Parshottam Rupala : शेतकरी कल्याणाला मोदी सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य, दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अनुदान : पुरुषोत्तम रुपाला

सर्वच क्षेत्रांमध्ये वैज्ञानिक नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच चालना दिली असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला (Parshottam Rupala) यांनी केलं.

Parshottam Rupala

Parshottam Rupala : शेतकरी कल्याण हे मोदी सरकारचे नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य राहिलं आहे. यासह सर्व क्षेत्रांमध्ये वैज्ञानिक नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच चालना दिली असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला (Parshottam Rupala) यांनी केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही हे सत्य होते, असेही रुपाला म्हणाले. 'आठ साल मोदी सरकार: सपने कितने हुए साकार' या कार्यक्रमात रुपाला बोलत होते. 

दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनुदान : रुपाला

पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. कृषी महोत्सव सुरु केला आणि प्राण्यांसाठी रुग्णवाहिका, फिरते पशुवैद्यकीय केंद्रही सुरु केलं असल्याचे रुपाला म्हणाले. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 11 वा हप्ता म्हणून DBT अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 2 लाख कोटी रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सेवा आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, प्रजनन फार्म आणि दुग्धशाळेसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्यात आले असल्याचे रुपाला यांनी यावेळी सांगितले.

अमूल उद्योग समूह हे सरकारच्या बलस्थानांचे सर्वात यशस्वी उदाहरण

दरम्यान, गुजरातमधील अमूल उद्योग समूह हे सरकारच्या बलस्थानांच्या सर्वात यशस्वी उदाहरणांपैकी एक आहे. भारतातील गावांमध्ये दररोज 125 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च हा समूह करतो. शेतीच्या इतर उद्योगतही याची पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे रुपाला यांनी सांगितले. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात, सरकारनं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे मच्छिमारांसाठी प्रथमच किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध झाले आहे. ही योजना उद्योजकता, मत्स्य वाहतूक, उदरनिर्वाह इत्यादींसाठी देखील मदत करत असल्याचे रुपाला यांनी सांगितलं. 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक योजना आहे. ज्याद्वारे मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित लोकांचे उत्पन्न वाढवणे तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. सरकारला या योजनेंतर्गत मत्स्यशेतीला चालना द्यायची आहे, जेणेकरून जलक्षेत्रातील व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढवता येईल.