्यात करणार नाही, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा कांदाही बाजारात येईल, यामुळे साहजिकच कांद्याची आवक वाढेल आणि या सर्व परिस्थितीमुळे कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होण्याचा अंदाज आहे, असं मत कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मांडलं आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे कांदा प्रश्न पुन्हा पेटण्याची चिन्ह लक्षात घेता हा निर्णय रद्द करावा, याबाबत राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचं सत्ताधारी मंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

भविष्यात शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार? 

एकंदरीतच काय तर कांदा हा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात चर्चेत आला आहे. ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं जरी केंद्रीय मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण दिलं जात असलं तरी मात्र कांद्याच्या भावात जर उद्या घसरण झाली आणि शेतकरी जर पुन्हा रस्त्यावर उतरले तर सरकारला हे जड जाईल यात शंका नाही. हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा देखील शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्राकडून आता या निर्णयात काही बदल करण्यात येतो का? आणि राज्य सरकार केंद्राकडे आता नक्की कसा पाठपुरावा करणार? हेच बघणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा: